सरकार आणि रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील जय-वीरूची जोडी. जय निर्णय घेतो आणि वीरू त्यातून  उद्भ‍वणाऱ्या मारामारीच्या प्रत्येक प्रसंगी त्याला साथ देतो. तसेच, सरकारने वित्तीय धोरणातून घेतलेले निर्णय अर्थव्यवस्थेतील अनेक परस्परविरोधी घटकांमध्ये रस्सीखेच आणतात. त्यामुळेच वित्तीय धोरणातून व्याजदरांवर, वाढदरावर, महागाईवर आणि विनिमय दरावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून आरबीआयला वीरूची भूमिका बजावावी लागते. त्यानुसार ताज्या आर्थिक धोरणात ‘आरबीआय’ने कॅश रिझर्व्ह रेशियो (सीआरआर) वाढवला तर रेपो दर चार टक्के कायम ठेवला.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

‘आरबीआय’कडे दोन परस्परविरोधी उद्दिष्टे आहेत. एकीकडे त्यांनी वाढदराला आधार द्यायचा, तर दुसरीकडे महागाईवर नियंत्रण. वाढीला आधार देण्याकरिता उद्योगांना योग्य दराने कर्ज मिळाले पाहिजे. पण एकदा का कर्ज दिले गेले, की उद्योग त्या कर्जातून पोलाद, सिमेंट इत्यादी गोष्टींची मागणी वाढवतात. त्यामुळे महागाई वाढू शकते. ‘कॅश रिझर्व्ह रेशियो’ हे महागाई नियंत्रणाचे एक साधन. बँकांनी त्यांच्या खात्यांमध्ये जमा रकमेपैकी काही टक्के रक्कम ‘आरबीआय’ जवळ ठेवणे अनिवार्य असते. म्हणजेच खात्यांत जमा पूर्ण रकमेचे कर्ज बँकांना देता येत नाही. जेव्हा महागाई फार वाढते तेव्हा आरबीआय `सीआरआर’ वाढवते आणि जेव्हा वाढदर मंदावतो तेव्हा `सीआरआर’ कमी केला जातो. एप्रिल २०२० मध्ये कोविडच्या संकटात ‘आरबीआय’ने ‘सीआरआर’ चार टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांवर आणला होता. एका टक्क्याने जवळ जवळ रु. १.५ लाख कोटींची रक्कम कर्ज देण्याकरिता उपलब्ध करून देण्यात आली होती. हे त्या परिस्थितीत रास्त होते. आता मात्र वाढदर हळूहळू स्थिरावतो आहे. खरिपातील शेतमाल आता बाजारपेठांमध्ये येऊ लागला आहे. अन्नपदार्थातील महागाई आटोक्यात राहील, असे दिसते. पण, वाढीमुळे तेलाची मागणी अचानक वाढते आहे. त्यात केंद्र व राज्य सरकारने गेल्या वर्षी पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीवर कर वाढवल्याने हे दोन्ही घटक महागले आहेत. डिझेलच्या किमती वाढल्या की सेफ्टी पिनेपासून टोमॅटोपर्यंत आणि स्टीलपासून कपड्यांपर्यंतची प्रत्येक वस्तू महाग होऊ लागते. कच्चा माल महागतो आणि “कॉस्ट पुश” महागाईला सुरुवात होते. म्हणूनच ‘सीआरआर’ पूर्ववत आणण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सीआरआर मार्च २०२१पासून ३.५ टक्क्यांवर तर मे २०२१पासून चार टक्क्यांवर आणला जाईल. मात्र असे करतांना ‘आरबीआय’ची भूमिका आर्थिक शिथिलीकरणाची राहील. एकीकडे बँकांकडे असलेली कर्जरक्कम आटवताना ''वर मारितो धपाटा आत आधाराचा हात’ ही भूमिका आरबीआय कशी राबवते? यासाठी ‘रेपो’ या साधनाचा विनियोग केला जातो. २०२१-२२मध्ये सुमारे नऊ लाख कोटींचे कर्ज सरकार वित्तीय क्षेत्रातून उचलेल. ग्राहक आणि उद्योगही कर्ज घेऊ लागतील, असे अनुमान आहे. अचानक चलनाच्या मागणी-पुरवठ्यात विसंगती असल्यास बँकांना खुद्द ‘आरबीआय’ कडून थोड्या काळाकरिता कर्ज घेता येते. ज्या दराने ‘आरबीआय’ हे कर्ज देते त्याला ‘रेपो’ असे म्हणतात. मार्च २०२० पासून रेपोदर १.५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे. ‘सीआरआर’ वाढवतांना रेपोदर हा चार टक्के या खालावलेल्या पातळीवर ठेवून बँकांनी चलनाच्या तुटवड्याची काळजी करू नये, असा संदेश‘आरबीआय’ने दिला आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

यंदाच्या आर्थिक धोरणात काही छान नावीन्यपूर्ण बाबींचा समावेश आहे. बँकांनी लघु उद्योगांना कर्ज दिल्यास, तेवढ्या रकमेने त्यांची खात्यातील जमा रक्कम कमी धरली जाईल. अशा कमी केलेल्या रकमेच्या ४% सीआरआर बँकांना भरावा लागेल.  यामुळे लघुउद्योगांना कर्ज कमी पडणार नाही, अशी अाशा आहे. मार्च २०२०मध्ये बँकांनी कॉर्पोरेट कर्जाला आधार द्यावा या उद्देशाने ‘आरबीआय’ने ‘टार्गेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन’ सुरु केले. यातून मिळणारी रक्कम बँका आता विशिष्ट क्षेत्रांना कर्ज देणाऱ्या ‘एनबीएफसीं’ना देऊ शकतील. मात्र पुढच्या वर्षी ९ लाख कोटींचे कर्ज सरकार बाजारातून नेमके कधी नि कसे उचलणार याचा तपशील दिला असता तर बाजारात ‘शोले’ आणखी गाजला असता.

४% रेपो  (स्थिर)
३% सीआरआर (वाढणार)