‘सर्वोच्च न्यायालय किंवा संसद यासारख्या लोकशाहीतील संस्थांची बदनामी करणारा मजकूर समाजमाध्यमांवरून पसरविला जाऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार, सोशल मीडिया चालवणाऱ्या कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांनी मिळून काही मार्ग शोधावा’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. बालकांच्या पोर्न फिल्म्स आणि लैंगिक अत्याचारांचे चित्रिकरण करून त्यांचा प्रसार समाजमाध्यमांतून केला जात असल्याच्या मुद्याकडे लक्ष वेधणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही सूचना केली. संसद किंवा न्यायालयासारख्या संस्थांचीही बदनामी केली जाते, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली. त्यात अर्थातच ‘फेक न्यूज’चा विषय समाविष्ट आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

२०१९ हे भारतातले ‘फेक न्यूज’चे वर्ष होते. त्यापूर्वी कधीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हा प्रश्‍न दिसला नव्हता. निवडणुका हे त्याचे एक कारण होतेच. त्याला जोडून ‘पुलवामा’, कलम ३७०, ‘सीएए’ इत्यादी विषयांसंबंधीचा मजकूर पोस्ट करण्याचे आणि पुढे ढकलण्याचे (बहुतेकदा न वाचता, न समजून घेता) प्रमाण तब्बल २० टक्‍क्‍यांनी अधिक होते, असे स्वयंसेवी संस्थांची आकडेवारी सांगते. देशात ‘फेसबुक’, ‘इन्स्टाग्राम’, ‘यूट्यूब’, ‘टिक टॉक’सारखी माध्यमे वापरणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. यातून पसरवलेल्या खोट्या बातम्यांमुळे हिंसाचारही झाला. परंतु, तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या विलक्षण वेगाशी मेळ घालणे नियामक यंत्रणांना शक्‍य झाले नाही, हे समोर आले.

मध्यंतरीच्या काळात आपल्याकडे पोर्न वेबसाईट बंद केल्याचा भोंगा वाजवला गेला. तो खरा नाही. ‘व्हीपीएन’ वा ‘प्रॉक्‍झी’ वापरून किंवा ब्राऊजर बदलून पोर्नचाहत्यांनी आपला ‘छंद’ जोपासला आहे. सर्वाधिक पोर्न पाहणाऱ्यांची संख्या भारतात. सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांची संख्याही एक देश म्हणून इतरांच्या तुलनेत मोठी. ‘अल्गॉरिदम’चा वापर करून ग्राहकाला गुंतवून ठेवणे हे सोशल मीडिया किंवा अन्य कोणत्याही साईटला सहज शक्‍य आहे. इंटरनेट वापरणाऱ्यांच्या आवडी-निवडी, वारंवारता या साऱ्यांचा डेटा त्यांच्याकडे आहे. त्यावरून तुम्हाला काय आवडते, हे त्यांना कळते आणि त्यांचा संगणकच तुमच्या स्क्रीनवर ते मांडत असतो. सर्वाधिक विकला जाणारा विषय सेक्‍स.

त्यामुळे तो भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. आणखी एक खपणारी बाब म्हणजे ‘हेट पोस्ट’. पण यात बळी जातो तो समाजहिताचा. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे लोकशाही संस्थांच्या संदर्भातच नव्हे, तर कोणत्याही विषयाबद्दल बदनामीकारक मजकूर टाकणे आता सहज शक्‍य आहे आणि ते कुठे तरी थांबवण्याची गरज आहे.

युरोपातील काही देशांनी आक्षेपार्ह आशय देणाऱ्या संकेतस्थळांच्या संचालकांना मोठा दंड ठोठावणे सुरू केले आहे. एका देशाने ‘ई-सेफ्टी कमिशनर’ नावाचा स्वतंत्र विभाग अशा तक्रारींचा छडा लावण्यासाठी सुरू केला आहे. खरे तर नव्या तंत्रज्ञानाच्या दोन बाजू आहेत. त्याचा वेग आणि त्यात छुप्या कारवाया करण्यासाठी असलेला वाव ही एक बाजू. पण, प्रत्येकाची प्रत्येक ऑनलाईन ॲक्‍टिव्हिटी नोंदली जाणे व त्याद्वारे संबंधितांना हुडकून काढणे कठीण नसणे ही दुसरी बाजू. ऑनलाईन झालेल्या कोणत्याही ॲक्‍टिव्हिटीचे उगमस्थळ आणि त्यामागची व्यक्ती शोधून काढणे फारसे कठीण नाही. त्यासाठी पारंपरिक पोलिसी पद्धतीच्या पल्याड नवे तंत्र शिकणे गरजेचे आहे. ‘अमक्‍याने तमक्‍या धर्माला शिव्या दिल्या,’ असे सांगणारा एखादा व्हिडिओ आला आणि सर्वसामान्य माणूस त्या शिव्या दिल्या गेलेल्या धर्माचा असेल, तर तो ‘फॉर्वर्ड’ किंवा ‘पोस्ट’ करताना फारसा विचार करत नाही.

अनेकदा तर लोक काय आलेय हे समजून न घेताच पुढे पाठवतात. अमूक एक पोस्ट ‘फेक’ आहे, हे जाणून घेण्यासाठी फारसे कष्ट करावे लागत नाहीत. ते कोणत्या माणसाने पाठवले किंवा ‘पोस्ट’ केले, हे समजून घेतले तरी त्यामागचा उद्देश लक्षात येतो. इंटरनेटच्या जमान्यात लोक कधी नव्हे तेवढे संपर्कात असतात, पण तेवढाच मोठा दुभंग समाजात त्यातून निर्माण झाला आहे, हे आपल्या लक्षात आले असेल, तर त्याची कारणेही लक्षात आली पाहिजेत. हा दुभंग प्रामुख्याने राजकीय ध्रुवीकरणासाठी निर्माण केला जातो.

काही विशिष्ट लोक तर सतत याच नकारात्मकतेच्या कामात असतात. अशांना ‘चाळीस पैसेवाले’ असे नावदेखील ऑनलाईन विश्‍वात मिळालेले आहे. त्यांना एका ‘रिट्‌विट’ किंवा ‘रिपोस्ट’साठी चाळीस पैसे मिळतात, अशी वदंता आहे. हे सारे आपल्यासाठी नवीन आहे. गोंधळात टाकणारे आहे. त्यामुळे यावरचे उपाय जुने किंवा पारंपरिक असू शकत नाहीत. कायद्यात बदल करावे लागतीलच. शिवाय, आपल्या तपास यंत्रणांची मानसिकता व क्षमता यातही सुधारणा करावी लागेल. 

समाजमाध्यमांवरील अनेकांच्या अव्यापारेषु व्यापारामुळे देशाची, लोकशाहीची, संस्थांची बदनामी किंवा नुकसान होते. अनेकदा व्यक्तींचेही नुकसान होते. पारंपरिक माध्यमांमध्ये सर्वसामान्यांना उपलब्ध नसलेली जागा सोशल मीडियामुळे मिळाली. तिचा योग्य वापर करायला हवा. तसे होणे केवळ संसद किंवा सर्वोच्च न्यायालयासाठी नव्हे, तर देशाच्या भल्यासाठीही आवश्यक आहे.