खासगी क्षेत्रही गुंतवणूक करण्याच्या स्थितीत नाही आणि सरकारही पुढे येऊन काही करू इच्छित नाही, असा संदेश जाणे धोक्याचे आहे.

जेव्हा संकटाची किंवा आव्हानाची तीव्रता मोठी असते तेव्हा सर्व शक्ती एकवटून आणि सर्व आघाड्यांवर त्याचा मुकाबला करावा लागतो. आता मी एका आघाडीवर लढत आहे, बाकीचे मला काही सांगू नका, असे म्हणता येत नाही. हे व्यक्तीच्या बाबतीत जसे खरे आहे, त्याहीपेक्षा कितीतरी अधिक सरकारच्या बाबतीत खरे आहे. लोकांचे जीव वाचवण्याच्या आरोग्य आणीबाणीचा सामना करतानाच अर्थकारणाचे आरोग्य सांभाळणे ही एक अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी सरकारची आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आधीच मंदीसदृश स्थितीने गारठलेल्या अर्थकारणावर कोविद-१९चा जबर आघात झाल्याने तिच्यात धुगधुगी निर्माण करणे हे सर्वापुढील आव्हान आहे. पण त्यातही सरकारची जबाबदारी मोठी आहे आणि त्यामुळेच गरज आहे ती तत्कालीन आणि दीर्घकालीन अशा आर्थिक रणनीतीची. महाराष्ट्र सरकार त्यादृष्टीने काय हालचाली करीत आहे, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विकास कामांना कात्री लावण्याच्या आणि सरकारी खर्चाला आळा घालण्याच्या वित्त विभागाने दिलेल्या निर्देशांमुळे सरकारची उत्पन्नाची स्थिती दयनीय आहे, हे कळते; पण उभ्या ठाकलेल्या आव्हानाला तोंड देण्याचा रोडमॅप आणि सरकारची इच्छाशक्ती याविषयी काहीच पत्ता लागत नाही.

हे खरेच आहे, की टाळेबंदीमुळे उद्योग-व्यवहार बंद असल्याने उत्पन्नाचे स्रोतच आटले आहेत. राज्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य भाग म्हणजे जीएसटी. पण मुळात कर संकलनच कमी झाले आहे. त्यातच राज्याचा वाटा केंद्राकडून मिळण्यात अडचणी येत आहेत. वाहन नोंदणीतून किंवा इंधनावरील करातून जो उत्पन्नाचा भाग मिळतो तोही सध्याच्या `बंद`मुळे थांबला आहे. हे सगळे ढळढळीत दिसत असल्याने तिजोरीच्या खडखडाटाचा प्रश्न गंभीर, गुंतागुंतीचा आहे, हे खरेच. पण प्रश्न अवघड आहे म्हणून तो अॉप्शनला टाकता येत नाही. मुळातच खासगी गुंतवणूक मंदावलेली आहे आणि हा प्रश्न कोविड-१९चे संकट येण्याच्या आधीपासून आपल्याला छळत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने  सार्वजनिक खर्च वाढवला तर अर्थचक्र पुन्हा फिरण्याची आशा करता येईल. अनावश्यक अनुदाने, महसुली खर्च आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केलाच पाहिजे, पण भांडवली खर्चाच्या बाबतीत हात आखडता घेणे, बांधकामे थांबवणे हे आत्मघातकी ठरेल.

खासगी क्षेत्रही गुंतवणूक करण्याच्या स्थितीत नाही आणि सरकारही पुढे येऊन काही करू इच्छित नाही, असा संदेश जाणे धोक्याचे आहे. 

अर्थकारणात प्रगत असा लौकिक मिळवलेल्या महाराष्ट्राची काही बाबतीत घसरण सुरु झाली. त्याचे मुख्य लक्षण म्हणजे एकेकाळी ७०-८०च्या दशकात एकूण खर्चातील भांडवली खर्चाचे प्रमाण ३३-३४ टक्के होते ते उत्तरोत्तर घसरत १२ टक्क्यांवर आले आहे. कोविडसारख्या अभूतपूर्व संकटाच्या काळात राज्याने पायाखाली जे जळते आहे, त्याचा विचार करायला हवाच; पण पुढच्या काळाचाही करायला हवा. वित्तीय तुटीची मर्यादा सध्याच्या काळात वाढवून घ्यायला हवी. त्याविषयीचा कायदा शिथील करण्यासाठी प्रयत्न करणे उचित ठरेल. उत्पन्न वाढवण्याचे कल्पक उपाय योजले पाहिजेत. तंत्रवैज्ञानिक क्रांतीमुळे अनेक नव्या सेवा-सुविधा आपल्या पुढ्यात आल्या आहेत. करमणुकीच्या प्रकारातही प्रचंड विविधता आली आहे.यातील कोणत्या गोष्टी करांच्या जाळ्यात आणता येतील, याचाही विचार करता येईल. उत्पन्न वाढवण्याच्या बाबतीत आपत्कालीन परिस्थितीत हालचाल करण्यावर मर्यादा येतात हे खरे आहे. म्हणूनच जेव्हा परिस्थिती सामान्य असते तेव्हा अर्थकारणाकडे प्राधान्याने आणि दूरदृष्टी ठेवून पाहावे लागते.

करवसुलीच्या थकबाकीचा प्रश्न वर्षानुवर्षे समोर येत आहे; पण त्याकडे सर्वच सरकारांनी दुर्लक्ष केले. वेगवेगळ्या कारणांनी दिलेल्या सवलतींचा फेरआढावा घेत राहणे, पाणी,वीज यासारख्या गोष्टींच्या उपभोगावरील शुल्क आकारणीबाबत तर्कशुद्ध धोरण आखणे, करेतर महसुलाचे मार्ग शोधणे, अशा अनेक गोष्टी परिस्थिती सुरळीत असताना केल्या तर सरकारकडे `वित्तीय अवकाश` राहतो आणि तो अशा संकटाच्या काळी उपयोगी पडतो.

विकासकामांना कात्री लावण्याची वेळ येणे म्हणजे असा वित्तीय अवकाश नसल्याची जाहीर कबुली देण्यासारखे आहे. निदान आतातरी वेगळा विचार करून महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा रुतलेला गाडा बाहेर काढण्याबरोबरच तो वेगाने धावू लागेल हे पहिले पाहिजे. त्यासाठी आर्थिक जोखीम पत्करावी लागेल. त्यादृष्टीने सरकारला पुढचा विचार करावा लागेल. ती प्रक्रिया `बंद`मध्ये अडकण्याची गरज नाही. महाराष्ट्राच्या विकासक्षमतेवर, उद्यम ऊर्जेवर विश्वास ठेवून आणि आव्हानाचे समग्र भान बाळगत महाराष्ट्र सरकारने याबाबतीत लोकांना विश्वासात घेऊन पावले टाकली तर यश मिळवणे अशक्य नाही.