भारतातील अनेक लोकप्रतिनिधींचे चरित्र आणि चारित्र्य सूक्ष्मदर्शक यंत्रातून न्याहाळून न बघताही त्यांच्याबाबत एक अंदाज सहज व्यक्‍त करता येतो. तो हा, की यापैकी अनेकांच्या चारित्र्यावर डाग आहे. आजमितीला आपल्या देशातील लोकसभा आणि विधानसभा सदस्यांपैकी किमान एकतृतीयांश लोकप्रतिनिधींवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल झालेले आहेत आणि त्यात लोकसभेतील ४३ टक्‍के सर्वपक्षीय सदस्यांचा समावेश आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना मोठाच दणका दिला असून, अशा ‘कलंकित’ लोकप्रतिनिधींची नावे आणि ते नेमक्‍या कोणत्या आरोपाखाली कोर्टाच्या चावडीवर उभे आहेत, त्याचा तपशील त्यांना उमेदवारी दिल्यानंतर २४ तासांच्या आत जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

योगायोग असा, की सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आला त्याच दिवशी कर्नाटकातील भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्रिमंडळात खाण गैरव्यवहारात गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेले आनंद सिंग यांचा समावेश करण्यात आला! त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची वासलात कशी लागणार, त्याचीच साक्ष मिळाली. त्याचवेळी राजकीय पक्षांनी ही माहिती जाहीर करण्याबाबत कुचराई केल्यास त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल थेट खटले गुदरण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास फर्मावले आहे. 

देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय प्रक्रियेचे शुद्धीकरण करायला हवे, याविषयी दुमत नसले, तरी ते कशाप्रकारे साध्य होईल, याचा विचार करायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अनेकदा राजकीय पक्षांवर गुन्हेगारीकरणाच्या संदर्भात कठोर ताशेरे ओढले आहेत. पण त्याने काही फरक पडला आहे, असे दिसले नाही. गुन्हा सिद्ध होऊन आरोपीला दोन वर्षे वा त्यापेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा झाली असेल, तर त्याला निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरविले जाते, असे कायदा सांगतो. याचाच अर्थ त्यापेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या व्यक्तीस निवडणूक लढविता येईल. आता कोणत्या आधारावर अशांचा तो अधिकार हिरावून घेतला जाणार, हा प्रश्‍न आहे. राजकीय पक्षांनी कायद्याच्या तांत्रिकतेत न शिरता नैतिक आशय लक्षात घेऊन निष्कलंकांचीच उमेदवार म्हणून निवड करावी, अशी न्यायालयाची अपेक्षा दिसते. ती आदर्शवादी असली तरी सत्तास्पर्धेच्या रणधुमाळीत राजकीय पक्ष त्याचे पालन करतील का, हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा हेतू चांगला असला तरी वास्तवातील व्यवहार त्यापासून लांब आहे. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आरोपांखाली एखाद्यावर खटला दाखल झाला असला तरी गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत ती व्यक्ती निरपराध असते, असे मानले जाते.

अनेकदा राजकीय हितसंबंध, तसेच वैमनस्य यापोटी खोटे खटले दाखल करण्याचे प्रमाण आपल्या देशात कमी नाही, त्यातच आपल्याकडे ‘न्याय’दानाच्या प्रक्रियेस किती विलंब लागतो, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. त्याकाळात मग अशा उमेदवारांनी निवडणुका लढवायच्या की नाहीत? लालूप्रसाद यादव यांच्यावर पशुखाद्य गैरव्यवहार प्रकरणात गंभीर आरोप झाल्यावरही ते लोकसभेवर निवडून आले आणि मंत्रीही झाले होते. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र, त्यांना सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणापासून ते बाहेर फेकले गेले आहेत. त्यामुळे अशा आरोपींवरील खटले न्यायालय अग्रक्रमाने चालवणार आहे काय, हाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या सर्वच आनुषंगिक प्रश्‍नांवर समावेशक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल ही अशा व्यापक प्रयत्नांची सुरुवात ठरावी.

राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्याच्या मोहिमा आपल्या देशात अनेकवार राबविल्या गेल्या आणि १९७७ मध्ये आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या सदस्यांनी तर थेट ‘राजघाटा’वर जयप्रकाश नारायण यांच्या उपस्थितीत राजकारणात साधन-शुचितेचा मार्ग अवलंबण्याची शपथही घेतली होती. मात्र, जनता पक्षाचे सरकार अल्पावधीत कोसळले आणि त्या शपथा यमुनेत विसर्जित झाल्या! त्यानंतरच्या पुढच्या दशकात तर अशा ‘कलंकित’ राजकीय नेत्यांचे पेवच फुटले. निवडणूक जिंकण्यासाठी पैशांचा महामूर पूर आला आणि त्याचबरोबर गुंडशाहीलाही उधाण आले.

साहजिकच राजकारणात अशा ‘बाहुबलीं’ची सद्दी सुरू झाली. महाराष्ट्रात कुख्यात गुंडांना उमेदवारी दिल्याची उदाहरणे अनेक आहेत. उत्तर प्रदेशातील राजकारणातही ‘बाहुबलीं’ची चर्चा तर अनेकवार झाली आहे आणि त्यात विविध पक्षांकडून उमेदवारी मिळवून लोकप्रतिनिधी बनलेला प्रतापगडचा राजाभैया अग्रभागी आहे. या साऱ्याची परिणती अर्थातच राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाऐवजी गुन्हेगारांच्या राजकीयीकरणात झाली! त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना, अशा लोकांना उमेदवारी का दिली, याची कारणेही स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. केवळ निवडून येण्याच्या क्षमतेपलीकडे जाऊन, त्यांना उमेदवारी देण्यामागे त्यांचे कोणते ‘महान’ सामाजिक काम कारणीभूत होते, तेही आता या पक्षांना जाहीर करणे बंधनकारक झाले आहे. राजकीय पक्षांनी हा सारा तपशील आपापल्या संकेतस्थळावर त्वरित अपलोड करावयाचा आहे. या ‘बाहुबलीं’ना उमेदवारी देण्यामागची कारणे ही पटण्याजोगी आणि उमेदवारांच्या गुणवत्तेवर आधारित असायला हवीत, असेही न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामागील हेतू चांगला आणि उदात्तच आहे. तो वास्तवात येण्यासाठी सर्वांच्याच एकत्रित प्रयत्नांची आणि व्यवस्थात्मक सुधारणांची गरज तीव्रतेने समोर येत आहे, हा मुद्दा मात्र नजरेआड करता येणार नाही.