कोरोनाच्या सावटाखाली मन विषण्ण करून सोडणाऱ्या या काळात झालेल्या सुशांतसिंह राजपूत या बॉलिवूडमधील एका गुणी अभिनेत्याच्या मृत्यूने गेले चार महिने प्रसारमाध्यमांना व्यापून टाकले होते. त्याच्या मृत्यूवरून मोठे राजकारण झाले. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि माजी पोलिस महासंचालक गुप्तेश्‍वर पांडेही ‘सुशांतला न्याय द्या!’ असे सांगत मैदानात उतरले आणि सुशांतचे कुटुंबीय तर त्याचा मृत्यू ‘आत्महत्या नसून, हत्याच आहे,’ असा दावा तारस्वरात करत होते. आता अखेर चार महिन्यांनंतर ‘ती हत्या नव्हे तर आत्महत्याच आहे,’ असा स्पष्ट निर्वाळा दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (‘एम्स’) डॉक्‍टरांच्या पथकाने शनिवारी दिला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

खरेतर असाच निर्वाळा मुंबई पोलिसांनी त्याच्या मृत्यूच्या चौकशीनंतर ठामपणे दिला होता. त्यानंतरच अचानक महिनाभराने सुशांतच्या वडिलांनी ही ‘हत्या’च आहे, असा आरोप केला आणि अचानक या विषयाला राजकीय झालर प्राप्त झाली. याच महिन्यात होत असलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या अजेंड्यावरही सुशांतच्या तथाकथित ‘गूढ’ मृत्यूचा विषय भारतीय जनता पक्षाने अग्रक्रमाने मांडला. कोणत्याही थरारपटाला लाजवेल, अशा वाटेने मग टीव्हीच्या काही वृत्तवाहिन्या गेल्या आणि अखेरीस मुंबई पोलिसांची होता होईल, तेवढी बदनामी महाराष्ट्रातीलच काही नेत्यांनी केल्यानंतर ‘सीबीआय’ला मैदानात उतरवण्यात आले. आता ‘एम्स’ने दिलेल्या या स्पष्ट निर्वाळ्यानंतरही ‘सीबीआय’ या तपासयंत्रणेने यासंबंधात कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यास नकार दिला आहे! एवढेच नव्हे तर ही ‘आत्महत्याच असली तरी सुशांतला त्यासाठी कोणी (म्हणजेच रिया चक्रवर्ती या त्याच्या मैत्रिणीने) प्रवृत्त तर केले नाही ना, याची चौकशी करण्याचे ठरविले आहे. 

सुशांतच्या आत्महत्येला जशी राजकीय झालर जाणून-बुजून लावण्यात आली, नेमका  तोच प्रकार उत्तर प्रदेशात हाथरस येथे झालेल्या एका दलित युवतीवर झालेला अमानुष बलात्कार तसेच त्यानंतर घाईघाईत राज्य पोलिसांनी लावलेली तिच्या पार्थिवाची वासलात यानंतर घडला. पोलिसांची हडेलहप्पी,दडपशाही आणि योगी आदित्यनाथांचे सरकार करू पाहत असलेली माध्यमांची मुस्कटदाबी या घटनांनंतर राजकीय पक्ष मैदानात उतरणार, हे अपेक्षित होते. गेली पाच-सात वर्षें मृतावस्थेत पडलेला काँग्रेस पक्ष खडबडून जागा झाला आणि राहुल तसेच प्रियांका यांनी हाथरसला जाण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्यांना धक्‍काबुक्‍की करून रोखण्यात आले. तो सारा प्रकार अत्यंत अश्‍लाघ्य असाच होता. त्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनाही पोलिसांच्या अशाच गुंडागर्दीला सामोरे जावे लागले. तेव्हा योगींचे सरकार काही तरी दडपू पाहत आहे, अशी तीव्र भावना समाजमनात निर्माण झाली. उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या एकूणच वर्तनाबद्दल संतापाची लाट उसळली. तेव्हा सुशांतच्या आत्महत्येच्या प्रकरणावरून मुंबई पोलिसांच्या बदनामीला सामोरे जावे लागलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी हाथरस प्रकरणाची चौकशी मुंबई पोलिसांकडे सोपवा, असा खोचक टोला लगावला.

मात्र, त्यानंतरच्या २४-३६ तासांत योगी सरकारने अचानक पवित्रा बदलला आणि राहुल-प्रियांका तसेच प्रसारमाध्यमे यांना हाथरसचा रस्ता मोकळा झाला. त्या दुर्दैवी पीडितेच्या कुटुंबीयांनाही आपल्या भावना राहुल-प्रियांका  तसेच प्रसारमाध्यमे यांच्यासमोर व्यक्‍त करण्याची संधी मिळाली. हे त्यांनी आधीच का केले नाही, हा प्रश्‍नच आहे. यावरून एक बाब अगदीच ठामपणे अधोरेखित होते आणि ती म्हणजे महाराष्ट्रात भाजप नेत्यांची सारी धडपड ही ‘सीबीआय’च्या माध्यमातून ‘नव्हत्याचे होते’ करण्यासाठीच सुरू होती.’ तर उत्तर प्रदेशात अतिरिक्‍त पोलिस महासंचालक प्रशांत कुमार यांनी ‘या युवतीवर बलात्कार झालेलाच नाही!’ असे उच्चरवाने सांगितल्यामुळे तेथे मात्र ‘होत्याचे नव्हते’ करण्याचा प्रयत्न तर सुरू नाही ना, याच संशयाचे सावट उभे राहिले. 

हे सारेच राजकारण्यांना तसेच त्यांना अंकित असलेले पोलिस दल आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे निष्पक्ष चौकशीची अपेक्षा असणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणा, यांच्या विश्‍वासार्हतेवर भले मोठे प्रश्‍नचिन्ह उभे करणारे होते. शिवाय, एकदा पोलिस दल आणि तपासयंत्रणा यांच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले की त्यामुळे कायद्याचे राज्यच संपुष्टात येऊ शकते, याचे गांभीर्य लक्षात घ्यायला हवे. सत्ताधाऱ्यांनी याचा विचार करायला हवा. पोलिस दल आणि तपासयंत्रणा यांचा वापर आपल्या देशात सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांनी आजवर मनमानी पद्धतीनेच करून घेतला आहे, हे वास्तव आहे. तरीही मुंबई पोलिसांच्या कार्यक्षमतेबाबत शंका घेणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांनी आपल्याच राज्यातील पोलिसांची मान शरमेने खाली गेल्याचे बघावे लागणे, हा त्यांना मिळालेला मोठाच धडा आहे. एक मात्र खरे. सुशांत असो की हाथरसची दुदैवी युवती, हे दोघेही बिहारमध्ये नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मतदान होईपर्यंत बातम्यात राहणारच आणि भाजप असो की काँग्रेस या विषयांचे राजकारण करतच राहणार. या दोन्ही प्रकरणांत जे काही घडले, त्यापेक्षा राजकारण्यांचे हे वर्तन अधिक लाजिरवाणे आहे.

Edited By - Prashant Patil