महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनावर अखेर पडदा पडल्यानंतर या अधिवेशनाने सर्वसामान्य जनतेला नेमके काय दिले, असा प्रश्न निर्माण झाला. जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय संघर्षाचा तडका असलेल्या प्रकरणांवर झालेल्या खडाजंगीचे चित्र प्रामुख्याने समोर आले. खरे तर या अधिवेशनाची नोंद कागदोपत्री अर्थसंकल्पी अधिवेशन म्हणून झाली असली तरी त्यातील बहुतांश भाग हा उद्योगपती मुकेश अंबानी यांची सुरक्षितता आणि वाझे यांची त्या प्रकरणातील भूमिका या दोन गोष्टींनीच व्यापला होता. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने या अधिवेशनाचे फलित काय? वास्तविक महागाई, बेरोजगारीपासून आगामी काळातील परीक्षांच्या नियोजनापर्यंत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न जनतेला भेडसावत आहेत. कोरोना महासाथीमुळे निर्माण झालेल्या अन्य अनेक समस्या आहेतच. सभागृहात त्यावर विस्ताराने, साधकबाधक चर्चा होईल, अशी अपेक्षा होती, पण ती बऱ्याच अंशी फोल ठरली.  गेल्या आठवड्यात वीज बिलांच्या वसुलीस स्थगिती देत असल्याचे सरकारने जाहीर केल्यानंतर लोकांना दिलासा मिळाला होता.

मात्र, अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सरकारने घूमजाव करीत भूमिका बदलली आणि वीज थकबाकीदारांवर कारवाईच होईल, अशी घोषणा करण्यात आली. एक तर सरकारने वसुलीला स्थगिती देण्याच्या निर्णयावर ठाम राहायला हवे होते; पण तसे होऊ शकले नाही. त्यामुळेच आधीचा निर्णय घेत असताना त्यामुळे बसणाऱ्या फटक्याची जाणीव सरकारला पुरती झाली नव्हती, असा निष्कर्ष काढावा लागतो. पण जे काही घडले आणि ज्या पद्धतीने घडले, त्यामुळे सत्ताधारी घटक पक्षांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे समोर आले. जो काही निर्णय घ्यायचा त्याविषयी ठामपणा आणि सातत्य दिसले नाही. शिवाय जनतेची नाराजी ओढवून घेतली, ते वेगळेच.  

स्पष्टतेपेक्षा संदिग्धता जास्त
अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी संधीचा फायदा उठवला नसता तरच नवल. त्यांनी सरकारची शक्य तेवढी कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रियेला निव्वळ राजकीय कुरघोडीची झालर होती. सभागृहात सरकारचे वाभाडे काढण्याची एकही संधी त्यांनी गमावली नाही. सरकारची संभावना त्यांनी ‘लबाड सरकार’ अशी केली. त्यातच अधिवेशनाच्या तोंडावरच अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटके असलेली गाडी सापडल्याच्या प्रकरणामुळे विरोधकांना कोलित मिळाले. मग अंबानी यांच्या सुरक्षिततेपोटी सामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याचे सारे विषय बाजूला सारून दोन्ही सभागृहातील भाजपच्या सदस्यांनी सरकारवर ‘हल्ला बोल’ केला. भाजपने नियोजनबद्ध पद्धतीने हे सगळे केल्याचे दिसत होते. मात्र, तशी एकजूट या तीन पक्षांच्या सरकारला सभागृहांत दाखवता आली नाही.

सचिन वाझेप्रकरणी अनेक महत्त्वाच्या आणि गंभीर प्रश्नांना फक्त गृहमंत्रीच उत्तर देत आहेत, असे चित्र निर्माण झाले. त्यातच दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या काही विधानांमुळे संशयकल्लोळ निर्माण करू पाहणाऱ्यांना चांगलाच वाव मिळाला. ‘चौकशीविना कोणालाही फासावर चढवणार नाही,’ ही त्यांची भूमिका योग्यच असली तरी मग वाझे यांची बदली का केली, हा प्रश्न उद्भवतो. विरोधकांच्या दबावामुळे गृहमंत्र्यांना तशी घोषणा करणे भाग पडले आणि त्यानंतरच पुढे विधिमंडळाचे कामकाज सुरळीत होऊ शकले, असे त्यावर सांगितले जाईल. पण मग ‘वाझे म्हणजे कोणी ‘ओसामा बिन लादेन’ नव्हे’ असे एक वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले ते कशासाठी? त्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आणि या सगळ्या चर्चेतून सरकारच्या भूमिकेविषयी स्पष्टतेऐवजी संदिग्धताच समोर आली.  

अर्थसंकल्पावरील चर्चेचून तरी काही प्रश्न ठळकपणे समोर यावेत, अशी अपेक्षा होती. नाही म्हणायला इंधन दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि चर्चेच्या उत्तरात ‘जीएसटी’च्या कक्षेत पेट्रोल, डिझेल आणण्याचा निर्णय झाल्यास राज्य सरकार त्यास पाठिंबा देईल, असे उत्तर अर्थमंत्री या नात्याने अजित पवार यांनी दिले. तसे झाल्यास मग इंधनाचे हे गगनाला भिडलेले दर जरा तरी कमी होतील, असा विश्वास त्यांना वाटतो. म्हणजे सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने दिलासा काय तो या आश्वासनाचाच. याच चर्चेत अर्थमंत्र्यांनी आमदार निधीतही एक कोटींची वाढ करण्याची केलेली घोषणा सर्वपक्षीय आमदारांना खूश करणारी असली, तरी जनतेला मात्र त्यामागील इंगित लक्षात आल्यावाचून राहिलेले नाही. आमदारनिधीचा वापर नेमका कशासाठी होतो, हे आता उघड गुपित बनले आहे. त्यामुळे एकूणातच हे अधिवेशन आता लक्षात राहील, ते त्यातील निव्वळ राजकीय धुळवडीपायीच. विधिमंडळ अधिवेशन म्हटले की त्यात शिमगा हा होणारच, असे आता लोकांनीही गृहित धरलेच आहे आणि भाजपच्या पदरी त्यातून काय पडले तर एका पोलिस उपनिरीक्षकाची बदली. त्यातून सरकारला एक पाऊल मागे घ्यायला लावल्याचा संदेश त्यांनी दिला. सध्याच्या प्रतिनिमिर्मितीलाच सर्वस्व मानण्याच्या काळात राजकारण याच दिशेने चालू राहणार असे दिसते.

Edited By - Prashant Patil