पाचही राज्यांतील कौल निःसंदिग्ध असून उत्तर प्रदेशासह चार राज्यांतील सत्ता कायम राखत भाजपने मोदींच्या नेतृत्वाची मोहिनी कायम असल्याचे दाखवून दिले. त्यामुळे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीला भाजप अधिक आत्मविश्‍वासाने सामोरा जाईल. पंजाबात ‘आप’ने मिळविलेले यशही अभूतपूर्व आहे. देशातील विरोधी राजकीय अवकाशात या पक्षाने ठळक स्थान मिळविले आहे.

‘जो राम को लाये है, हम उनको लायेंगे!’ या गाण्याचा गजर उत्तर प्रदेशात गेले दीड-दोन महिने सगळीकडे सुरू होता आणि अखेर अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या पाच राज्यांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर तेथील जनतेने या गीताचे शब्द खरे करून दाखवले आहेत! योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने सलग दुसऱ्यांदा दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले आहे. हे काम अत्यंत कठीण होते. अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी पक्षाने भाजप आणि मुख्यत: योगी यांच्यापुढे कडवे आव्हान उभे केले होते. त्याचबरोबर प्रस्थापितविरोधी लाट आणि महागाई; तसेच शेतकरी आंदोलनातून उभा राहिलेला भाजपविरोधातील मोठा असंतोष आदी अनेक आव्हाने असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि योगी आदित्यनाथ यांनी निवडणूक व्यवस्थापनकुशल अमित शहा यांच्या साथीने उत्तर प्रदेशचा महाकाय गड राखला आहे. शिवाय, या राज्यात कोणतेही सरकार पुन्हा सत्तेवर येत नाही, हा गेल्या तीन-साडेतीन दशकांचा रिवाजही मोडून काढला आहे. हे यश अर्थातच भाजपच्या कुशल रणनीतीचे आहे.

अयोध्येतील राममंदिराचा शिलान्यास सोहळा मोदी यांच्या हस्ते पार पडल्यानंतरही भाजपने या प्रचारमोहिमेत त्याचे फारसे भांडवल न करता केंद्र तसेच राज्यातील योगी सरकार यांच्या सर्वसामान्य जनतेसाठी राबवलेल्या अनेक ‘गरीब कल्याण योजनां’वर भर देत त्यास सुशासनाचा मुलामा लावला आणि राज्य राखले. दोन वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपला मोठेच बळ देणारा हा विजय आहे. त्यामुळे आता केवळ भाजपमधीलच नव्हे तर देशाच्या राजकारणातील योगींचे महत्त्व वाढणार, हे सांगण्याचीही खरे तर गरज नाही. उत्तर प्रदेशाबरोबरच उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांतील सत्ताही भाजपने राखत आपल्या शिरपेचात मानाचे अनेक तुरे खोचले आहेत. या विजयाइतकीच मोठी कामगिरी अरविंद केजरीवाल यांच्या एकखांबी तंबूत वास करणाऱ्या आम आदमी पक्षाने पंजाबात काँग्रेस तसेच अकाली दल या दोन प्रस्थापित पक्षांना अस्मान दाखवत देशाच्या राजकारणात पर्याय म्हणून उभे राहण्याच्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे.

त्यामुळेच ‘आप’चे पूर्वघोषित मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचाही योगी यांच्या बरोबरीने राष्ट्रीय राजकारणात बोलबाला सुरू होणार आहे. भाजपने आपल्याकडील चारही राज्यांत सत्ता राखली असतानाच, पंजाब हे आपल्या हातातील एकमेव राज्य गमावण्याची नामुष्की काँग्रेसवर आली आहे. या पराभवामुळे अर्थातच पंजाब काँग्रेसमधील दुफळी आणि केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्वाची अकार्यक्षमता यावर ठळक प्रकाश पडला आहे. पंजाब काँग्रेसमधील अंतर्गत बेदिलीचाच हा फटका आहे. त्यामुळे या पाच राज्यांचे हे निकाल देशाच्या राजकारणाची भविष्यातील दिशा बदलण्यास कारणीभूत ठरणार, हे स्पष्ट दिसत आहे.

काँग्रेसची मोठी पडझड

या निकालांचे विश्लेषण हे अनेक अंगांनी करता येते आणि त्यातील मुख्य बाब म्हणजे, यापुढे देशाचे राजकारण हे हिंदुत्व तसेच बहुसंख्याकवाद आणि त्यासोबत विकास, सुशासन आणि गरीब कल्याणकारी योजना यांच्या जोरावरच चालणार, ही आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे कितपत योग्य याची चर्चा होऊ शकते. मात्र, याच व्यवस्थेचे मुख्य अंग असलेल्या जनतेनेच या निकालांतून ही दिशा दाखवून दिली आहे, ही बाब नाकारता येणार नाही. त्यामुळे प्रामुख्याने काँग्रेस तसेच अन्य पक्षांनाही आपल्या राजनीतीचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे. या निवडणुकीतही योगी आणि मोदी यांनी उभ्या केलेल्या प्रचारव्यूहाचा मुकाबला करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी पर्यायी चर्चाविश्व उभे करण्याचा ठोस प्रयत्न केलेला दिसला नाही.

त्यामुळे त्यांचा प्रचार हा भाजपच्या कारभाराला, घोषणांना प्रतिक्रिया देण्यापुरता मर्यादित राहिला. उत्तर प्रदेशचाच विचार करावयाचा तर तेथे अखिलेश यादव यांनी योगी-मोदी-शहा यांच्या रणनीतीशी प्रखर झुंज दिली, यात शंकाच नाही. शिवाय, २०१७ मध्ये त्यांना केवळ ४७ जागा मिळाल्या होत्या, त्यात भरभक्कम भर घालतानाच त्यांची मतेही १२ टक्क्यांनी वाढली आहेत. मात्र, त्याचवेळी भाजपच्या मतांतही चार ते पाच टक्क्यांची भर पडली आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. अखिलेश यांना भले सत्ता मिळाली नसली तर त्यांनी जिंकलेल्या जागा, त्यांचेही राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्व योगी आणि मान यांच्याबरोबरच वाढवून गेल्या आहेत. काँग्रेसच्या पदरी फार मोठा पराभव हा पंजाबबरोबरच उत्तर प्रदेशातही आला आहे. काँग्रेसने तेथे यावेळी प्रियांका गांधी यांच्याकडे नेतृत्व दिले होते. त्यांनी महिलांना ४० टक्के उमेदवारी देत, आपण एक नवा पायंडा पाडत असल्याचे दाखवून दिले होते. ‘लडकी हूं, लढ सकती हूं!’ ही त्यांची घोषणा त्याचे प्रतीक होते. हाथरस बलात्कारकांडाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा डाव टाकला होता. प्रत्यक्षात निकालांमुळे महिलांनी भाजपलाच मोठ्या प्रमाणावर मतदान केल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे राहूल गांधी यांच्या सततच्या अपयशानंतर काँग्रेसने मैदानात उतरवलेले प्रियांका नावाचे ‘कार्ड’ही हुकमी ठरत नाही, यावर शिक्कामोर्तब झाले.

सोनिया गांधी यांना तर रायबरेलीतील पराभव हा जिव्हारी लागणाराच आहे. त्यामुळेच काँग्रेसला आता एकंदरीत आपल्या नेतृत्वाबाबत गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. पंजाबातही चरणजितसिंग चन्नी आणि नवज्योतसिंग सिद्ध अशा दोन परस्परविरोधी चेहऱ्यांना पुढे करूनही अंतर्गत बेदिली आणि बजबजपुरीमुळे काँग्रेसचा दारूण पराभव झाला. दोघांनाही पराभवाची धूळ चाखावी लागली. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेस जोमाने लढत देईल, अशी अपेक्षा होती. तेथे गेल्या काही महिन्यांत भाजपला तीनदा मुख्यमंत्री बदलावे लागले होते. मात्र, काँग्रेसने ती अपेक्षाही फोल ठरवली. त्यामुळे आता देशाच्या राजकारणात काँग्रेसचा घोडा पार दूरवर फेकला गेला आहे. सिद्धूंचे लाड पुरवणे काँग्रेसला भलतेच महागात पडले आहे.

पंजाबातील जनतेने यावेळी आप या अगदीच वेगळ्या पद्धतीने राजकारण करणाऱ्या पक्षावर पसंतीची मोहोर उमटवली. प्रस्थापित पक्षांना झिडकारण्याची जनतेची मनःस्थिती हा जसा त्या यशाचा एक घटक आहे, त्याचप्रमाणे दिल्लीत आपचे नेते अरविंद केजरीवाल सरकारने शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रांत केलेल्या कामगिरीने पंजाबातील जनतेत आशा निर्माण केली. केजरीवाल यांचा भ्रष्टाचारविरोधी पवित्राही त्यांच्या पसंतीस उतरला, असाच याचा अर्थ आहे. गोवा हे आणखी एक राज्य काँग्रेसने हातोहात गमावले. येथे काँग्रेसला खरे तर भाजपशी लढताच आले नाही. गोव्यात राज्य राखल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांचे राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्व वाढणार, असे म्हणता येते; कारण तेथील निवडणुकांची सर्व सूत्रे त्यांच्याच हाती मोदी-शहा यांनी सोपवली होती. मनोहर पर्रीकर यांच्याविना झालेली पहिलीच निवडणूक. ती जिंकणे खरे तर तितकेसे सोपे नव्हते. पण ते फडणवीस तसेच त्यांच्या महाराष्ट्रातील सहकाऱ्यांनी शक्य करून दाखवले. पर्रीकर यांचे बंडखोर चिरंजीव उत्पल यांनाही त्यांनी पराभूत केले, हे विशेष.

देशपातळीवरील परिणाम

आता या निकालांनंतर भाजपविरोधात विरोधकांची एकजूट जोमाने करण्याचे शरद पवार यांनी सांगितले आहे. मात्र, अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी ‘काँग्रेसविना ही एकजूट अशक्य!’ असे सांगणाऱ्या पवारांना आता काही विचार नव्याने करावा लागू शकतो. काँग्रेसलाही या भाजपविरोधी आघाडीचे नेतृत्व आपल्याच हाती हवे, हा आग्रह सोडावा लागणार, हेच हे निकाल सांगत आहेत. त्यामुळे कदाचित २०२४ मध्ये अशी विरोधकांची आघाडी उभी राहिलीच तर ती कदाचित ‘काँग्रेसविना’ही असू शकते! या निकालांचा आणखी एक स्पष्ट अर्थ म्हणजे नरेंद्र मोदी यांची जनमानसावर असलेली मोहिनी अद्यापही कायम आहे आणि अमित शहा यांचे निवडणूक व्यवस्थापनही भाजपला २०१४ पासून मिळवून देत असलेल्या यशाची परंपराही कायम आहे.

वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या प्रभावी आणि बलदंड आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांचा असंतोष मोठ्या प्रमाणावर प्रगट झाला होता आणि त्याचा फायदा भाजप विरोधकांना अर्धाअधिक उत्तर प्रदेश आणि पंजाबात होईल, असे अंदाज खोटे ठरले. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे या असंतोषाचे रूपांतर मतांमध्ये करवून घेण्यात विरोधकांकडे काही ठोस अशी रणनीतीच नव्हती. खरे तर उत्तर प्रदेशात त्यासाठीच अखिलेश यांनी जयंत चौधरी या जाट नेत्यास सोबत घेतले होते. मात्र, त्याऐवजी ऐन ‘गुरूपरब’चा मुहूर्त साधून हे कायदे मागे घेण्याची मोदी यांची रणनीती यशस्वी ठरली. आता या भरघोस यशानंतर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात भाजप नेत्यांना आणखीनच दारूगोळा मिळाला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर त्याचे परिणाम होतील की नाही, हीच आता या निकालांनंतरची राज्याच्या दृष्टीने उत्सुकतेची बाब असणार.