‘अणुयुद्धाने साध्य काहीच होत नाही, अशा युद्धाने होतो तो फक्त विध्वंस’, याचा साक्षात्कार इतक्या उशिरा का होईना पाच बड्या अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांना झाला, ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. ‘आण्विक क्षमतेचा कधीही वापर करू नये, फक्त युद्ध टाळण्याचेच प्रयत्न करावेत’, असे निवेदन या पाच बड्यांनी स्वतःहून जारी केले आहे. त्याला उपरतीचा ‘पंच’नामा म्हणायला हरकत नाही. याचे कारण त्यात सुविचार असला तरी कृतिविचार दिसत नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य असलेल्या आणि ‘व्हेटो’धारी अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांनी हे निवेदन जारी केले. अशा प्रकारच्या युद्धात कोणीच जिंकत नसते. अण्वस्त्र वापराचे दुष्परिणाम मोठे आहेत. जोपर्यंत ही अस्त्रे अस्तित्वात आहेत तोपर्यंत त्यांचा वापर केवळ संरक्षणासाठी आणि युद्ध टाळण्यासाठी करावा,’ असा त्याचा आशय आहे.

या निवेदनासाठी रशियाने घेतलेला पुढाकार, त्याच्या मसुद्यांवरील काही महिन्यांची चर्चा, फ्रान्सची चिकित्सक भूमिका यामुळे निवेदन जारी करायला अंमळ विलंबच झाला; मात्र अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराच्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधत ही सौहार्दपूर्ण रुजवात जगाला आश्वस्त करणारी आहे. १९८५ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन आणि सोव्हिएत रशियाचे मिखाईल गोर्बाचोव्ह यांच्यात निशस्त्रीकरणाच्या दिशेने जीनिव्हा कराराने पाऊल पडले. त्याची री ओढणाऱ्या या आणाभाका आहेत. मात्र आगामी काळात निशस्त्रीकरणासाठी कितपत पावले पडतील, त्याचे पालन काटेकोरपणे होईल का, यावर त्याचे भवितव्य आहे. शिवाय, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान आणि इस्त्राईल यांच्याकडेही अणुयुद्धाची क्षमता आहे, त्यांचा निवेदनकर्त्यांत समावेश नाही. अण्वस्त्रांबाबत भारताने सातत्याने मांडलेल्या भूमिकेशी या निवेदनाचे बरेच साधर्म्य आहे. ‘आमचा अणुकार्यक्रम शांततेसाठी आहे. आम्ही स्वतःहून कोणाविरुद्ध ही क्षमता वापरणार नाही, पण दुबळेही राहणार नाही,’ हे भारताने सातत्याने सांगितले आहे.

जागतिक राजकारणाची दिशा बदलत आहे. शीतयुद्धाच्या मानसिकतेतून ‘ऑकस’ची निर्मिती अमेरिकेने केल्याचा घोशा चीनने लावला आहे. महासत्तेच्या स्वप्नाने तो देश पुरता पछाडला असल्याने एक प्रकारच्या तणावाची स्थिती आहे. हाँगकाँगवरील पकड घट्ट करणे, तैवानला जेरीला आणणे व त्याकरता जागतिक स्तरावर दबाव वाढवणे, दक्षिण चीन समुद्रात अन्य राष्ट्रांना सतावणे, लडाखमधील घुसखोरीने भारताला झुंजवत ठेवणे असे प्रकार चीनने चालवले आहेत. दुसरीकडे आर्थिक आव्हाने झेलूनही शीतयुद्धकालीन मानसिकता कायम ठेवत रशिया शेजारील देश आणि जगाला ताकद दाखवत आहे. दबावाच्या राजकारणाने युक्रेनला पाया पडायला लावण्याचा त्याचा डाव आहे. अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध आणि प्रसंगी युरोपात आपण उतरू, असा इशारा देऊनही रशिया हटवादीपणा सोडत नाही. नवीन स्टार्ट कराराची मुदत २०२६ पर्यंत आहे, तथापि त्याला बगल देत रशिया व्यूहरचनात्मक छोटी आण्विक शस्त्रे विकसित करत आहे. मुळात, या देशांनी आपल्याकडील आण्वस्त्रांची संख्या कमी करण्याच्या दिशेने पावले उचलून, त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला असता, तर तो अधिक स्वागतार्ह ठरला असता.

आण्विक वापरापलीकडे जाऊन व्यूहरचनात्मक स्थैर्याकडे जगाने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा या निवेदनावेळीच चीनने व्यक्त केली. बाह्य अवकाश, अण्वस्त्रसुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि येऊ घातलेले तंत्रज्ञान या सगळ्याच्या एकत्रित विचारांचा मुद्दा त्या देशाने उपस्थित केला. तथापि, चीनच्या उक्ती व कृतीत आणि त्याद्वारे जगाला विश्वास देण्यात तो सातत्याने कमी पडलेला आहे, हा इतिहास आहे. त्यामुळे त्यांमागील इंगितदेखील तपासून घेतले पाहिजे. इराणचा अणुकार्यक्रम, उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रक्षमता विकसनातील बेमुर्वतखोरी याच्यावर नियंत्रण कोण आणणार? दहशतवाद्यांचा कारखाना चालवणाऱ्या पाकिस्तानातील लोकशाहीचे भवितव्य कचकड्यासारखे आहे. तिथले स्थैर्य हा चिंतेचाच विषय असतो. खरेतर अण्वस्त्रधारी देशांमधील स्थिती चिंता वाढवणारी आहे. पण या सगळ्यांना कह्यात ठेवू शकेल वा धाक निर्माण करू शकेल, अशी नैतिक शक्ती आज अस्तित्वात नाही. प्रगत बडे देशही आपापल्या हितसंबंधांची कुंपणे सांभाळत बसले आहेत, हेही त्याचे एक कारण आहे. अमेरिकेकडे सर्वाधिक अण्वस्त्रे आहेत. त्याच देशाने हिरोशिमा, नागासकीचा ७५ वर्षांपूर्वी अणुबॉम्ब टाकून विध्वंस केला होता. पाऊणशे वर्षांनंतर त्याच्यासह पाच बडे देश आण्विक युद्धाच्या भीषणतेवर बोलत असले तरी त्याला वास्तवाचा आधार लाभण्यासाठी आवश्यकता आहे ती अनुकूल वातावरणाची. त्यामुळेच या पाच देशांनी केवळ निवेदनाद्वारे अपेक्षा व्यक्त करून न थांबता, स्वतः ठोस बांधिलकी स्वीकारणे आणि अन्य अण्वस्त्रसज्ज देशांकडून भरीव कृतीसाठी वचन मिळवणे गरजेचे आहे.

आजवर अणुयुद्ध टाळण्यात आपण यशस्वी झालो, हाच एक मोठा चमत्कार आहे.

- नॉम चॉम्स्की