हुंड्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी साठ वर्षांपूर्वी कायदा करावा लागला. पण अद्यापही त्या विकारापासून आपण मुक्त होऊ शकलेलो नाही. त्या विरोधात नव्याने चळवळ उभारावी लागेल. विवाहसंस्था सुदृढ अशा पायावर, समानतेच्या निकोप तत्त्वावर उभी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

एखाद्या सामाजिक वैगुण्याच्या निर्मूलनासाठी सुरू झालेल्या चळवळी, तयार केलेले कायदेकानू वा उभारलेल्या संस्था यांचे प्रयोजन संपुष्टात येणे याइतकी चांगली गोष्ट नाही. याचे कारण त्यांची इतिकर्तव्यता त्यातच सामावलेली असते. पण जेव्हा हे सगळे वर्षानुवर्षे आणि पिढ्यानपिढ्या चालू राहाते, तेव्हा त्या समाजाने कठोर आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे असते. बरोबर साठ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या ‘हुंडा प्रतिबंधक कायद्या’विषयीदेखील हेच म्हणावे लागेल. सहा दशकांच्या वाटचालीत आपण हुंडा घेण्याच्या व्यवहाराला आणि मुख्य म्हणजे त्यामागच्या मानसिकतेला हटवू शकलेलो नाही. हुंडाबळींचे गुन्हे आजही नोंदले जात आहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यातही एका वर्षात दोनशे हुंडाबळी जात असतील, तर हे सामाजिक कुरूप नष्ट करण्याच्या बाबतीत अद्याप किती मजल मारायची आहे, हे कळते. मुळात या सगळ्या दुर्दैवी महिलांची स्थिती या निव्वळ आकड्यांवरून कळत नाही. प्रकरण अगदी विकोपाला जाईपर्यंत अनेक महिला पोलिसांकडे दादच मागत नाहीत. बंद दाराआड हुंड्यापायी अनेक महिलांची असह्य शारीरिक आणि मानसिक घुसमट होते. ते करणाऱ्या वृत्ती इतक्या चिवट मुळीसारख्या आहेत, की निव्वळ कायद्याच्या अस्त्राने त्या उखडून टाकता येतील, असे नाही. स्टिरॉईड्स आणि ॲन्टिबायोटिक्सचा वापर करूनही काही विषाणूंचा नायनाट होत नाही. उत्परिवर्तन झालेले विषाणू उपद्रव चालूच ठेवतात, याचा अनुभव सध्याच्या महासाथीच्या काळात येत आहे. हुंड्यासारख्या कुप्रथांच्या बाबतीतही तेच घडते. नव्या सबबी, नवे मुखवटे धारण करून त्या चालूच राहतात. निदान जिथे शिक्षणाचा प्रसार झाला आहे, तिथे तरी हे कमी होईल, अशी अपेक्षा असते. पण अपेक्षेच्या प्रमाणात ते अजिबात साध्य झालेले नाही. आपल्याकडे जागतिकीकरणानंतर मध्यमवर्ग विस्तारला आणि त्याच्या सुबत्तेतही वाढ झाली; पण त्या प्रमाणात आधुनिक मूल्यांचा त्याने स्वीकार केला असे दिसले नाही. त्यामुळेच लग्न समारंभांचा झगमगाट, चकचकाट वाढला; पण मानसिकतेचा अंधार दूर झाला नाही. याला काही सुखद अपवाद आहेत, पण ते अपवादच. लग्नात मुलीकडून हुंडा म्हणून रोख रक्कम किंवा फ्लॅट किंवा कार अशा वस्तू मागितल्या जातात. मुलाची नोकरी, शिक्षण, त्याचे पद यानुसार ‘दर’ ठरतो म्हणे. दुर्दैवाने कुप्रथेचा संसर्ग सर्वच आर्थिक-सामाजिक स्तरांपर्यत पोचलेला दिसतो आणि त्या त्या समाजातील स्त्रियांना हाल सोसावे लागतात. असे हे भयाण सर्वव्यापी वास्तव असल्यानेच १९६१च्या हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या जोडीने ‘कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्या’सारख्या आणखी कठोर कायदेकानूंची जोड देण्याची वेळ आली. तरीही हे प्रकार थांबलेले नाहीत.

त्यामुळेच केवळ कायद्यावर विसंबून हा प्रश्न सुटणार नाही, याचे कारण लग्नात हुंडा मागणे आणि तो न मिळाल्यास विवाहितेचा छळ करणे, तिला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे वगैरे ही लक्षणे आहेत. मूळ दुखणे खोलवरचे आहे. ते म्हणजे स्त्रीच्या वाट्याला दिलेले दुय्यमत्व. मध्ययुगीन काळात बहुतेक सर्वच धर्मिक समुदायांत प्रामुख्याने पुरुषकेंद्री ऱचना होत्या. त्यातून ज्या चालीरीती तयार झाल्या, त्या अर्थातच स्त्रियांना दुय्यम स्थान देणाऱ्या होत्या. युद्धे, क्रांत्या,औद्योगीकरणाचा रेटा अशा उलथापालथी जगात घडूनही आपल्याकडे अद्याप त्या मानसिकतेला धक्का बसू शकला नाही. जात, लिंग, वंश या जन्माधारित गोष्टींच्या निकषावर समाजातील श्रेष्ठत्व व कनिष्ठत्व ठरता कामा नये; प्रत्येक व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून प्रतिष्ठा असली पाहिजे, हे मूल्य रुजविल्याशिवाय ही विषमता नष्ट होणार नाही. त्यासाठीच्या चळवळी विझता कामा नयेत. फक्त त्यांना रणनीती कदाचित बदलावी लागेल. आधुनिक तंत्रज्ञान प्रभावीपणे वापरावे लागेल. समाजमाध्यमांचा परिणामकारक उपयोग करून घ्यावा लागेल.

स्त्री आणि पुरुष यांच्या सहजीवनाची सुरवात ही खरे म्हणजे मानवी आयुष्यातील किती महत्त्वाची नि सुंदर गोष्ट! ते सुरू होत असतानाच जर हुंड्यासारखा दुर्व्यवहार घडत असेल तर त्या सहजीवनाचे स्वरूपही असेच असमान आणि कुरूपच राहणार. मुलीच्या वाट्याला आलेल्या दुय्यमत्वाचा हुंडा हा उघडउघड आविष्कार. पण मुलीला घरांतून ज्याप्रकारे वाढवले जाते, त्यात पावलोपावली तिला विषम वागणुकीला सामोरे जावे लागते. बऱ्याच वेळा तिच्याही ते अंगवळणी पडते. अनेक पालकांना मुलगी ही जोखीम वाटते. याच धारणेचे विकृत टोक म्हणजे स्त्री भ्रृणहत्या. हे सगळेच प्रश्न असे एकमेकांशी जोडलेले आहेत. हुंड्यासारख्या प्रथांतून स्त्रीचा अवमान तर होतोच; पण अर्धे आकाश असे झाकोळलेले राहण्याने त्या समाजाचेही फार मोठे नुकसान होत असते. म्हणूनच विवाहसंस्था सुदृढ अशा पायावर, समानतेच्या निकोप तत्त्वावर उभी करणे, यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली पाहिजे. केवळ कायद्यावर विसंबून राहिलो तर अपेक्षित बदल साधत नाहीत, हाच हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या साठीत मिळालेला धडा आहे. स्त्रियांच्या हितासाठी केलेल्या कायद्यांचा दुरुपयोग काही वेळा झालेला आहे, हे नाकारता येणार नाही. तसा तो करणाऱ्या व्यक्ती खरे म्हणजेच्या समतेच्या चळवळीचीच हानी करीत असतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. कायद्याच्या दुरुपयोग झाल्याची उदाहरणे सांगून त्या त्या कायद्यांना विरोधही केला जातो. पण हे कायदे नाहीसे करण्याचा सर्वात योग्य मार्ग म्हणजे त्या त्या सामाजिक वैगुण्यावर मात करणे. विषमतेचे तिमिर नष्ट करण्यासाठी एका हातात कायद्याचे आयुध लागेलच; परंतु दुसऱ्या हातात स्त्रीची प्रतिष्ठा या मूल्याची मशालही घ्यावी लागेल.