भारताची लोकशाही निर्देशांकावरील घसरण थोपवायची असेल, तर लोकशाही हे एक जीवनमूल्य आहे, हे समजून घ्यावे लागेल. २६ जानेवारीपासून पुण्यात सुरू होत असलेल्या लोकशाही उत्सवानिमित्त. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जागतिक लोकशाही निर्देशांकामध्ये (२०१९) भारताची ४२ व्या स्थानावरून ५१ व्या स्थानावर घसरण झालेली असल्याचा अहवाल ‘इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिट’द्वारे नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. ‘नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच’ हे या घसरणीमागील महत्त्वाचे कारण असल्याचे हा अहवाल नोंदवतो. ‘भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात उजव्या हिंदुत्वशक्ती सत्तेत आल्याने अल्पसंख्याक व्यक्ती आणि गटांवरील हिंसाचार आणि निर्बंधांमध्ये झालेली वाढ’, हे या घसरणीमागील कारण नोंदवतानाच, या अहवालाने भारतामध्ये प्रसारमाध्यमे, म्हणजेच लोकशाहीचा चौथा स्तंभ ‘अंशत:च मुक्त’ असल्याचे आणि सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या पत्रकारांसाठी भीतीचे वातावरण असल्याचे स्पष्टपणे नोंदविले आहे. प्रसारमाध्यमे आणि इंटरनेटवरील निर्बंधांच्या संदर्भात या अहवालाने छत्तीसगड आणि काश्‍मिरात चिंताजनक परिस्थिती असल्याचे नमूद केले आहे. प्रजासत्ताकाच्या सत्तरीमध्ये पदार्पण करताना भारतामधील लोकशाहीची ही स्थिती चिंताजनक म्हणावी लागेल.

पंचेचाळीस वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारी, प्रचंड महागाई, रेल्वेचे आणि इतर सरकारी सेवांचे खासगीकरण, त्यासाठी बीपीसीएल, बीएसएनएलसारख्या सरकारी कंपन्यांची विक्री, कर्मचारी कपात, सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतल्या भांडवलदारांचे सुरू असलेले कोटकल्याण, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, स्त्रियांवरील हिंसाचार, आणि विविध पातळ्यांवर सरकारला येत असलेले अपयश आणि ते लपविण्यासाठी सातत्याने केले जाणारे प्रयत्न अनुभवताना ‘जगण्याच्या दैनंदिन प्रश्नांमुळे लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे; पण सत्ताधारी पक्ष त्याकडून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी चलाखीने वेगवेगळे बहाणे वापरतात’, या राजकीय विचारवंत नोम चॉम्स्की यांच्या भारतातील सद्यपरिस्थितीबाबतच्या भाष्याचा प्रत्यय येतो.

लोकशाही व्यवस्थेची ताकद
ही सर्व परिस्थिती निराशाजनक असली, तरीही भारतातील लोकशाहीचे भवितव्य मात्र निराशाजनक नाही. NRC-CAA-NPR च्या विरोधात तसेच जेएनयूच्या आणि अलिगढ, जामिया मिलिया व अन्य विद्यापीठांत विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ देशभरात विद्यार्थ्यांपासून ते लेखक-कलावंत-शास्त्रज्ञांसह लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. आपल्या देशात रुजलेल्या लोकशाहीची पाळेमुळे उखडणे अशक्‍य आहे, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. लोकशाही मूल्यांचे आणि अधिकारांचे सातत्याने उल्लंघन होत असले तरी त्याबाबत निषेधाचा जोरदार सूरही उमटतो आहे, ही लोकशाही व्यवस्थेचीच ताकद आहे.

लोकशाही अमूर्त नाही, तर ते स्वातंत्र्य लढ्यातून आपल्याला मिळालेले अमूल्य असे संचित आहे, जीवनमूल्यही आहे हे या सर्व घडामोडींमुळे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. भारताची लोकशाही निर्देशांकावरील घसरण थोपवायची असेल, तर हे जीवनमूल्य सामाजिक जीवनाबरोबरच आपल्या वैयक्तिक जीवनातही रुजवायला हवे. मी माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात जात, धर्म, लिंग, भाषा इ.च्या नावाने भेदभावाला मान्यता देतो/देते का, त्यात सहभागी होते का, निर्णय सहभागी पद्धतीने घेतो/घेते, की एकाधिकार पद्धतीने, मतभेद व्यक्त करताना माझ्याकडून शाब्दिक-शारीरिक हिंसा होते का, इतर ठिकाणी ती होत असेल, तर मी त्यापासून अलिप्त राहाते/तो का, माझा फायदा कोणाच्या शोषणावर आधारित असतो का, माझ्याकडून त्याला कळत-नकळत चालना दिली जाते का, माझे निर्णय तर्कसंगत आणि वैज्ञानिक निकषांवर आधारित असतात का, माझ्या वागण्यात पारदर्शकता असते का, या साऱ्या गोष्टी वैयक्तिक जीवनातील लोकशाहीच्याच निदर्शक आहेत.

सामाजिक आणि वैयक्तिक पातळीवरील लोकशाहीबाबतची ही जाणीव अधिक प्रगल्भ व्हावी, लोकशाहीच्या संरक्षणाचे प्रयत्नही अधिक बळकट आणि व्यापक व्हावेत, या उद्दिष्टाने पुण्यात गेली सतरा वर्षे २६ ते ३० जानेवारीदरम्यान ‘लोकशाही उत्सव’ साजरा केला जात आहे. यावर्षीच्या अठराव्या लोकशाही उत्सवाच्या निमित्ताने लोकशाहीच्या सकारात्मक बाजू आणि आव्हानांचे कल्पकतेने दर्शन घडवणारे विविध अभ्यासपूर्ण आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. पुण्याबरोबरच राज्यातील इतर काही ठिकाणीही असाच उत्सव साजरा होत आहे. या उत्सवात सहभागी होऊन आपण आपली लोकशाही परिपक्व होण्यासाठी कटिबद्ध होऊ या, हा लोकशाही निर्देशांकाच्या निमित्ताने घेण्याचा महत्त्वाचा बोध आहे.