महाराष्ट्रात गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर एसटी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन, राज्य सरकारने या सेवेवर अवलंबून असलेल्या अनेकांना दिलासा दिला खरा; मात्र त्याच निमित्ताने प्रशासन कशा तिरक्‍या चालीने चालते, त्याचीही चुणूक बघायला मिळाली! त्यापूर्वी याच उत्सवासाठी कोकणात जाऊ इच्छिणाऱ्या चाकरमान्यांनाही बराच घोळ घालून का होईना ती मुभा देण्यात आली होती. कोकणात एसटी बसने जाणाऱ्यांना, सध्या लागू असलेल्या जिल्हाबंदीतही ‘इ-पास’ जरूरी नसल्याचे सरकारने जाहीर केल्याने त्यांची त्रासातून सुटका झाली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारने राज्यभरात एसटी सेवा सुरू करतानाही, ‘इ-पास’ची अट रद्द ठरविली आणि त्याचवेळी खासगी वाहनांतून प्रवास करणाऱ्यांसाठी मात्र ही अट लागू असल्याचे जाहीर केले! हा निर्णय  महंमद तुघलकी थाटाचा आहे. एसटी बसमधून अनोळखी प्रवाशांसोबत जाताना, कोणत्याही वैद्यकीय प्रमाणपत्राची गरज नाही आणि खासगी वाहनांतून कुटुंबीय वा स्नेही-सोबती यांच्यासोबत प्रवास करताना मात्र ते प्रमाणपत्र देऊन मिळवलेल्या ‘इ-पास’ची गरज आहे! यात काय तर्क आहे? त्यातच आता  केंद्र सरकारने परिपत्रक काढून जिल्हाबंदीला तिलांजली दिल्यावरही राज्य सरकार महाराष्ट्रात मात्र ती बंदी जारी ठेवत आहे. वास्तविक कौशल्य आणि कसोटी आहे ती बंद जारी करण्यात नसून निर्बंधांची अमलबजावणी करून व्यवहार सुरू करण्यात आहे. पण तसे धाडस न दाखवता ‘आम्हाला काही घाई नाही’, असा पवित्रा सरकारकडून घेतला जाणे, हे धक्कादायक आहे. इतका निवांतपणा कोणालाच परवडणारा नाही, हे आतातरी लक्षात  घ्यायला हवे. मास्क घालणे, रस्त्यात न थुंकणे, गर्दी न करणे वगैरे निर्बंध सर्वसामान्यांनी पाळलेच पाहिजेत आणि त्यासाठी सरकारनेही पूर्ण ताकद पणाला लावावी. पण ‘बंद’ या सोप्या उपायावर का भिस्त ठेवली जात आहे? 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

‘कोरोनासोबत जगायला शिका!’ या महाराष्ट्र सरकारच्या आवाहनानंतर लोकांनी ती शिकवण अमलात आणलेली असतानाही राज्यात प्रवास करायला आडकाठी केली जात आहे. ‘कोरोना’चे संकट कायम असले तरी लोकांना हालचाल करायलाच बंदी घातली, तर मग ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेला गती तरी कशी येणार? लोक व्यापार-उदिमासाठी एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात गेले नाहीत, तर बाजारपेठा सुरळीतपणे सुरू होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आता अनंतचतुर्दशीच्या पूर्वसंध्येला सध्याच्या ठाणबंदीची मुदत संपत असताना तरी सरकारने राज्यातील ही कोंडी दूर करण्याचा निर्णय ठामपणे घ्यायला हवा.  

हा प्रश्‍न केवळ जिल्हाबंदीपुरता मर्यादित नाही. गेले पाच महिने जारी असलेल्या वाहतूक निर्बंधांमुळे केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर अनेक राज्यांच्या ‘व्हॅट’च्या माध्यमातून होणाऱ्या उत्पन्नात घट झाली आहे. एप्रिल या एकाच महिन्यात महाराष्ट्रासह काही प्रमुख राज्यांच्या महसुलात ९१ हजार कोटींची तूट दिसली.  त्याशिवाय, या ठाणबंदीमुळे महसुलाला बसत असलेला फटका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने विकासकामे मार्च २०२१पर्यंत स्थगित केली आहेत आणि त्याचवेळी सरकारी तिजोरीत जी काही थोडीफार भर पडत आहे, त्यातील मोठा वाटा ‘कोरोना’बाधितांवरील उपचारांसाठी खर्च करावा लागत आहे. देशातही असेच चित्र आहे. या संकटाचा भार सर्वसामान्यांवर पडू नये म्हणून दैनंदिन गरजेच्या २०० वस्तूंवरील ‘जीएसटी’मध्ये केंद्र सरकारने मोठी कपात केली आहे. ‘आम आदमी’साठी हा निर्णय सुखद असला, तरी पर्यायाने त्याचा फटका राज्य सरकारांनाच बसणार आहे. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे स्वयंरोजगार करणाऱ्या अनेकांना ‘बंद’चा फटका बसतो आहे आणि त्याची तीव्रता वाढत आहे. त्यांच्या अस्वस्थतेचा उद्रेक झाला, तर ते समाजासाठी घातक ठरेल. या सर्व बाबींचा विचार राज्य सरकार करणार आहे की नाही, हा प्रश्‍न सध्या कळीचा बनला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शेजारच्याच कर्नाटकाने सोमवारीच ‘कोरोना’बाबतचे जिल्हाबंदीपासून ते क्‍वारंटाईनपर्यंतचे अनेक निर्बंध उठवण्याचा रास्त निर्णय घेतला आहे. ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेस गती देण्यास त्यामुळे मदत होईल, हे स्पष्ट दिसत आहे. या साऱ्या ‘चक्रव्यूहा’तून आपल्याला कधी तरी बाहेर पडावेच लागेल, हे लक्षात घेऊन येत्या एक सप्टेंबरपासून ‘मिशन बिगिन अगेन’ या आपल्याच घोषवाक्‍याला जागून हे निर्बंध अधिकाधिक शिथिल कसे करता येतील, याचा विचार महाराष्ट्र सरकारनेही करायला हवा. मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर करून आणि सोशल डिस्टिन्सिंगचे निर्बंध पाळून लोक ‘कोरोना’सोबत नित्याचे व्यवहार सुरू करायला तयार आहेत. प्रश्‍न सरकार  त्यांना तसे जगू देणार, की ठाणबंदीतच अडकवून ठेवणार, हा आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा