काँग्रेसच्या टूलकिटवरून उठलेले वाद शमण्याआधीच पोलिसांनी ट्विटरच्या कार्यालयाला भेट देऊन चौकशी केल्याचे समोर आले आहे. सरकारने डिजिटल मीडियाच्या कामकाजातील शिस्तीसाठी आणि दायित्वाकरता नवी नियमावली आणली आहे. तिची पूर्तता तोंडावर आली असताना झालेला प्रकार केवळ समाज माध्यमेच नव्हे तर सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्मला वेगळा ‘संदेश’ देत आहे.

राजसत्ता आणि प्रसारमाध्यमे यांच्यातील नाते हे पुरातन काळापासून कसे असते, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही! जोपर्यंत ही माध्यमे सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलतात तोपर्यंत दोहोंमधले ‘प्रेम’ हे दुथडी भरून वाहते. मात्र, सत्ताधाऱ्यांचे दोष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीतील उणीवा दाखवायला या माध्यमांनी सुरुवात केली की क्षणार्धात ते आटते आणि या दोन ‘सत्तां’मध्ये खडाखडी सुरू होते. देशात आणीबाणी जारी केल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनीही प्रसारमाध्यमांवर अनेक अंकुश लावले होतेच. त्यानंतरच्या चार दशकांनी नरेंद्र मोदी सरकारने अशाच प्रकारचा प्रयत्न आता छाप्यातल्या प्रसारमाध्यमांऐवजी ‘सोशल’ तसेच ‘डिजिटल’ माध्यमांना लक्ष्य करून चालवला आहे. ‘ट्‍विटर’ या जगभरातील प्रसिद्ध समाज माध्यमाच्या राजधानी दिल्लीतील कार्यालयात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अखत्यारीतील पोलिस जाऊन पोचणे, हा याच खेळाचा एक भाग असू शकतो. अर्थात, त्याचे मूळ भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसवर केलेल्या कथित ‘टूलकीट’संदर्भातील आरोपात आहे.

कोरोना लाटेच्या संकटकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा कलंकित करण्याच्या उद्देशाने काँग्रेसने हे ‘टूलकीट’ तयार केले, असा आरोप करण्यात आला होता. भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांच्यासह अन्य काही भाजप नेत्यांनी ते ‘ट्‍वीट’ केले. काँग्रेजनांनी या ‘टूलकीट’चा वापर करताना, ‘मोदी स्ट्रेन’ तसेच ‘इंडियन स्ट्रेन’ अशा शब्दप्रयोगांचा वापर केला जावा, असे सुचवल्याचा गंभीर आरोप भाजपच्या वतीने करण्यात आला. काँग्रेसने अर्थातच या तथाकथित ‘टूलकीट’बाबत कानावर हात ठेवले असून, हा भाजपचाच काँग्रेसला बदनामीचा डाव असल्याचा प्रत्यारोप केला. मात्र, यामुळे हे प्रकरण संपुष्टात आलेले नाही. पात्रा तसेच अन्य भाजप नेत्यांनी केलेले ‘ट्‍वीट’ हे मूळ आशयाची मोडतोड करून केलेले आहे, असा दावा ‘ट्विटर’ने केला आहे. एवढेच नव्हे तर या नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. ज्या सोशल मीडियाचा आधार घेऊन दिल्लीची गादी काबीज केली, तीच माध्यमे आता आपल्या विरोधात जाताहेत, हे लक्षात आल्यावर भाजपच्या मुखंडांचा संताप होणे साहजिकच होते.

मात्र, सोशल मीडियाविरुद्ध मोदी सरकार करू पाहत असलेल्या कोणत्याही कारवाईस आणखी एक पदर आहे आणि त्यास केंद्र सरकारने गेल्या फेब्रुवारीत जारी केलेल्या डिजिटल मीडियासंदर्भातील नव्या नियमावलीचा संदर्भ आहे. या नियमावलीनुसार ट्‍वीटर असो की फेसबुक की वॉट्‍सॲप अशा कुठल्याही माध्यमांनी आपापल्या माध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या आशयाचीची जबाबदारी घ्यायला हवी. त्याबाबतच्या तक्रारींसंदर्भात बोलण्यासाठी त्यांनी नोडल अधिकारी नेमावा, वगैरे अन्य अटी या नियमावलीद्वारे जारी केल्या आहेत. ही नियमावली तीन टप्प्यांत आहे. त्यात स्वयंशिस्त, संदेशाचा आशय जपून ठेवणे व त्याचा कालावधी, तसेच त्याबाबतच्या तक्रारींच्या निपटाऱ्यासाठीची यंत्रणा अशा अनेक बाबी आहेत. या अटींची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारने घालून दिलेली मुदत दोन दिवसांत संपत आहे.

मात्र, तशी पूर्तता कोणत्याही डिजिटल माध्यमांनी केलेली नसल्याने आता या माध्यमांचा ‘इंटरमिजिअरी’ म्हणजेच दोन व्यक्ती वा गट यांच्यात संवाद साधण्याचे माध्यम हा दर्जा संपुष्टात येऊन संपूर्ण आशयाची जबाबदारी या माध्यमांनाच स्वीकारावी लागेल काय, अशी चर्चा आहे. मात्र, मूळ प्रश्न हा या सर्व तात्कालिक बाबींपलीकडला आहे. मोदी यांनी २०१४ मध्ये देशाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून डिजिटल माध्यमे भारतात जोमाने फैलावली. त्यात मोदी सरकारच्या कारभाराचे परखड मूल्यमापन करणारी अनेक संकेतस्थळेही आहेत. त्यामुळे ‘ओटीटी’सह सोशल मीडियाला काही नियम लागू करत असतानाच, होता होईल तेवढा अंकुश या संकेतस्थळांवरही आणण्याचे तर मनात नाही ना, असा प्रश्न गेल्या फेब्रुवारीत ही नवी नियमावली जारी झाली तेव्हाच उपस्थित झाला होता. नियमावलीत काही बाबींचा स्पष्टता हवी, असेही म्हणणारा एक वर्ग आहे. अर्थात, जगभरातील शासनव्यवस्था या माध्यमांबाबत या दिशेने वाटचाल करत आहेत, हेही वास्तव आहे.

कोणत्याच राजसत्तेला आपल्या विरोधातील माध्यमे ही अप्रिय असतात, हे तर इतिहासच सांगतो. मात्र, ज्या पद्धतीने सोमवारी ट्वीटरच्या कार्यालयात पोलिस पोचले ते बघता, या सरकारला या डिजिटल मीडियाचे राजकीयीकरण करून ‘पोलिस राज’ तर प्रस्थापित करावयाचे आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे. लोकशाही समाजव्यवस्थेत एकीकडे माध्यमांचा ‘चौथा स्तंभ’ म्हणून गौरव करावयाचा आणि त्याच वेळी त्यांना पोलिसी इंगा दाखवण्याचा प्रयत्न करायचा हे कोणत्याच राजसत्तेला शोभणारे नाही. एका दृष्टीने सोशल मीडियावरून लोकांना मुक्तपणे व्यक्त होऊ देणे, हे राजसत्तेच्या फायद्याचेच असते; कारण त्यामुळेच जनमानस काय आहे, ते सत्ताधीशांना तत्काळ समजू शकते. मात्र, सारी यंत्रणा आपल्या विरोधातील भावना व्यक्तच होऊ नये, यासाठीच राबवायची असेल तर मग सर्वच अन्य मुद्दे हे गैरलागू ठरतात.