गुन्ह्यांशी संबंधित विविध प्रकरणांच्या तपासाला दहा वर्षांहूनही अधिक वेळ लागणे, ही बाब मुळातच व्यवस्थेतील एका गंभीर दोषाकडे निर्देश करणारी आहे. राजकीय कारणांसाठी तपास लांबवला जात असेल तर ते आणखीनच गंभीर मानले पाहिजे.

गुन्ह्यांचा तपास करण्याची जबाबदारी असलेल्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कामातून सत्य बाहेर यावे आणि त्या त्या प्रकरणात योग्य न्यायही मिळावा, अशी अपेक्षा असते. पण सीबीआय किंवा ईडीसारख्या यंत्रणांकडे असलेली अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे भिजत पडलेली असतात. तीव्रतेने जाणवत असलेला अलीकडच्या काळातील हा प्रश्न आहे आणि खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच त्याविषयी आता चिंता व्यक्त केली आहे. या यंत्रणांचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर होत असेल, तर त्याइतकी गंभीर बाब दुसरी नाही. सुशांतसिंह राजपूत या अभिनेत्याच्या आत्महत्येनंतर मोठा धुरळा उडवला गेला आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही जोमाने झाडल्या गेल्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण ‘सीबीआय’ म्हणजेच केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण खात्याकडे तपासासाठी सोपवण्याचे आदेश दिले त्याला याच महिन्यात एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र, अद्याप केंद्रीय तपासयंत्रणेच्या हाती त्यातून नेमके काय लागले किंवा या प्रकरणातच एकूणात पुढे काय झाले, याचा थांगपत्ता कोणालाही लागलेला नाही!

सेलिब्रिटी वा राजकीय नेतेगण या यंत्रणांच्या जाळ्यात आले की त्याच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये ठळक बातम्या होतात. तर्ककुतर्कांना उधाण येते. मात्र, पुढे महिनेच नव्हे तर वर्षे लोटली तरी त्या प्रकरणांचे नेमके काय झाले, याची माहिती मिळत नाही. त्यामुळेच या चौकशी यंत्रणांना आपल्या हातातील ही ‘तलवार’ त्या त्या प्रकरणातील संशयितांच्या डोक्यावर वर्षानुवर्षे लटकत ठेवता येणार नाही, अशा तिखट शब्दांत या यंत्रणांना सर्वोच्च न्यायालयाने तंबी दिली आहे. हा विषय मुळात न्यायालयासमोर आला तोच खासदार-आमदारांवरील काही गंभीर आरोपांच्या प्रकरणांच्या लांबत चाललेल्या चौकशीमुळे. यापैकी काही प्रकरणात तर काही दशके उलटून गेली, तरी चौकशी सुरूच असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अशा चौकशांवर ‘नजर’ ठेवण्याबाबत एखादी समिती नेमण्याबाबत केंद्राला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासही सांगितले आहे. तपाससंस्थांच्या राजकीय वापराची तक्रार नवी नाही. पण नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर गेल्या सहा-सात वर्षांत देशातील अनेक बडे नेते तसेच सेलिब्रिटी यांच्या या दोन यंत्रणांमार्फत चौकशांचे सत्र सुरू झाले. मात्र, त्यातून काही निष्पन्न झाले काय, या प्रश्नाचे उत्तर निराशाजनक आहे. त्यामुळे या अशा चौकशांचे जाळे संबंधितांवर टाकण्यातच कोणाला रस तर नाही ना, असा संदेह उभा राहिला. या तपासयंत्रणा सरकारच्या अधीन असल्याने या शंकेला बळकटीच मिळते.

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या विषयात या यंत्रणांची कानउघाडणी केली आहे, तो वेगळाच आहे. सध्या देशातील ५१ खासदार आणि ७१ विधिमंडळ सदस्य यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप असून, त्यांची ‘पीएमएलए’ कायद्यांतर्गत चौकशी सुरू आहे. तर न्यायालयांपुढे आमदार-खासदार मिळून १२१ जणांच्या चौकशीची प्रकरणे ‘सीबीआय’नेच उपस्थित केली आहेत. मात्र, या चौकशा अद्याप पूर्णत्वास गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय संतप्त झाल्याचे लक्षात येताच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना ‘लोकप्रतिनिधिंसह कोणाचीही चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच द्यावेत! अशी भूमिका घेतली आणि त्याचवेळी हे खटलेही काही विशिष्ट काळात तडीस नेण्याची मर्यादाही घालून देण्यास सुचवले. खरे तर केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारीत असलेल्या या तपास यंत्रणा आपले कामकाज कशा पद्धतीने पार पाडत आहेत, ते बघण्याची जबाबदारी ही केंद्र सरकारचीच असताना, ती पार पाडण्याऐवजी पाहुण्याच्या हातून साप मारण्याचाच हा प्रकार झाला.

मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून, ‘ॲमिकस क्युरी’ म्हणजेच न्यायालयास सहाय्य करण्यासाठी नेमलेले तज्ज्ञ विजय हंसारिया यांची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश वा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सीबीआय संचालक, केंद्रीय गृह सचिव आदींच्या एका समितीने अशा प्रकारच्या चौकशांचे सूत्रसंचालन करावे, अशी ही सूचना असून ती खरे तर कोणासही सहजासहजी मान्य व्हायला हरकत नसावी. त्यामुळेच आता केंद्र सरकार या संदर्भात काय भूमिका घेते, हे बघावे लागेल.

आपल्या देशात न्यायप्रक्रियेला होणारा विलंब ही नवी बाब नाही. ‘तारीख पे तारीख!’ असे त्याला म्हटले जाते. यात सुधारणा व्हायला हवी, यात शंकाच नाही. पण प्रकरण न्यायालयापुढे येण्याआधी तपाससंस्थांचा तपास तर पूर्ण व्हायला हवा. तोच जर वर्षानुवर्षे रखडत असेल तर? चौकशांच्या या दीर्घकालीन विलंबाबत काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राजकीय बड्या नेत्यांवर ही ‘टांगती तलवार’ प्रदीर्घ काळ लटकवत ठेवण्यातून दोन प्रकारचे हेतू साध्य होऊ शकतात. एक म्हणजे तो नेता मग साहजिकच सत्ताधारी पक्षाला वश होऊ शकतो. तसे झाल्याची काही उदाहरणेही अलीकडल्या काळात बघावयास मिळाली. तर त्याचवेळी या प्रदीर्घ विलंबाच्या काळात संबंधित नेता लोकशाहीतील आपले सर्व ‘हक्क’ सुखेनैव उपभोगू शकतो. अशा वेळी चौकशीस होणारा हा विलंबच त्याची बचावाची ढाल बनते. त्यामुळे एकूणच अशा प्रकारच्या चौकशांवर तज्ज्ञांच्या एखाद्या समितीने नियंत्रण ठेवणे सर्वोच्च न्यायालयालाही गरजेवे वाटू लागणे, हे खरे तर या यंत्रणांच्या कामकाजावर नेमके बोट ठेवणारे आहे. ‘टांगत्या तलवारी’चे खेळ थांबवायला हवेत.