निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेले अनुदान हा साखर उद्योगाला दिलासा दिला आहे. या उद्योगापुढील सध्याच्या जटिल प्रश्‍नांचे स्वरूप पाहता हे पाऊल आवश्‍यक होते. सुमारे दीड-दोन महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या या वर्षीच्या गळीत हंगामापुढे अनेक आव्हाने आहेत. कोरोना संसर्गाच्या भीतीने ऊसतोडणीस अडचणी येत आहेत. या वर्षी अधिक साखर उत्पादनाचा अंदाज असल्याने रसापासून थेट इथेनॉलचे उत्पादन करण्याच्या सूचना केल्या जात आहेत. सरकारबरोबरच काही संस्थाही असे सुचविताना दिसतात. परंतु, अनेक कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीस आर्थिक तसेच तांत्रिक अडचणी येत आहेत. साखरेचे किमान विक्रीमूल्य प्रतिक्विंटल ३१०० वरून ३५०० रुपये करण्याची मागणी होत असताना ते ३३०० रुपये करण्याचा निर्णय झाला; परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप होत नसल्याने दरमहा चारशे कोटी रुपयांचा फटका उद्योगाला बसत आहे. गेल्यावर्षीच्या १७० लाख टन शिल्लक साठ्याने या वर्षीच्या हंगामास सुरुवात झाली असून, त्यात ३१० लाख टन साखरेची भर पडणार आहे. आपला स्थानिक खप केवळ २६० लाख टनांचा आहे. उर्वरित साखरेपैकी ६० लाख टन साखर निर्यात झाली, तरी जवळपास एक कोटी  टन शिल्लक साठा राहणार आहे. जागतिक बाजारातील साखरेचे दर देशांतर्गत दरापेक्षा कमी आहेत. या पार्श्वभूमीवर निर्यात अनुदान योजनेची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. या योजनेंतर्गत ६० लाख टन साखर प्रतिक्विंटल  ६०० रुपये अनुदान देऊन बाहेर काढण्याचा निर्णय झाला आहे. गेल्यावर्षी निर्यात झालेल्या साखरेचे थकीत ९४०० कोटींपैकी ५३६१ कोटी अनुदान आठवडाभरात देण्याचेही ठरले आहे.

आणखी लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

खरेतर हा निर्णय अपेक्षितच होता आणि तो स्वागतार्ह आहे. तथापि हा निर्णय घेण्यास थोडा उशीर झाला म्हणावे लागेल. मागील दोन वर्षे साखर निर्यातीबाबतचा निर्णय सप्टेंबरमध्ये झाला होता, त्यामुळे आता निर्णय घेऊन ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांतील साखर निर्यातीची चांगली संधी आपण गमावली आहे. याकाळात ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया या देशांनी जागतिक बाजारात चांगल्या दरात भरपूर साखर विक्री केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे निर्यात अनुदानाचा निर्णय झाला तरी करार करणे, सौदे करणे, कागदपत्रांची पूर्तता यासाठीपण बराच वेळ लागतो. असे असले तरी अनुदानामुळे किमान आधारभूत किमतीपेक्षा थोडी अधिक रक्कम निर्यातीच्या साखरेला मिळेल, त्यामुळे निर्यातीस चालना मिळेल. साखर निर्यात वाढली म्हणजे शिल्लक साठ्यांचा भार कमी होईल, साठविलेल्या साखरेच्या उचलीवरील व्याजही वाचणार आहे. तसेच, निर्यात साखरेची थकीत रक्कम तत्काळ मिळाल्यास आर्थिक अडचणीतील कारखान्यांना थोडाफार दिलासाही मिळू शकतो.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

महत्त्वाचे म्हणजे साखर कारखान्यांनी आता पांढरी साखर तयार करायची, गोदामात टाकायची आणि त्यावर उचल घेऊन मोकळे व्हायचे, या मानसिकतेतून बाहेर यायला पाहिजे. जगाला कोणती साखर लागते, याचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे साखरेचे उत्पादन घ्यायला हवे. इंडोनेशिया, चीन, बांगला देश हे प्रामुख्याने कच्ची साखर आयात करतात. त्यांना कच्ची साखर पुरविणाऱ्या थायलंड या देशाचे मागील दोन वर्षांपासून उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे योग्य नियोजन केल्यास थायलंडला आपली निर्यात वाढू शकते. ब्राझीलची साखर एप्रिल-मेमध्ये बाजारात येईल. मागील एक-दोन वर्षांत कोरिया, मलेशिया, इराण या नवीन देशांना आपली निर्यात वाढली आहे. त्यांनाही या वर्षी साखर पाठविण्याची चांगली संधी आहे. त्यामुळे पुढील चार ते पाच महिन्यांचा काळ हा साखर निर्यातीसाठी अनुकूल असाच आहे. या परिस्थितीचा जास्तीत जास्त लाभ भारताने उचलायला हवा. जगातील पहिल्या दोन क्रमांकाचे आयातदार देश चीन, इंडोनेशिया, तसेच बांगला देश, श्रीलंका, कोरिया, मलेशिया या बाजारपेठा आशिया खंडात असून भौगोलिकदृष्ट्या भारताला जवळ आहेत. त्यातल्या त्यात बंदराच्या सुविधा असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांनी या वर्षी विक्रमी साखर निर्यात करणे अपेक्षित आहे. राज्यात या वर्षी १४५ लाख टन साखर (शिल्लक साठा आणि या वर्षीचे उत्पादन) उपलब्ध असेल. त्यापैकी १८ ते २० लाख टन निर्यात अपेक्षित आहे. अशावेळी महाराष्ट्रासह देशभरातील कारखान्यांनी त्वरित सौदे करून अधिकाधिक साखर निर्यात करायला पाहिजे. राज्य सहकारी साखर संघाने कारखाने, निर्यातदार आणि बॅंका यांना एकत्र आणून ‘निर्यात मोहीम’ राबवली पाहिजे. देशातून साखरेची निर्यात वाढल्यास, शिवाय निर्यातीचे थकीत अनुदान मिळाल्यास कारखान्यांची आर्थिक तरलता वाढून उसाचे चुकारे देण्यासह इतरही आवश्‍यक खर्चाला हातभार लागू शकतो.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा