महत्त्वाच्या खात्यांसाठी झालेली रस्सीखेच; विशेषतः काँग्रेस पक्षाने दबाव आणण्याचा केलेला प्रयत्न, यामुळे रखडलेले राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप अखेर मार्गी लागले. मात्र त्यानिमित्ताने समोर आलेला बेबनाव सारे काही आलबेल नाही, असेच दर्शवतो.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहा सहकाऱ्यांचा शपथविधी होऊन महिना उलटला, तरी ‘महाविकास आघाडी’च्या या त्रिपक्षीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नव्हता. अखेर तो गतवर्षाच्या सरत्या पर्वात पार पडला, तरी त्यानंतर चार दिवस उलटल्यावरही खातेवाटप होऊ शकत नव्हते. त्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच काँग्रेस या तीन पक्षांचे ‘जमतंय’ का नाही, यावरच भले मोठे प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले होते. अखेर शनिवारी ते दूर झाले खरे; पण मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर खातेवाटपावरून जो घोळ झाला, त्यास ‘अर्थपूर्ण’ खात्यांवरून काँग्रेसमध्ये सुरू झालेली सुंदोपसुंदी आणि आणखी काही खात्यांचा हव्यास कारणीभूत होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातात गेलेली महत्त्वाची खाती हिसकावून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि प्रामुख्याने या सरकारचे शिल्पकार शरद पवार यांच्यावर दबाव आणण्याचाच हा प्रयत्न होता. अखेर त्या सर्वांवर मात करून उद्धव ठाकरे यांनी खातेवाटपाची यादी शनिवारी संध्याकाळीच राज्यपालांकडे पाठवलीही. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास आणखी १२ तास घेतले आणि आता ते विधिवत जाहीर झाले आहे. शिवसेना हा प्रामुख्याने शहरी भागातील पक्ष. त्यामुळे नगरविकास हे महत्त्वाचे खाते तो पक्ष स्वतःकडे ठेवणार, हे अपक्षित होतेच; त्याचबरोबर ‘कृषी’ आणि ‘परिवहन’ शिवसेनेने आपल्याकडे राखले आहे; तर काँग्रेसच्या वाट्याला महसूल, ऊर्जा आणि वैद्यकीय शिक्षण एवढीच काय ती महत्त्वाची खाती आली आहेत.

खातेवाटपावर असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व ठळकपणे जाणवत आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील जयंत पाटील यांना जलसंपदा आणि दिलीप वळसे-पाटील यांना कामगार तसेच उत्पादन शुल्क ही खाती दिल्यावर साहजिकच गृह खाते हे विदर्भाच्या म्हणजेच अनिल देशमुख यांच्या पारड्यात अलगद जाऊन पडले आहे. मात्र, काँग्रेसप्रमाणेच राष्ट्रवादीतही या खातेवाटपावरून असलेली नाराजी लपून राहिलेली नाही. प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव तसेच विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे यांचे या वाटपावरून खट्टू झालेले चेहरेच त्याची साक्ष देत आहेत. तर, काँग्रेसमध्ये ‘महसूल’ या कळीच्या खात्यावरून प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात तसेच माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यातील हमरीतुमरी चव्हाट्यावर भले आली नसेल, तरी त्याची कल्पना सर्वांनाच आहे. काँग्रेसचे जालन्याचे आमदार कैलास गोरंट्याल यांना शपथविधी झाल्यानंतर चार दिवसांनी आपण मंत्री न झाल्याचा साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी राजीनाम्याची धमकी दिली आहे. तर, एकीकडे मंत्रिपदांवरून पक्षात नाराजी नसल्याचे बाळासाहेब थोरात सांगत असतानाच संग्राम थोपटे यांच्या समर्थकांनी पुण्यातील काँग्रेस कार्यालय फोडून टाकले.

या साऱ्या घटना या सरकारमधील ताणतणाव किती तीव्र आहेत, हेच दाखवून देतात. या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसचा सर्वांत मोठा निर्णय हा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना मंत्रिमंडळाबाहेर ठेवण्याचा आहे आणि त्याचे फायदे-तोटेही अनेक आहेत. कारण, ते मुख्यमंत्री असतानाच राष्ट्रवादीचे आणि त्यांचे जराही जमले नव्हते. काँग्रेस आणि ‘राष्ट्रवादी’च नव्हे, तर शिवसेनेसारख्या एकचालकानुवर्ती पक्षातही ‘नाराजमान्य नाराजश्रीं’ची मोठी फौज आहे आणि त्याचे प्रत्यंतर भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करता करता ‘मातोश्री’चा उंबरठा ओलांडणारे अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनामानाट्यावरून आले. त्याचवेळी चंद्रकांत खैरे आणि सत्तार यांच्यातील दुरावा टीव्हीच्या चॅनेल्सवरून घराघरांत पोचला. शिवसेनेमध्ये कमालीची उत्सुकता ही आदित्य ठाकरे यांना कोणते खाते मिळते, याबाबत होती.

आपल्या चिरंजीवांच्या हाती नगरविकास खाते देऊन मुख्यमंत्री राज्याच्या शहरी भागातील प्रशासनावर नियंत्रण ठेवतील, अशी चर्चाही होती. मात्र, उद्धव यांनी तो मोह टाळला असून, त्यांना पर्यटन तसेच पर्यावरण हे त्यांचे आवडते विषय सोपविले आहेत. 
राज्यापुढील सर्वांत बिकट प्रश्‍न हा कोलमडलेली शेतीव्यवस्था फिरून उभी करण्याचा आहे आणि ते खाते शिवसेनेकडे घेऊन उद्धव यांनी ते आव्हान स्वीकारलेले दिसते. खातेवाटप अखेर झाले; मात्र या ठाकरे ‘सरकारा’त सारेच काही आलबेल नाही, हेच या प्रदीर्घ काळ लांबलेल्या खातेवाटपाच्या घोळावरून सामोरे आले आहे. ‘जमलंय की बिघडलंय!’ हे ठरविण्यासाठी मात्र आणखी काही काळ जावा लागेल.