कोरोनाबाधितांची जगभरातील संख्या वीस लाखांवर येऊन ठेपली असताना आणि या साथीचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेला बसत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्या देशातील अस्वस्थता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. एकट्या अमेरिकेत सहा लाखांहून अधिक रुग्ण असून मृतांची संख्या सव्वीस हजाराच्या पुढे गेली आहे. `अमेरिका फर्स्ट` अशी घोषणा देणाऱ्या अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आपला देश अशा संसर्गाच्या बाबतीत `पहिला` ठरत असल्याचे पाहावे लागत आहे. तेही अशा वेळी की जेव्हा ते अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या मुदतीसाठी लोकांचा कौल मागण्याच्या तयारीत आहेत. साहजिकच या संसर्गापासून लोकांना वाचवण्यासाठी काय काय पावले उचलली, असा जाब त्यांना विचारला जाणार आणि तसा तो विचारला जातही आहे.

विशेषतः तेथील प्रमुख वृत्तपत्रे त्यांच्या कारभाराचे रोजच्या रोज वाभाडे काढत आहेत. अशावेळी ट्रम्प यांच्यासारखा महत्त्वाकांक्षी नेता गप्प बसणे शक्य नाही. बसूही नये. अपेक्षा एवढीच, की त्यांच्या कृती या राज्यकर्त्याला (तेही महासत्तेच्या) साजेशा असाव्यात. महासंकट कोसळले असताना खरी संयमाची  परीक्षा असते ती नेतृत्वाची. पण जसजशी त्यांच्याविरुद्ध टीकेची धार तीव्र होत आहे, तसतसा त्यांच्या रागाचा पारा वाढत आहे. कोरोनाची वैश्विक साथ आल्यानंतर परिस्थिती हाताळण्यात `जागतिक आरोग्य संघटने`ला (डब्लूएचओ) सपशेल अपयश आल्याचा आरोप करून या संघटनेचा निधी त्यांनी रोखून धरला आहे. नुकतेच रागाच्या भरात त्यांनी अमेरिकेतील साथ प्रतिबंधक विभागाच्या प्रमुखालाच काढून टाकत असल्याचे ट्विट केले होते आणि काही तासातच ते मागे घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. याही बाबतीत तसे होऊ शकते. तरीही कोरोनाच्या साथीचा उद्रेक आटोक्यात आलेला नसताना आणि सारे जग त्याला आळा घालण्याच्या लढाईत गुंतलेले असताना असे पाऊल उचलण्याची भाषा धक्कादायक आहे. संघटनेचा खर्च ज्या निधीतून भागवला  जातो त्यातील २२ टक्के रक्कम एकटी अमेरिका देते. त्यामुळे या निर्णयाचा फटका संघटनेच्या कामाला बसेल, हे उघड आहे. ब्लेमगेम खेळण्याची ही वेळ नाही. 

‘डब्लूएचओ’ने परिस्थिती योग्यरीतीने हाताळली, असे या घडीला म्हणणे अवघड आहे, हे खरेच. जगातील प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्यसंपन्न राहण्याचा अधिकार आहे, असे मानून त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे हे या संघटनेचे मोठे आणि उदात्त उद्दिष्ट आहे.

त्यासाठीच्या सर्व प्रयत्नांचा समन्वय ही संस्था करते. चीनच्या वूहांन महानगरात  कोरोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर त्याचे गांभीर्य ओळखून साऱ्या देशांना सावध करणे, ही जबाबदारी `डब्लूएचओ`ची होती. ३१ डिसेंबरला पहिल्यांदा वूहांनमध्ये न्यूमोनियाचे काही रुग्ण आढळल्याचे चीनने या संघटनेला कळवले. १३ जानेवारीला चीनबाहेरचा पहिला रुग्ण थायलंडमध्ये आढळला. तरीही आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भेडसावेल, असे आरोग्य संकट घोंगावत असल्याचा इशारा देण्यात आला नव्हता. काही तज्ञांचे पथक चीनचा दौरा करून आल्यानंतर १४ जानेवारीच्या परिपत्रकात तोपावेतो झालेल्या संसर्गात माणसाकडून माणसाला प्रादुर्भावाचे प्रमाण मर्यादित असावे, असे म्हटले होते.

‘डब्लूएचओ’ने संपूर्ण जगासाठी धोक्याची घंटा वाजविली, ती ३० जानेवारीला. या सगळ्यात  चीनकडून पूर्ण माहिती मिळण्यात संघटनेला काही अडचणी आल्या का,  काही गोष्टी करण्यात विलंब झाला का, झाला असेल तर तो मुद्दाम केला का आणि त्याला संघटनेचे पदाधिकारी आणि चीनची बलाढ्य सत्ता यांच्यातील काही साटेलोटे कारणीभूत आहेत का, हे सर्वच प्रश्न उफाळून आले. पण त्या प्रत्येकाचे उत्तर मिळण्यासाठी सखोल  चौकशीची गरज आहे आणि त्यासाठी कालावधीही लागेल. तज्ज्ञतेशिवाय हे काम अशक्य आहे. पण तेवढे थांबण्याची ट्रम्प यांची तयारी नाही. 

अमेरिकी अध्यक्षांचा आरोप खरा आहे, असे समजा गृहीत धरले तरी ट्रम्प यांची उत्तरदायित्वातून सुटका होत नाही. याचे कारण असे, की संसर्गाचा मोठा उद्रेक झाल्यानंतरही त्यांच्याच प्रशासनातील  अधिकारी वेळोवेळी जे इशारे देत होते, ज्या उपाययोजनांची शिफारस करीत होते, त्या सगळ्याला अध्यक्षांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांनी  हे पुराव्यानिशी उघड केले आहे. शिवाय ट्रम्प यांचे धोरण धरसोडीचे राहिल्याचे दिसून येते. शक्य असूनही जागतिक आरोग्य संघटनेकडून वेगाने हालचाली झाल्या नसतील तर ही अकार्यक्षमता जगाला फारच महागात पडली, असे म्हणावे लागेल, यात कोणतीही शंका नाही. फक्त प्रश्न एवढाच आहे, की कोविड-१९च्या संकटाला कोण जबाबदार  आहे, हे ठरवायचे कोणी आणि कसे? `कोण कोणास म्हणाले`, हा प्रश्न त्यामुळेच याठिकाणी प्रस्तुत ठरतो.