पालिका निवडणुकांत प्रभागरचनेचा केला जाणारा खेळ ना विकासाला पूरक आहे, ना लोकशाहीशी सुसंगत. सर्वसामान्यांना संधी नाकारणारा हा धरसोडीचा प्रकार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात आपल्याकडच्या राजकारण्यांनी प्रभागरचनेची जी काही ‘प्रयोगशाळा’ चालविली आहे, त्यात लोकहितापेक्षा राजकीय सोईला महत्त्व दिलेले दिसते. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने डिसेंबर २०१९ मध्ये ‘एक प्रभाग एक प्रतिनिधी’चा निर्णय विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात घेतला होता. राज्य निवडणूक आयोगाने त्याबरहुकूम प्रभागरचना आणि निवडणुकीची तयारी चालवली आहे. तथापि, सरकारने महापालिकांसाठी त्रिसदस्यीय, पालिकांसाठी द्विसदस्यीय आणि नगरपंचायतींसाठी एकसदस्यीय प्रभागरचनेचे धोरण जाहीर केले आहे. मुंबईत मात्र ‘एक वाॅर्ड, एक प्रतिनिधी’ पद्धत असेल. पावणेदोन वर्षात सरकारला असा काय साक्षात्कार झाला की, आपलाच निर्णय बदलून, आधीच्या सरकारची बहुसदस्यीय प्रभागरचना स्वीकारली हा प्रश्नच आहे. गेली वीस वर्षे प्रभागरचना हा प्रत्येक सरकारांच्या राजकीय सोयीचा आणि बेरीज-वजाबाकीचाच खेळ झालेला आहे. लोकशाहीच्या अभिसरणाचे लटके, गोंडस कारण सगळीच सरकारे निर्णयाच्या समर्थनार्थ देताहेत, तथापि वास्तवाच्या पातळीवर नगरसेवक, स्थानिक संस्थांचे प्रशासन आणि सामान्य नागरिक यांचे मत काय आहे, हे कोणीच विचारात घेताना दिसत नाही. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची सोय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रभुत्वाची त्यांची सुप्त इच्छा, यासाठी हा खटाटोप केला जात आहे.

काही दिवसांपासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा तापला होता. या पेचामुळेच काही जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडक जागांवर निवडणुकांची कार्यवाही सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एकुणात जास्तीत जास्त ५० टक्के आणि ओबीसींचे २७ टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण न ठेवण्याचा निर्धार करून सरकारने दुसऱ्यांदा अध्यादेशाचा निर्णय घेतला. त्याची त्वरित कार्यवाहीही होऊन त्याबाबतच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी सही केली आहे. या बदलत्या पटाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारच्या प्रभागाबाबतच्या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रिया, प्रभागरचना, हरकती, प्रशासकीय तयारीत वेळ जातो. निवडणुका लांबणीवर पडू शकतात. ‘एक प्रभाग एक नगरसेवक’ रचनेत भौगोलिक क्षेत्र, मतदारसंख्या मर्यादित राहते. नगरसेवकाचा वावर आपल्या क्षेत्रात वरचेवर राहतो. ते सर्वसामान्यांना उपलब्ध होतात. परिणामी, चर्चेने त्या-त्या क्षेत्राच्या गरजेनुसार विकासाच्या योजना राबवता येतात, त्या भागाच्या विकासाबाबतचे त्यांचे दायित्व स्पष्ट असते, हे सर्वसाधारण फायदे आहेत.

तथापि, जेव्हा त्रिसदस्यीय किंवा चारसदस्यीय प्रभाग होतात, तेव्हा महानगरात त्याचा भौगोलिक आणि लोकसंख्यात्मक विस्तार प्रचंड होतो. सगळ्याच मतदारांपर्यंत नगरसेवक पोहोचू शकत नाहीत; मग पाट्या झळकतात, ‘नगरसेवक दाखवा, बक्षीस मिळवा’. शिवाय, एवढ्या मोठ्या भागात पोचणे सामान्य उमेदवाराला दुरापास्त होते; साहजिकच धनाढ्य, तालेवार व्यक्तींच्या हातात कारभार जातो. एकाच प्रभागात एकाच पॅनल, गटाचे, पक्षाचे नगरसेवक निवडले गेले किंवा नाही गेले, तरी श्रेयवादासह, दादफिर्यादीचे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहतात. प्रसंगी वादाचे मुद्दे उपस्थित होतात. सक्रिय राहणारे, प्रभागासाठी निधी खेचून आणणारे, विकासकामे करणारे आणि प्रभावहीन, विकासात आणि प्रभागातील कामाकडे दुर्लक्ष करणारे यांच्यात संघर्षाचे मुद्दे उपस्थित होतात. ग्रामसभांच्या धर्तीवर क्षेत्रसभा घ्याव्यात, असे कायदा सांगतो.

तथापि, सरकारच्या या धरसोडीने, प्रभागाबाबत वरचेवर होणाऱ्या रचनात्मक बदलाने त्या कागदावरदेखील झालेल्या नाहीत. परिणामी, प्रभागातील नागरी समस्या, त्यांची तड लावण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवणे, नागरिकांना त्याबाबत पाठपुराव्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे, हे अधांतरी राहते. महापालिका प्रशासन आणि विशिष्ट नगरसेवकांच्या मर्जीवर नागरिकांना अवलंबून राहावे लागते. त्याची किंमतदेखील चुकवावी लागते. प्रभागाच्या मागासलेपणाला कोणीच जबाबदार नसते, श्रेयाला मात्र सगळे नगरसेवक सज्ज असतात. गेल्या काही वर्षांत अनेक महापालिका, नगरपालिकांचा भौगोलिक विस्तार झालेला आहे. पूर्वीच्याच जनगणनेनुसार होणाऱ्या निवडणुकीने संख्यात्मक प्रतिनिधित्वाचा मेळ कसा बसेल, हेही पाहावे लागणार आहे.

एकुणात राजकारणाच्या आखाड्यात स्थानिक संस्थांच्या कारभाराचा खेळखंडोबा होतो आहे. शेकडो कोटींचे अर्थकारण असलेल्या या संस्था राजकारणी आणि प्रशासनाच्या हातातील बाहुले अधिक आणि लोकोपयोगी कामे कमी अशा स्थितीत आहेत. चकचकीत रस्ते, उड्डाणपूल, झगमगाट करणारे दिवे म्हणजे विकास नसतो. जागोजागी साचलेला कचरा, तुंबून वाहणारी गटारे, वाहतूक कोंडी, अनारोग्याचे प्रश्न याचे काय? ‘स्मार्ट सिटी’चा झेंडा महाराष्ट्रातील अनेक मोठ्या शहरात फडकला, पण त्यांचा चेहेरामोहरा बदलला का? शहरे फुगत असली, त्यांच्या महसुलाचा आकडा वाढत असला तरी सार्वजनिक सुविधांच्या पावसाळ्यात उडणाऱ्या बोजवाऱ्याचे पाप कोणाचे हा प्रश्न आहे. एकाच कामावर वरचेवर खर्च का होतो? याचे दायित्व कोण स्वीकारणार? त्यामुळे लोकशाही मूल्यांची बूज, सामान्यांना परिणामकारक नागरी सुविधा आणि त्यांच्या भागातील समस्यांचा निपटारा आणि विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरवून कार्यवाहीसाठी परिणामकारक यंत्रणेवर तोडगा काढावाच लागेल. त्यामुळे सरकारने प्रभागरचनेचे धोरण एकदाच काय ते ठरवावे, ते वरचेवर बदलू नये, त्याबाबत कायद्यानेच कालमर्यादा घालून घ्यावी. याबाबत निर्णय घेताना लोकशाही मूल्यांचा अंगीकार, नागरी सुविधांची गुणवत्ता, सर्वसामान्यांना प्रतिनिधित्वाची संधी आणि दायित्वाची निश्‍चिती एवढीच उद्दिष्टे समोर ठेवावीत.