सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यामागचा हेतू लोकशाही अधिक अर्थपूर्ण व्हावी, सत्ता अधिक तळापर्यंत पोचावी, हा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वर्चस्वावर राज्यातील सत्ताकारण आकाराला येत असते. तथापि, अलीकडच्या काळात त्यात शिरू पाहणाऱ्या अनिष्ट प्रथा चिंताजनक आहेत.

लोकशाहीची पाळेमुळे जितकी बळकट, तितके  तिचे संवर्धन अधिक सक्षमपणे होत असते. ही पाळेमुळे घट्ट करण्यासाठी लोकशाहीची रुजवात, मशागत जर कुठे होत असेल, तर ती गावपातळीवरच. ती दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत रुजवायची असेल, तर गावाचा कारभारही त्या मूल्यांना अनुसरून झाला पाहिजे. तरच, तिचे पालनकर्ते तावूनसुलाखून निघतील, या हेतूने ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा किंवा नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या रचनेकडे आणि कामकाजाकडे पाहिले जाते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गावपातळीवरची तयारी, गृहपाठ हा विधिमंडळ आणि संसदेत गेल्यावर उपयुक्त ठरावा, अशीही अपेक्षा असते. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, स्थानिक पातळीवरील कारभाराच्या प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग असावा, कारभारात, निर्णय प्रक्रियेत आपल्याही मताला मूल्य आहे, याचा अनुभव लोकांना मिळावा, अशा व्यापक भूमिकेतून ही रचना करण्यात आली. सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. या धुरळ्यांत काही भागांत बोलीचे अनिष्ट राजकारण रंगले आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ग्रामसभेच्या नावाखाली पदांच्या लिलावाचा फड रंगत आहे. याबाबत पुराव्यांची जंत्री मागितली तर मिळेल किंवा मिळणार नाहीही, अशी स्थिती आहे. तेवढी सावधता काही ठिकाणी निश्‍चित बाळगलेली आहे. तथापि, समाजमाध्यमांतून पसरलेल्या व्हिडिओंचे काय, हाही प्रश्नच आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याच्या बाजारपेठेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या महामार्गावरील गावात चक्क दोन कोटी रुपयांवर बोली मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी रंगली.

त्यामागे सरपंचपदाचा डाव आहे, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. त्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर टाकले गेले. त्यावर गहजब झाल्याने संबंधितांनी घूमजावही केले, हे खरेच; पण तरीही त्यामुळे निर्माण झालेले शंकांचे पटल दूर झालेले नाही. आदिवासी जिल्हा म्हणून लौकिक असलेल्या नंदुरबारमधल्या पाच हजार वस्तीच्या खोंडामळी गावात वाघेश्वरी देवीच्या मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी ४२ लाखांची बोली झाली. गोदावरीकाठच्या वाळू, वीटभट्ट्यांसाठी प्रसिद्ध महाटी (ता. मुदखेड, जि. नांदेड) गावात साडेदहा लाखांची बोली लावली गेली. या बोलींचा, लिलावांचा आणि सरपंच, उपसरपंचपदावर आरूढ होण्याचा संबंध आहे, हे गावकीत खुलेआम बोलले जाते. दुसरीकडे, सरकारच्याच काही योजना मात्र बिनविरोध निवडणुकीला प्रोत्साहन देत आहेत. 

कोरोनाने साऱ्या जगाला वेठीला धरलेले असताना गावगाड्याचा विकास रुतून बसलेला आहे. कामे होत होती; पण प्रगती खुंटलेली आहे. ग्रामपंचायतींच्या वसुलीचे तर तीन तेरा वाजले आहेत. दुसरीकडे, मुदत संपल्याने बहुतांश ग्रामपंचायतींवर प्रशासक होते. त्यांचा गवगवा जास्त आणि काम कमी, अशी स्थिती आहे. काही दिवसांत महापालिका, पालिका निवडणुकांचेही बिगुल वाजतील. स्थानिक संस्थांतील सत्तेच्या चाव्या राखण्यासाठी नेहमीच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते जिवाचा आटापिटा करतात. त्या सोयी पाहूनच अनेक प्रशासकीय निर्णय घेतले जातात. निवडणूक पद्धतीपासून ते निवडीचे तंत्र आणि प्रतिनिधित्वाची पद्धती ठरते, हे उघड सत्य आहे. कारण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वर्चस्वावर राज्यातील सत्ताकारण आकाराला येत असते.

तथापि, त्यात शिरू पाहणाऱ्या अनिष्ट प्रथा, संपत्तीच्या बळावर सत्तेच्या चाव्या हस्तगत करण्याचा डाव लोकशाहीला नख लावणारा आहे. या बोली बोलणारे कोण, त्यांचे उद्योगधंदे काय, हेही यानिमित्ताने तपासले गेले पाहिजे. 
मंदिर जीर्णोद्धारासाठी निधी असो नाहीतर शाळांच्या उभारणीसाठी; समाजाची ती गरज आहे, हेही खरेच. तथापि, लोकशाही मूल्यांचा बळी देऊन असे पायंडे पाडले जात असतील, तर ते घातक आणि अनिष्टच. अशा पद्धती धनदांडग्यांचे सत्तेचे गणित मांडत पैशाच्या बळावर सत्ता हस्तगत करणे सोपे करतात. त्यात मागच्या दाराने येणाऱ्यांच्या हेतूंबाबत शंकांचे मोहोळ उठते. दुसरीकडे, समाजातील कमकुवत घटकांची, ऐपत नसतानाही सत्ताकारणात, राजकारणात येऊ पाहणाऱ्यांची संधीही अप्रत्यक्षरीत्या हिरावली जात असते. त्यांचा दबलेला आवाज अधिक क्षीण होतो. प्रश्‍नांची तड लागत नाही. हे प्रजासत्ताक व्यवस्थेत अजिबात अभिप्रेत नाही. उलट त्याला आवर घालणे, हेच प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.

स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीची मूल्ये, तत्त्वे आणि पाळेमुळे गावपातळीपर्यंत पोहोचावीत, या उदात्त हेतूने राज्यघटनाकारांनी अनेक तरतुदी केल्या. धोरणात्मक बाबी निश्‍चित केल्या. पंचायतराज असो, नाहीतर स्थानिक स्वराज्य संस्था सगळीकडे लोकशाही पद्धतीने कारभार चालावा, या व्यापक हेतूने रचना केली. त्यामुळेच, या राज्याने विलासराव देशमुखांसारखा बाभूळगावचा सरपंच ते मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपदापर्यंत वाटचाल करणारा नेता दिला. आदिवासी भागात पायी फिरणाऱ्याला खासदार बनवले, विहिरीवर मजुरी करणाऱ्याला आमदार केले. समाजातल्या वंचित, शोषित घटकांपासून गरिबांना बांधावरून सभागृहात बसवून निर्णयात सहभागी होण्याचे वातावरण दिले, अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. तथापि, सध्या जो बोलीचे राजकारण रंगवून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयोग सुरू आहे; तो संकेतांना, मूल्यांना हरताळ फासणारा आहे. धनदांडग्यांना संपत्तीच्या बळावर सत्तेचा सोपान आसान होतो आहे. अशा प्रवृत्ती बळावण्याने लोकशाहीची थट्टा होते. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा मूळ हेतू साध्य व्हायचा असेल, तर या अनिष्ट प्रघातांना वेळीच आळा घालायला हवा. 

Edited By - Prashant Patil