केंद्र सरकारने पायाभूत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीचा व्यक्त केलेला मनोदय सध्याच्या परिस्थितीत दिलासादायक आहे. अनेक कारणांनी अर्थचक्र मंदावलेले असताना आणि नव्या प्रकल्पांबाबत खासगी उद्योजकांचा उत्साह पूर्णपणे आटलेला असताना सरकारलाच पुढे यावे लागते. त्यातच मोदी सरकारने पाच वर्षांत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा संकल्प सोडला आहे. त्या गर्जनेला विकासदरातील उतरणीने छेद दिल्यामुळे चिंतेची सावली आणखी गडद झाली आहे. खासगी गुंतवणुकीअभावी नवे प्रकल्प सुरू होईनात, त्यामुळे रोजगाराच्या संधींची कवाडे खुलेनात; परिणामतः क्रयशक्ती नि पर्यायाने मागणी निर्माण होईना, असे सगळे अनर्थ एका गुंतवणुकीअभावी निर्माण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारी हस्तक्षेप हाच मार्ग उरतो. या पार्श्‍वभूमीवर रेल्वे, ऊर्जा, सिंचन, शेती, अन्नप्रक्रिया, रस्ते, बंदर व विमानतळे या क्षेत्रांतील विविध प्रकल्पांसाठी १०२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची घोषणा महत्त्वाची आहेच. पण, निव्वळ घोषणांनी उद्दिष्ट साध्य होत असते, तर आतापावेतो भारताने महासत्तेचा मुकुट परिधान केलाही असता! अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत ‘पी हळद अन्‌ हो गोरी’ असा परिणाम कधीच मिळत नसतो. काही काळानंतरच त्याचे परिणाम जाणवतात. त्यामुळेच, या घोषणेचे सावधपणे स्वागत करावे लागते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर लगेचच मनात येणारा प्रश्‍न म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्प जेमतेम महिन्यावर येऊन ठेपलेला असताना एवढी महत्त्वाची धोरणात्मक घोषणा त्यातच का केली नाही? औचित्याचा हा प्रश्‍न आहेच; पण त्याला व्यावहारिक पैलूही आहे. एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीसाठी पैसा कोठून उभा करणार, त्यात कर्ज उभारणीचे प्रमाण किती, त्यातून तुटीविषयीच्या अंदाजावर काय परिणाम होणार आहे, संबंधित प्रकल्पांच्या उभारणीत आणि पूर्ततेत कोणत्या प्रशासकीय, कायदेविषयक आणि तांत्रिक अडचणी आहेत, अशा सगळ्या प्रश्‍नांवर विचारविनिमय होणे अपेक्षित असते. बावीस टक्के हिस्सेदारी  खासगी क्षेत्राची असेल, असे अपेक्षित धरले आहे; पण त्यासाठी खासगी उद्योगपती पुढे येण्याची शक्यता आहे काय,असे अनेक प्रश्‍न आहेत. हे प्रश्‍न, उपप्रश्‍न, साद-प्रतिसाद यांतून स्पष्ट चित्र समोर येते. पण, सरकारने तशा चर्चेसाठी वा संवादासाठी अवकाश न ठेवण्याची आपली शैली सोडलेली नाही. नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी सुखद बातमी देऊन सरकार काही करू पाहत असताना असा निराशेचा स्वर कशाला, असे कोणाच्या मनात येईल; परंतु अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीकरणाचा प्रश्‍न हा व्यामिश्र असतो आणि त्यातील गुंतागुंत लक्षात घेतली नाही, तर दिशाभूल होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे कागदावर गुंतवणुकीचे आकडे आकर्षक असले, तरी वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या पायाभरणीच्या आणि पूर्ततेच्या टप्प्यापर्यंत पोचण्याच्या दरम्यान जे जे अडथळे आहेत, त्यांचेही भान ठेवायला हवे. वेगवेगळ्या राज्यांतील जमीन संपादन कायद्यांपासून ते प्रशासकीय मंजुऱ्यांपर्यंत अनेक गोष्टींचा संबंध यात येतो. केंद्र व राज्य या दोघांची यात गुंतवणूक असणार आहे; तसेच खासगी क्षेत्राचे सहकार्यही घेतले जाणार आहे, हे लक्षात घेता हा प्रक्रियेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संदर्भात एक ‘विशेष कृती दल’ स्थापन करण्यात आले होते व त्याने सखोल अभ्यास करून प्रकल्प निश्‍चित केले आहेत, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. तसेच, या प्रकल्पांच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी यंत्रणा निर्माण केली जाणार आहे, असेही स्पष्ट केले. या गोष्टी चांगल्याच आहेत; पण तरीही गारठलेल्या अर्थव्यवस्थेला ऊब देऊन तिच्यात चलनवलन निर्माण करण्यात यश मिळेल काय, हे लगेच सांगणे कठीण आहे. याचे कारण निव्वळ पैसा ओतल्याने अर्थव्यवस्थेचा वृक्ष फोफावू लागेल, असे मानणे भाबडेपणाचेच. मूळ पुन्हा प्रश्‍न हा आर्थिक वाढीच्या स्वयंगतीचा आहे. बाहेरून धक्का देऊन वा बूस्टर डोस पाजून धुगधुगी जरूर वाढवता येईल; पण वाढीची, उद्यमशीलतेची, मागणीची नैसर्गिक भूक निर्माण होणे ही खरी गरज आहे. त्याकडे जाण्याच्या मार्गात जे अडथळे येत आहेत, त्याला निव्वळ केंद्र सरकार कारणीभूत आहे, असे खचितच नाही. परंतु, भलेमोठे दावे करण्याचा एकदा का पवित्रा घेतला, की घडणाऱ्या अनिष्ट गोष्टींचे खापरही स्वतःच्या डोक्‍यावर घ्यावे लागते. देशापुढील आर्थिक प्रश्‍न आणि अर्थव्यवस्थेचे एकूण स्वरूप यांच्या बाबतीत सध्या नेमके हेच घडते आहे. चित्र बदलण्यासाठी सरकार काही करू पाहत आहे, याबद्दल तूर्त समाधान व्यक्त करायला हरकत नाही एवढेच.