गेले तीन दिवस दंगलींच्या वणव्यात धुमसणाऱ्या राजधानी दिल्लीतील आग आता शांत होऊ लागली असली, तरी आता तेथे राजकीय वणवा भडकला आहे. मात्र, त्याआधी ‘आयबी’चा एक तरुण अधिकारी आणि एक पोलिस हेडकॉन्स्टेबल यांच्यासह किमान ३५ जणांचा बळी गेला आहे. या भीषण हिंसाचाराचे दुर्दैवाने राजकारण सुरू असून राजकीय पक्ष परस्परांवर आरोप करण्यात दंग आहेत. दिल्ली पोलिसांचे मुखत्यार असलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची काँग्रेसने मागणी केली आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही निष्क्रियतेबद्दल धारेवर धरले; तर राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना `राजधर्मा’चे स्मरण करून दिले. दुसरीकडे भाजपचे नेते काँग्रेसजनांनी दंगलग्रस्त भागांत जाऊन शांततेचे आवाहन करावे, असा उपदेश करण्यात मग्न आहेत! या राजकीय आगीतून खरे तर काहीच साध्य होणारे नाही; कारण आज दिल्लीकरांना खरी गरज आहे ती कोण्या जाणत्या नेत्याने पुढे येऊन धीर देण्याची. पण तसा पुढाकार कोणी घेताना दिसत नाही. त्यातून दुखावलेल्या मनांच्या जखमा अधिकच चिघळण्याची शक्‍यता आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे धार्मिक स्वातंत्र्य, लोकशाही याबद्दल मोदी यांचे गोडवे गात असताना, गेले अडीच महिने शाहीनबागेत शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेल्या या आंदोलनाला अचानक हिंसक वळण कसे लागले, हा खरा मुळातला प्रश्‍न आहे, त्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.  

- मराठी राजभाषा दिन : मराठी माध्यमातून 'यूपीएससी'ला सामोरे जाताना...

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या चावडीवर हा प्रश्‍न जाऊन पोचला, तेव्हा न्या. मुरलीधरन व न्या. तलवंतसिंग यांच्या खंडपीठाने केवळ भाजप नेते कपिल मिश्राच नव्हे, तर अन्य भाजप नेत्यांच्याही चिथावणीखोर भाषणांवर बोट ठेवून त्यामुळे आगीची ठिणगी पडल्याचे ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर काही तासांतच त्या दोघांची बदली झाली. ‘बदलीचा हा आदेश आधीच निघाला होता,’ असा खुलासा करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला असला तरी त्याचे टायमिंग भुवया उंचावायला लावणारे आहे, यात शंका नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमेत अनुराग ठाकूर, प्रवेश साहिबसिंग वर्मा आदींनी प्रक्षोभक वक्‍तव्ये करूनही या नेत्यांवर साधा ‘एफआयआर’ही कसा दाखल केला नाही, यावर दिल्ली पोलिसांकडे उत्तर नव्हते. शाहीनबागेतील आंदोलन आणि त्यांनी रस्ता अडवून वाहतुकीला अडथळे आणणे आदी प्रकार रोखण्याचा प्रयत्न मुद्दामच झाला नव्हता काय, या संशयाचेही निराकरण व्हायला हवे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्याविषयी स्पष्टीकरण द्यायला हवे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दिल्लीत भडकलेल्या या वणव्याला सुधारित नागरिकत्व कायदा, तसेच ‘एनआरसी’ या विरोधात शाहीनबागेत सुरू असलेल्या आंदोलनाची पार्श्‍वभूमी आहे. त्यामुळेच या वादग्रस्त विषयांवरील सुनावणी ‘राजधानीतील तांडव शांत होईपर्यंत’ पुढे ढकलण्याचा निर्णय न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने दिला. ‘या विषयावर सुनावणी होण्यासाठी योग्य ते वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी ही दिल्ली पोलिसांचीच आहे,’ ही न्यायालयाची भूमिका रास्त आहे. या सगळ्यातून जे वास्तव समोर येत आहे, त्याची कमालीच्या गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. सहा वेळा सावधगिरीचा इशारा मिळूनही पोलिसांनी वेळीच पावले उचलली नाहीत. तशी तातडीने कृती केली असती, तर कदाचित अनेक जीव वाचले असते. वास्तविक नागरिकत्वासंबंधीच्या कायद्यासारखे प्रश्‍न, त्यावरील आक्षेप आणि आंदोलने हे मुद्दे राजकीय पातळीवर योग्य रीतीने हाताळले जायला हवेत. त्यासाठी लोकशाहीत उपलब्ध असलेले सर्व मार्ग वापरायला हवेत. सरकारने त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा आणि आंदोलकांनीही प्रतिसाद द्यायला हवा. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि तत्संबंधीच्या प्रश्‍नांवर असे काही फारसे घडताना दिसत नाही. सरकार, राजकीय पक्ष यांचे हे अपयश नव्हे काय? दुखावलेली मने सांधण्याचे काम करण्यासाठी थेट राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना मैदानात उतरवण्याची वेळ पंतप्रधानांवर आली. डोवाल यांनी सर्वसामान्य नागरिकांशी संवाद साधताना, दिल्ली पोलिसांचे गोडवे गायले खरे; तरीही त्यांना त्यासाठी रस्तोरस्ती फिरावे लागल्यामुळे दिल्ली पोलिसांच्या निष्क्रियतेवरच शिक्‍कामोर्तब झाले. हळूहळू वातावरण निवळत असले, तरी आता दिल्लीतील नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली दुराव्याची मोठी दरी सांधण्याची जबाबदारी मोदी व शहा यांना घ्यावी लागेल. दंगलीचा वणवा शमत असला, तरी आता यापासून काही बोध घेऊन, दुखावलेली मने आपल्या वक्‍तव्यांमुळे पुन्हा पेटून उठणार नाहीत, हा ‘राजधर्म’ सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी काटेकोरपणे पाळला, तरच राजधानीत लवकर शांतता प्रस्थापित होऊ शकेल.