महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर गेले महिनाभर रंगलेले अभूतपूर्व सत्तानाट्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बडे नेते अजित पवार यांच्या बंडानंतर रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चावडीवर जाऊन पोचले! त्यामुळे अनेकांच्या मनात आता या सुटीच्या दिवशी का होईना या लांबलेल्या नाटकाचा शेवटचा अध्याय सुरू होईल, अशी आशा निर्माण झाली होती आणि त्यामुळेच राज्यातील घराघरांतील टीव्ही सकाळपासून सुरू होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणी काही फैसला तातडीने करण्याऐवजी सोमवारपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याची मुभा सरकार पक्षाला दिल्याने आता पुन्हा सोमवारपर्यंत वाट बघण्याची पाळी राजकीय नेत्यांबरोबरच जनतेवरही आली आहे. या सुनावणीच्या वेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे वकील कपिल सिब्बल तसेच अभिषेक मनु सिंघवी ‘विधानसभेची बैठक तातडीने बोलावून बहुमताची चाचपणी करावी,’ अशी मागणी वारंवार सर्वोच्च न्यायालयाला करत होते. तर त्याच वेळी भारतीय जनता पक्षातर्फे युक्‍तिवाद करणारे मुकूल रोहटगी मात्र रविवारच्या सुटीच्या दिवशी ही सुनावणी ठेवण्याची काही गरज होती काय, असा प्रश्‍न उपस्थित करत होते. मात्र, त्याच वेळी महाराष्ट्रात भाजपचे विविध नेते आमच्याकडे पूर्ण बहुमत असून, १७० आमदारांचा दावा करत होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी सक्‍काळी सक्‍काळी सर्वांनाच चकवा देत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांना बहुमत सिद्ध करून दाखवण्यासाठी राज्यपालांनी येत्या शनिवारपर्यंतची मुदत दिली आहे. याचा अर्थ शनिवारच्या आधी केव्हाही विधानसभेची बैठक बोलावण्याची मुभा त्यांनी दिली आहे. फडणवीस तसेच त्यांच्यासमवेत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारे अजित पवार यांच्यासमवेत १७० आमदार असतील, तर वेळकाढूपणा करण्याचे कारणच काय होते? महाविकास आघाडीचे नेते तर रविवारीही विधानसभेची बैठक बोलवायला तयार होते. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारपक्षाला दिलेली मुभा आणि त्यानंतर भाजपच्या गोटात पसरलेले आनंदाचे वातावरण याचा अर्थ राज्यातील जनता लावायचा तो लावेलच; मात्र त्यामुळे हे नाट्य आता अधिकच लांबण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. शिवसेना नेते या ‘महाविकास आघाडी’तर्फे राज्यपालांना भेटण्यास गेले, तेव्हा सरकारस्थापनेचा दावा करण्यासाठी त्यांना एक दिवसाचीही मुदत वाढवून देण्यास राज्यपालांनी नकार दिला होता. आता फडणवीस तसेच अजित पवार यांना मात्र शनिवारच्या शपथविधीनंतर पुढच्या शनिवारपर्यंत अशी आठवडाभराची मुदत मिळाली आहे. या मुदतीचा वापर अशा प्रकारच्या अस्थिर वातावरणात नेमका कशासाठी होऊ शकतो, हे सर्वज्ञात आहे. कर्नाटकात तसेच झाले होते आणि भाजपचे नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांना विश्‍वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी बराच कालावधी तेथील राज्यपालांनी दिला होता. तेव्हाही काँग्रेसनेच सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यावर ही मुदत अवघ्या दोन दिवसांवर आणण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आता येथे दोन्हीही आघाड्या आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा करत असल्यामुळे खरे तर कोणत्याही क्षणी विधानसभेची बैठक बोलवायला हवी. तरीही ते होत नाही आणि त्यामुळेच या लांबलेल्या नाट्यातील गूढ वाढत  चालले आहे.

अर्थात, न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिला आणि विधानसभेची बैठक कधीही झाली तरी त्यानंतरही हा पेच तातडीने सुटण्याची शक्‍यता नाही. त्याचे कारण अजित पवार यांच्या जागी जयंत पाटील यांनी विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून केलेल्या निवडीत आहे. या निवडीला भाजपने आक्षेप घेतला असून, हा वादही न्यायालयाच्या चावडीवर जाऊ शकतो. विधानसभेतील मतदानाच्या वेळी आता हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही पक्षनेते ‘व्हीप’ जारी करणार. या दोन पक्षनेत्यांपैकी कोणास मान्यता मिळते आणि कोणाचा ‘व्हीप’ ग्राह्य धरला जातो, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सारी धडपड ही आता आपला आमदारांचा ताफा अभेद्य राखण्यासाठी सुरू आहे. अजित पवार यांच्या शपथविधीला गेलेल्या आमदारांपैकी काहींना शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेतच उभे केले आणि त्याशिवाय आणखी काही आमदार ‘स्वगृही’ म्हणजेच शरद पवार यांच्या छावणीत परतल्याचे दिसत आहे. त्यातील प्रमुख नाव हे अर्थातच धनंजय मुंडे यांचे आहे. त्यामुळे आता फडणवीस-अजित पवार यांचे सरकार तरते की नाही, याबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेस ही शरद पवारांच्या हातात आहे की अजितदादांच्या, असाही प्रश्‍न उभा ठाकला आहे. प्रथमदर्शनी तरी शरद पवारांसोबत असलेल्या आमदारांची संख्या बघता, त्या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याचीही गरज नाही. मात्र, विधानसभेत मतदानाच्या वेळी हेच आमदार काही वेगळी भूमिका तर घेणार नाहीत ना, हा प्रश्‍नही चर्चेत आहे. त्यामुळेच विधानसभेची बैठक तातडीने बोलावून या साऱ्याचा फैसला व्हायला हवा. फडणवीस-अजित पवार बहुमताचा दावा करत असल्यामुळे त्यांनीच यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि याबाबतीतील संदेह शक्‍य तितक्‍या लवकर दूर करावा, अशीच अवघ्या महाराष्ट्राची आणि देशाचीही अपेक्षा आहे.