चरितार्थाचे साधन गमावल्याने स्थलांतरित मजुरांचा सध्याच्या संकटाशी दुहेरी लढा चालू आहे. त्यांच्याबाबत सरकारने अधिक संवेदनशील धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे.

देशभरात गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर जारी करण्यात आलेल्या लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा सुरू झाला, तो गेले ४० दिवस असलेल्या अनेक निर्बंधांच्या शिथिलीकरणाच्या बातम्या सोबत घेऊन. त्यामुळे रविवारची सायंकाळ अनेकांना दिलासा देणारी ठरली असली, तरी प्रत्यक्षात नेमके काय सुरू राहणार आणि काय बंदच राहणार, याबाबत गोंधळ झाल्याचे सोमवारी बघावयास मिळाले. त्यातच ‘हॉटस्पॉट’ वगळता सर्वत्र मद्यविक्रीला दिलेल्या परवानगीमुळे त्यात भर पडली आणि जणू काही कोरोना विषाणूला भारतातून हद्दपार करण्यात यश आल्याच्या आत्मविश्‍वासानेच लोक रस्त्यावर उतरले. चोवीस मार्च रोजी ठाणबंदी जाहीर केल्यापासून काढण्यात आलेल्या सरकारी आदेशांत काही त्रुटी तरी होत्या किंवा काही परस्परविसंगत बाबी तरी होत्या. लॉकडाउनच्या तिसऱ्या टप्प्यातील निर्बंध शिथिल करण्याच्या आदेशाचेही तसेच झाले आहे. मात्र, यापेक्षा संतापजनक बाब आहे ती केंद्र सरकारने परप्रांतीय मजुरांच्या चालवलेल्या फरफटीची.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

चरितार्थाचे कोणतेच साधन आपापल्या राज्यांत नसल्याने अन्य राज्यांत जाऊन मोलमजुरी करणे भाग पडलेले हे लक्षावधी कामगार २४ मे रोजी अचानक जाहीर झालेल्या ठाणबंदीमुळे अडकून पडले होते. अखेर त्यांच्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या सोडण्याचा निर्णय झाला खरा; मात्र त्यासाठी त्यांच्याकडून आकारल्या जाणाऱ्या प्रवास खर्चामुळेच आता वादळ उठले आहे. अखेर या कामगारांचे रेल्वेभाडे भरण्याची घोषणा काँग्रेसने केल्यामुळे सहृदयतेच्या पातळीवर हाताळणे गरजेचे असलेल्या या मुद्याला थेट राजकीय रंग प्राप्त झाला आहे.

अर्थात, ही ठाणबंदी जाहीर झाल्यापासूनच केंद्र सरकारची धोरणे बारकाईने पहिली तर त्यात विसंगती आढळून येतात. विशेषतः कामगारांच्या स्थलांतराच्या प्रश्‍नाबाबत प्रशासनाकडून होत असलेली हाताळणी सरकारच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. जे कामगार घरी जाऊ इच्छितात त्यांना रेल्वेने ती सेवा विनाशुल्क देणे माणुसकीला धरून आणि शासनसंस्थेच्या कल्याणकारी भूमिकेला धरून झाले असते. मात्र, नाशिकहून सोडण्यात आलेल्या दोन रेल्वेगाड्यांतील कामगारांकडून लखनौसाठी प्रत्येकी ४२० रुपये घेण्यात आले, तर वसईहून अलाहाबादला जाणाऱ्या मजुरांकडून ७०४ रुपये वसूल करण्यात आले, असे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

रेल्वे मंत्रालयाने याचा इन्कार केला आहे; पण मग याविषयी नेमके धोरण काय हे स्पष्ट करायला नको काय? त्याच वेळी कोटा येथी खासगी क्‍लाससाठी गेलेल्या धनिकांच्या बाळांना मात्र फुकटात घरपोच करण्यात आले. तिकडे परदेशात अडकलेल्या भारतीयांसाठी विशेष विमाने आणि तीही कोणतेही भाडे न आकारता आकाशात उडाली. हा भेदभाव संतापजनक आहे. ‘सूट-बूटवाली सरकार’ अशी टीका या सरकारवर यापूर्वीही झाली आहे. ती चुकीची आहे, असे सरकारचे म्हणणे असते; पण मग ते कृतीतून दिसायला हवे. त्यासाठी सर्वात चांगली संधी आत्ताच आहे. या कामगारांपैकी गरजूंचे भाडे भरण्याचा काँग्रेसने घेतलेला निर्णय हा भाजपच्या नाकाला मिरच्यांसारखा झोंबला आहे. आता भाजपची नेतेमंडळी या निर्णयाबाबत सारवासारवी करू पाहत आहेत. या रेल्वेगाड्या शारीरिक दूरस्थते (सोशल डिस्टन्सिंग)च्या तत्त्वाचे पालन करून चालवल्या जात असल्यामुळे रेल्वेला कसे नुकसान होत आहे, याचे दाखले दिले जात आहेत.

‘सब का साथ; सब का विकास’ असे डिंडीम पिटणाऱ्या सरकारची याबाबतीतील भूमिका असंवेदनशीलपणाची आहे, याचीच साक्ष या साऱ्या घटनांमुळे मिळाली आहे.

त्यापलीकडची आणखी एक बाब म्हणजे या कामगारांना ‘घरवापसी’साठी कराव्या लागणाऱ्या अर्जापोटीही शुल्क भरावे करावे लागत आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय दाखल्यासाठीही त्यांना चिरीमिरी द्यावी लागत आहे, ही खरोखर संतापजनक बाब आहे. शिवाय, या अर्जांसाठी झालेल्या गर्दीवर लाठीमार झाल्याच्या घटनेमुळे या मजुरांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले आहे. या सावळ्या गोंधळामुळे शारीरिक दूरस्थतेचे तत्त्वही धाब्यावर बसवले जात आहे. एकूणात, या परप्रांतीय मजुरांपुढे विविध समस्यांचे जाळेच उभे राहिले आहे. गेला दीड महिना कामाविना आला दिवस पुढे ढकलावा लागल्यामुळे त्यांच्या खिशात ना भाड्यासाठी पैसे आहेत; ना अर्जासाठी दहा रुपये आहेत. या परिस्थितीची कल्पना सरकार पक्षाला आणि विशेषत: ‘सनदी बाबूं’ना नसेल काय? तरीही हे आडमुठे धोरण अवलंबिले जात आहे.

त्यामुळेच या मजुरांच्या बाजूने काँग्रेस मैदानात उतरल्यावर, आता या प्रकाराचा राजकीय फायदा उठवला जात असल्याचा ओरडा केला जात आहे. एकूणात सरकारच्या नियोजनशून्यतेमुळे, नोकरशाहीच्या असंवेदनशीलतेने या स्थलांतरित मजुरांची अवस्था आगीतून फुफाट्यात अशी होत आहे.