विरोधी पक्षांच्या ऐक्याला चालना देण्याचा प्रयत्न काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी केला आहे. शिवाय स्वतःच्या पक्षातील गांधी घराणेविरोधी आवाजाला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्नदेखील त्यांच्या या कृतीतून दिसत आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना राहूल गांधी यांनी विरोधी पक्षांतील समवयस्क खासदारांबरोबर ‘चाय पे चर्चा’ आयोजित करून भारतीय जनता पक्ष आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात संयुक्त फळी उभारण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल टाकले होते. त्यास दोन आठवडे होत असताना आता थेट सोनिया गांधी यांनी पुढाकार घेऊन विरोधी पक्षांची बैठक आयोजित करणे, हे अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे आहे. शिवाय, केवळ विरोधी ऐक्याच्या संकल्पित प्रयत्नांतील एक पाऊल एवढ्याच मर्यादित दृष्टिकोनातून या घटनेचा अन्वयार्थ लावता येणार नाही. सोनियांनी स्वत: पुढाकार घेऊन अशा प्रकारची बैठक आयोजित करणे आणि त्यास पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह देशभरातील १९ पक्षांच्या प्रतिनिधींनी लावलेली हजेरी या घटनेचा दोन स्तरांवर विचार करावा लागेल. त्यातला एक मुद्दा हा की, ही एकजूट आता तरी चिरस्थायी स्वरूपाची असेल का, हा असला तरी; दुसरा मुद्दा हा सोनिया या प्रदीर्घ काळानंतर स्वत: मैदानात उतरल्या हाही आहे.

विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याच्या चर्चा मोदी यांनी सत्ताधारी अवकाश व्यापून टाकल्यापासून गेली सात वर्षे सुरूच आहेत. अधून-मधून तशी काही पावलेही उचलली जात असतात. उत्तर प्रदेशच्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाच्या ‘सायकल’वर राहूल गांधी जातीने स्वार झाले होते. बिहारमध्ये राहुल यांनी तेजस्वी यादव यांच्या हातात हात देऊन, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल यांची युती करून दाखवली होती. कर्नाटकातही विधानसभा निवडणुकीनंतर कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले तेव्हाही सोनिया-मायावती-देवेगौडा आदी अनेक विरोधी नेत्यांनी हातात हात घालून आपली छायाचित्रे माध्यमांमधून मिरवली होतीच. उत्तर प्रदेशातील काही पोटनिवडणुकांत तर थेट अखिलेश आणि मायावती एकत्र आल्या होत्या, त्याचे फळही दोन्ही पक्षांना मिळाले होते. मात्र, विरोधी ऐक्याचे हे सारे प्रयत्न अळवावरचे पाणी असल्याचे नंतर लगेचच दिसू लागे. आता मात्र, विरोधी एकजुटीचे प्रयत्न हे खऱ्या अर्थाने सुरू झाल्याची चिन्हे असून, त्यास अर्थात ममतादीदींनी बंगालमध्ये भाजपला चारलेले खडेच कारणीभूत आहेत, यात शंका नसावी.

बंगालमध्ये भाजपला अस्मान दाखवल्यानंतर संसद अधिवेशन सुरू असतानाच ममतादीदींनी दिल्लीत मुक्काम ठोकला. एवढेच नव्हे तर थेट सोनियांच्या घरी पायधूळदेखील झाडली. बंगालच्या निवडणुकीत तृणमूलच्या विरोधात काँग्रेस रिंगणात असतानाही ममतादीदींनी घेतलेल्या या सामंजस्याच्या भूमिकेमुळे वातावरण निवळण्यास निश्चितच मदत झाली. त्यामुळे सोनियांनाही विरोधी एकजुटीसाठी पुढाकार घेण्यास बळ मिळाले असणार. काँग्रेसमध्ये गांधी घराण्याच्या नेतृत्वाला अंतर्गत आव्हान दिले गेल्यानंतर सोनिया या कोशातच गेल्या होत्या. त्या आता थेट मैदानात उतरू पाहत आहेत, असेही संकेत या बैठकीसाठी त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे मिळाले आहेत. अर्थात, यास आणखी एक पदर आहे आणि तो म्हणजे राहुल यांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्वास मान्यता देण्यास पवार असोत की ममता की मुलायम वा लालू प्रसाद तयार नाहीत, हे अनेकवार दिसून आलेले आहे. त्यामुळे या विरोधी ऐक्यासाठी मैदानात उतरून सोनियांनी पुनश्च एकवार काँग्रेसवरील आपली ‘कमांड’ मजबूत करण्याच्याच दृष्टीने एक पाऊल उचलले आहे, असाही गर्भित इशारा त्यांनी आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांना दिला आहे. विरोधी ऐक्यामागील कळीचा प्रश्न हा कायमच ‘नेतृत्व कोण करणार?’ हा राहिलेला आहे. या प्रश्नास ममतादीदी यांनी दिलेले अत्यंत समयोचित उत्तर किमान या विषयावरून तरी या प्रयत्नांना खीळ बसणार नाही, हेच सांगत आहे. या विरोधी फळीचे नेतृत्व जनताच करणार आहे, असे ममतादीदी म्हणाल्या. त्यामुळे किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारावर ही फळी आता एकत्र येऊ इच्छिते, हेच स्पष्ट आहे. जागावाटप तसेच नेतृत्व हे प्रश्न येतील तेव्हा त्यावर तोडगा निघेलच. तूर्तास तरी पुढील महिन्यात केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. एवढे फलित तरी या नेत्यांना दिलासा देणारेच आहे.

मुलायम-अखिलेश यांचा समाजवादी पक्ष तसेच मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष हे या बैठकीत सामील झाले नव्हते, ही बाब मात्र भाजपला दिलासा देणारीच आहे. त्याचे कारण म्हणजे या बैठकीत सामील झालेले विरोधक २०२४ मधील लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पावले उचलत आहेत. तर अखिलेश-मायावती यांच्या डोळ्यांसमोर भाजपप्रमाणेच सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेली उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणुका असणार. कदाचित या निवडणुकीत आपले बळ अजमावल्यानंतर हे दोन्ही पक्ष या एकजुटीत सहभागीही होऊ शकतात. अर्थात, उत्तर प्रदेशची जनता त्यांना कसा आणि किती प्रतिसाद देते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. शिवाय, काँग्रेससाठी तर उत्तर प्रदेशात सत्त्वपरीक्षेचाच प्रसंग आहे. एकंदरित किमान आज तरी काळ कठीणच असला, तरी सोनियांच्या पुढाकाराने ही एकजूट पुढे आणखी काही पावले टाकू शकते, असे आज तरी म्हणता येते.