अखेर बऱ्याच ‘भवति न भवति’नंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीचा ‘किमान समान कार्यक्रम’ जाहीर झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या सहा सदस्यांच्या छोटेखानी मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीच्या मुहूर्तावर या दस्तावेजातील नोंदी राज्याच्या रयतेसाठी खुल्या झाल्या आहेत. सरकारात सामील झालेल्या या तीन पक्षांच्या अनेक विषयांवरील परस्परविरोधी भूमिका राज्याने महिनाभरापूर्वीच प्रचारमोहिमेत पाहिल्या होत्या आणि त्यानंतर याच तीन पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली आघाडी बघताना रयतेची बोटे तोंडात गेली होती! त्यामुळेच या दस्तावेजाबाबत कमालीची उत्सुकता होती. या मसुद्यात काही कार्यक्रम तिन्ही पक्षांसाठी ‘समान’ असला, तरी या ‘किसका’वर असलेले शिवसेनेचे वर्चस्व स्पष्ट आहे. त्यांच्या  ‘१० रुपयांत पोटभर जेवण’ या आश्‍वासनावर ‘किसका’मुळे शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाच दशकांपूर्वी शिवसेना स्थापन करताना राज्यातील नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना ८० टक्‍के जागा राखीव ठेवण्यासंबंधात केलेली मागणीही प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत! शिवसेनाप्रमुखांनी ही मागणी केली, तेव्हा एकच गदारोळ झाला होता आणि आताही या ‘किसका’मध्ये त्या संबंधात थेट कायदा करण्याचे आश्‍वासन असल्यामुळे पुनःश्‍च एकवार वाद होण्याची शक्‍यता आहे. सध्या महाराष्ट्रात सरकारकडून सवलती घेणाऱ्या खासगी उद्योगांनाही काही स्तरांवर भूमिपुत्रांसाठी ५०, तर काही स्तरांवर ८० टक्‍के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय यापूर्वीच विलासराव देशमुख यांच्या कारकिर्दीत २००८मध्ये घेण्यात आला होता. आता सर्वच स्तरांवर ८० टक्‍के जागा भूमिपुत्रांसाठी राखीव ठेवण्याचा कायदा खरोखरच झाला, तर त्याचा फटका काँग्रेसला अन्य आणि विशेषत: उत्तरेकडील राज्यांत बसू शकतो. भूमिपुत्रांना नोकऱ्या ही घोषणा म्हणून आकर्षक आहे. मात्र, उद्योग क्षेत्राला कोणत्या प्रकारचे मनुष्यबळ पुढच्या काळात लागणार आहे आणि शिक्षण संस्थांमधून आपण कोणत्या प्रकारचे मनुष्यबळ निर्माण करीत आहोत, याचा खरे तर विचार करण्याची गरज आहे. त्यातील तफावतीची नेमकी कारणे काय, हे शोधावे लागेल. हे काम झटकन होणारे नसले, तरी उत्पादक रोजगार निर्माण होण्यासाठी आवश्‍यक आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा 

राज्याला भेडसावणारा आणखी महत्त्वाचा प्रश्‍न हा शेती व्यवस्थेच्या दुर्दशेचा आणि यंदा अवकाळी पावसाने दिलेल्या जोरदार तडाख्याचा आहे. ही बाब  सर्वच पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यांत वेगवेगळ्या पद्धतीने अधोरेखित केली होती. शिवाय, शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या ‘पंतप्रधान पीकविमा’ योजनेतील गैरकारभाराविरोधात शिवसेनेने सत्तेत असतानाही विमा कंपन्यांच्या कार्यालयावर मोर्चेही काढले होते. त्यामुळे शपथविधीनंतर दोन तासांत झालेल्या ठाकरे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याबाबत काही ठोस निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, कर्जमाफी, अवकाळीचा फटका बसलेल्यांना मदत, तसेच आधारभूत भावांचा प्रश्‍न या संबंधात सर्वांगीण विचाराने; पण तातडीने सोडविला जाणार आहे. शेतीसाठीच नव्हे, तर राज्याच्या नागरी भागातही पाण्याचा प्रश्‍न सध्या ‘आ’ वासून उभा आहे. फडणवीस यांच्या ‘जलयुक्‍त शिवार योजने’ला शह देण्यासाठी शिवसेनेनेही त्याच धर्तीवर एक योजना राबवली होती. आता या मसुद्यात दुष्काळग्रस्त भागाला सातत्याने आणि खंडित न होता, पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेस अग्रक्रम देण्याचे आश्‍वासन आहे. नव्या सरकारचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय हा शिक्षणाचा दर्जा उंचाविणे हा आहे. गेल्या काही वर्षांत व्यवस्थेला सूज यावी, अशा पद्धतीने गाव तेथे शाळा- महाविद्यालये निघाली आणि शिक्षणाचा दर्जा खालावत गेला. आता त्यावर काही विशेष उपाययोजना करण्याचा मानस ‘किसका’मध्ये व्यक्‍त करण्यात आला असून, त्याच वेळी शेतमजूर, तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या मुलांना शिक्षणासाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाईल, असे दस्तावेजात नमूद करण्यात आले आहे. 

याशिवाय इतरही अनेक कल्याणकारी मुद्दे यात आहेत. कोणतेही नवे सरकार सत्तेवर येताना अलिबाबाची गुहा उघडावी, असा आभास आपल्या कार्यक्रमाच्या मसुद्यातून उभा करत असते. आता राज्यात अकटोविकट संघर्षांनंतर सत्तेवर आलेल्या त्रिपक्षीय आघाडी सरकारच्या ‘किसका’चा किस्साही हाच आहे. प्रश्‍न फक्‍त नागरिकांवरचा कर्जाचा बोजा न वाढवता, या स्वप्नांच्या पूर्तीसाठी सरकार निधी कसा उभारणार, हा आहे. आघाडी सरकारच्या काळात किमान अर्धा डझन अर्थसंकल्प सादर करणारे जयंत पाटील हे उद्धव यांच्या दिमतीला आहेत. त्यामुळे त्याबाबतचा विचार झाला असेलच. तरीही व्यवहार, वास्तव आणि वचने यांची सांगड घालणे हे कठीण काम असते, याचे भान ठेवावे लागेल.