विवाहासारख्या पवित्र नात्याकडेही राजकीय दृष्टीने पाहण्याची प्रवृत्ती फोफावली, की काय काय घडते, याचे ठळक दर्शन सध्या उत्तर प्रदेशात घडते आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात वटहुकूम आणून ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात दंड थोपटून उभे आहोत, असे दाखविण्याचा प्रयत्न जोरात सुरू केलेला दिसतो. खरे तर सक्ती वा प्रलोभन, या मार्गाने धर्मांतर घडविणे, हा कायद्याने गुन्हा आहे आणि तसे कायदे अस्तित्वातही आहेत. अशा प्रकारच्या धर्मांतरांना विरोध केला पाहिजे, याविषयी दुमत नाही. परंतु, विवाह हा दोन व्यक्तींचा आपापसातील पूर्णपणे खासगी मामला असतो; त्यास जाती-धर्म-पंथ-भाषा यांपैकी कशाचेच बंधन असता कामा नये. मात्र, जाती-धर्माच्या सीमारेषा ओलांडून स्वेच्छेने झालेल्या विवाहांनाही धर्माच्या रंगाशी जोडण्याचे प्रयत्न होत आहेत, ही बाब चिंतेची आहे. ‘लव्ह जिहाद’ ही संकल्पना ज्या पद्धतीने मांडली गेली, त्यावरूनही हे स्पष्ट होते. विवाहाच्या नावाखाली ‘जबरदस्ती’ने किंवा ‘अप्रामाणिक’पणे केलेल्या धर्मांतरास १० वर्षांच्या कमाल तुरुंगवासाच्या तरतुदीच्या अध्यादेशास उत्तर प्रदेश सरकारने मंजुरी दिली आहे. एखाद्या महिलेचे केवळ विवाहासाठी धर्मांतर केल्यास, तो रद्दबातल ठरविण्याची तरतूदही अध्यादेशात आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मात्र, योगायोगाची बाब अशी, की योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने अशा प्रकारच्या अध्यादेशास मंजुरी दिली, नेमक्‍या त्याच दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात मुस्लिम व्यक्तीशी विवाह करून, नंतर मुस्लिम धर्म स्वीकारणाऱ्या तरुणीविरोधात करण्यात आलेली तक्रार फेटाळून लावताना केलेले भाष्य प्रसिद्ध झाले. खरे तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे हे भाष्यच योगी आदित्यनाथ सरकारच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. दोन सज्ञान आणि प्रौढ व्यक्तींच्या एकत्र राहण्यात हस्तक्षेप करणे, हे त्या व्यक्तींना घटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या हक्कांवर आक्रमण करणेच आहे, अशी स्पष्ट भूमिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात घेतली आहे. राज्य सरकारचा निर्णय आणि उच्च न्यायालयाचा ताजा निवाडा एकमेकांना छेद देणारे आहेत.

आदित्यनाथ सरकारने मंजूर केलेल्या अध्यादेशाच्या या मसुद्यास अद्याप राज्यपालांची मान्यता बाकी असली, तरी भाजपशासित राज्यांमधील एकंदर कार्यपद्धती बघता आता तो निव्वळ उपचारच आहे. या अध्यादेशाचे पुढे उत्तर प्रदेश सरकार कायद्यात रूपांतर करणार, हेही स्पष्ट असले तरी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार, हेही उघड आहे. ‘जात, धर्म आणि पंथ, यांचा विवाहात कोणताही अडसर येता कामा नये,’ असे ठामपणे सांगताना कोणास कोणत्या व्यक्तीबरोबर आपले जीवन व्यतीत करावयाचे आहे, हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. असा निर्णय हा त्या प्रौढ तसेच सज्ञान व्यक्तीचा संपूर्णपणे ‘व्यक्तिगत’ निर्णय असून, त्यात कोणालाही हस्तक्षेप करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. या प्रकरणात धर्मांतर केलेल्या मुलीच्या पालकांनीच तिच्याविरोधात तक्रार केली होती. ती उच्च न्यायालयाने फेटाळली. अशा प्रकारच्या प्रेमविवाहांना निव्वळ राजकारणापोटी काही पक्ष आणि त्यांची सरकारे काही ‘रंग’ देऊ इच्छित असली, तरी त्यास न्यायसंस्थेची तसेच कायद्याची मान्यता असेलच असे नाही, हे या निकालामुळे अधोरेखित झाले आहे.

अर्थात, काही आमिषे दाखवून, विवाहाच्या नावाखाली धर्मांतर करवून आणण्याचे प्रकार हे आपल्या देशातही होत असतात. त्याविरोधात सध्याच्या कायद्यांनुसार कारवाई व्हायलाच हवी. पण, आदित्यनाथ सरकारने ‘लव्ह जिहाद’ अशी आरोळी ठोकून नवा कायदा आणण्याची सवंग घोषणा केली. अन्य भाजपशासित राज्यांच्या सरकारांनीही मग त्यांची री ओढत असाच कायदा करण्याची घोषणा केली. मात्र, उत्तर प्रदेशने कोरोनाच्या सावटाखाली विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची अनिश्‍चितता ध्यानात घेऊन तातडीने अध्यादेशाचे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे त्यावर सांगोपांग चर्चाही विधिमंडळात झालेली नाही. एवढे महत्त्वाचे विषय जर कायदेमंडळातील चर्चेविना अमलात येऊ लागले, तर ती लोकशाहीची चेष्टा म्हणावी लागेल.

‘लव्ह जिहाद’चे राजकारण आणि त्याच्यासाठी झालेली अध्यादेशाची घाई, यामागे मतपेढीला खूष करण्यापलीकडला कोणताही हेतू दिसत नाही. सध्या भाजपच्या मांदियाळीत या ‘योगीं’चे स्थान हे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यानंतरचे आहे. त्यामुळेच अन्य भाजप मुख्यमंत्रीही त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकू इच्छित आहेत. खरा चिंतेचा विषय कायदा हा नाही किंवा फसवून किंवा सक्तीने घडवलेल्या धर्मांतराला होणाऱ्या विरोधाचा नाही. तसा विरोध करण्यात काहीच गैर नाही. मात्र, त्यानिमित्ताने समाजात भिंती घालण्याचे उद्योग सर्रास होतात, त्यावर मतपेढ्या बांधायचे प्रयत्न होतात आणि मग लोकांनीच असले निर्णय घ्यायला मान्यात दिल्याची हाकाटी करता येते, हा चिंतेचा मामला असला पाहिजे. याचे कारण मतपेढी राज्य करण्याचा अधिकार देते; पण त्याला राज्यघटनेने चौकट घालून दिली आहे आणि ती या देशातली बहुविधता, सहअस्तित्व आणि बुहसांस्कृतिकतेचा सन्मान करणारी आहे, याचे भान राखणे कोणताही निर्णय घेताना गरजेचे आहे.

Edited By - Prashant Patil