राज्याचे इलेक्ट्रिक वाहनांसंबंधीचे धोरण महत्त्वाकांक्षी असून, ते यशस्वी होण्यासाठी आनुषंगिक यंत्रणा आणि व्यवस्था उभाराव्या लागतील. वायुप्रदूषण आणि ध्वनिप्रदूषण या दोन्हीची तीव्रता कमी करणारे हे स्थित्यंतर आपण यशस्वी करू शकलो, तर त्याचा लाभ अनेक बाबतीत होणार आहे.

भूमीच्या उदरातील तेलाचे साठे येत्या काही दशकांत रिकामे होत जाणार असून, मानवाला त्याच्या इंधन-गरजेसाठी नवे पर्याय शोधण्यावाचून काही मार्गच उरणार नाही, असा इशारा देशोदेशीचे तज्ज्ञ गेली अनेक दशके देत आले आहेत. तेलसाठ्यांच्या भयकारी उपशामुळे आणि नंतरच्या वापरामुळे पृथ्वीच्या पर्यावरणाचेही तीनतेरा वाजल्याची हाकाटी अधूनमधून उठत असते. दुर्दैवाने पर्यावरणतज्ज्ञ आणि खुद्द निसर्ग या दोहोंनी वेळोवेळी दिलेल्या इशाऱ्यांचा कुठलाही परिणाम तेलवापरावर झालेला आजवर तरी दिसलेला नाही. तेलही नाही आणि पर्यायी इंधनही नाही, अशा खाईच्या टोकावर निम्मेअधिक जग उभे आहे. विकासाच्या वाटेवर आता कुठे पाऊल टाकणाऱ्या बहुसंख्य देशांसमोर तर हे मोठेच आव्हान उभे ठाकणार आहे. त्याला तोंड द्यायचे तर प्रदूषणकारी अशा पारंपरिक म्हणजे पेट्रोल व डिझेल या इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करीत जाणे हाच मार्ग आहे. त्या मार्गाने करावयाच्या वाटचालीत विजेवरील चालणारी वाहने हा एक महत्त्वाचा टप्पा असून केंद्रापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारनेही त्या मार्गाने जाण्याचे ठरविले आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. राज्याचे इलेक्ट्रिक वाहनांसंबधीचे (ईव्ही) धोरण महत्त्वाकांक्षी असून २०२५पर्यंत दहा टक्के वाहने विजेवर चालणारी असावीत, असे लक्ष्य राज्य सरकारने ठरविले आहे.

वास्तविक विजेवर पहिली मोटार धावली, त्यालाही आता शतके लोटली आहेत. एकोणिसाव्या शतकारंभी तर इलेक्ट्रिक मोटारींचा अमेरिकेत चांगलाच सुळसुळाट होऊ लागला होता. तथापि, पुढे टेक्सास, ओक्लहोमा आणि कॅलिफोर्नियात तेलाचे प्रचंड साठे आढळून आल्याने अमेरिकेत इंधन मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाले. दरम्यान रुंद, गुळगुळीत सडकमार्गांचे जाळे बांधले गेले होते. साहजिकच विजेच्या अगडबंब बॅटऱ्या, त्यांचे चार्जिंग यांची कटकट असलेल्या वीजमोटारींचा वापर उत्तरोत्तर रोडावत गेला. जे अमेरिकेत घडले, त्याचेच अनुकरण उर्वरित जगाने केल्यामुळे वीजवाहनांच्या उत्पादनाचे महत्त्व कमी झाले; पण आता मात्र सगळ्यांनाच बदलावे लागेल. आपण त्या दिशेने प्रारंभ केला असून, इथेनॉल किंवा जैविक वायू-इंधनांचा वापर करण्याचे प्रयत्न आपल्याही देशात चालू आहेत. विजेवर चालणाऱ्या मोटारी आणि दुचाकी आपल्याकडील बाजारपेठेत उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. तथापि, त्यांचा प्राधान्याने वापर व्हायला हवा, हा विचार रुजवण्यासाठी सर्वंकष धोरणाची आवश्यकता होती. केंद्र सरकारने २०१८मध्ये तसे धोरण आखले, त्याचेच सुधारित आणि महत्त्वाकांक्षी प्रतिबिंब राज्याच्या धोरणांत दिसते.

तत्त्व आणि धोरण यांच्या यशासाठी त्याचा तपशील तेवढाच महत्त्वाचा असतो, त्यामुळेच या धोरणाच्या यशासाठी पूरक ‘इकोसिस्टिम’ तयार करणे या आव्हानाकडे दुर्लक्ष व्हायला नको. त्याचा एक भाग म्हणजे कायदेकानू, नियमावलीची नवी चौकट तयार करणे; तर दुसरा भाग हा नव्या वाहतूक व्यवस्थेसाठीची सक्षम पायाभूत संरचना उभारणे हा आहे. रस्ते हा त्यातला अर्थातच सर्वांत महत्त्वाचा घटक. पण त्याचबरोबरीने ‘टोल’ची यंत्रणा, सिग्नल यंत्रणा, आपत्कालीन व्यवस्था, त्यासाठी लागणारी आनुषंगिक संपर्क व्यवस्था या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील. पार्किंगची उत्तम सुविधा हीदेखील या नव्या व्यवस्थेतील एक कळीची बाब असेल. टोल नाक्यांच्या ठिकाणी रुग्णवाहिका उपलब्ध असायला हवी, हा नियम कागदावर केला असला तरी तो तेवढ्या काटेकोरपणे अमलात आणला जातो, असे दिसत नाही. हा ढिसाळपणा आता सोडावा लागेल. धोरणात दरसाल सरासरी सुमारे तीन लाख वीजवाहनांचे उत्पादन होईल, अशी अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे. त्यासाठी वीजवाहनांच्या उत्पादक कंपन्या आणि उपभोक्ता या दोन्ही घटकांना भरघोस प्रोत्साहन आणि सवलती राज्याने देऊ केल्या आहेत.

महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणानुसार सव्वा लाख रुपयांना सध्या उपलब्ध असलेली टू व्हीलर लाखभरातच मिळेल. चारचाकी गाड्यांवरही पावणेदोन लाखांपर्यंतची सूट मिळणार आहे. शिवाय रोड टॅक्स व अन्य करांवरही अशा वाहनांना सूट देणारे हे धोरण आहे. मात्र विजेवर चालणारी वाहने केवळ निर्माण करून भागणार नाही, त्यासाठी देखभाल केंद्रे आणि मुख्यत: चार्जिंग सेंटरचे जाळे उभे करण्याचे आव्हान अधिक मोठे असणार आहे. या वाहनांसाठी विविध प्रकारच्या बॅटऱ्या आहेत; पण त्यांच्या सुट्या भागांची वेळोवेळी उपलब्धता होणे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. महाराष्ट्रभरात येत्या काही काळात अडीच हजार चार्जिंग केंद्रे उभी करण्याचा सरकारचा इरादा आहे, त्यातली दीड हजार केंद्रे एकट्या मुंबई महानगरात आणि पाचशे पुण्याच्या परिसरात असतील! भविष्यातील हे चित्र मोठे लोभस दिसत असले तरी या धोरणाच्या अंमलबजावणीत किती गतिरोधक येतात आणि त्यावर मात करण्याची इच्छाशक्ती किती दाखवली जाते, यावर त्याचे यश अवलंबून असेल. दशकभरापूर्वीपर्यंत महाराष्ट्रात विजेचा अक्षरशः लपंडाव सुरू होता. लोडशेडिंग हा शब्द गावपाड्यांमध्ये सुपरिचित झाला होता. त्या लपंडावापासून आता भरधाव वाहनव्यवस्थेपर्यंतचा पल्ला विजेने मारला आहे, असे म्हणता येईल. वायुप्रदूषण आणि ध्वनिप्रदूषण या दोन्हीची तीव्रता कमी करणारे हे स्थित्यंतर आपण यशस्वी करू शकलो, तर आर्थिक विकासापासून ते सार्वजनिक आरोग्यापर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये आपल्याला त्याचा लाभ मिळणार आहे. राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणाने या आशा-अपेक्षा आणि आकांक्षांना उजाळा मिळाला आहे.