शोषितांच्या जगण्यातली वेदनेची ठसठस मांडणारा चित्रपट ‘शापित’ ऐंशीच्या दशकात प्रचंड गाजला. वंचित, मागास घटकांची पिळवणूक त्यात अत्यंत ठशीवपणे मांडली होती. ‘दिस जातील, दिस येतील, भोग सरंल, सुख येईल...’ असा आशावाद त्यातील गीतात होता. तथापि, त्या काळात वंचित, उपेक्षित, शोषित अशा समाजातील घटकांनी पाहिलेले स्वप्न केवळ मृगजळच आहे की काय, असे वाटावे अशा घटना आजही आपल्या अवतीभोवती घडताना दिसतात. काही दिवसांपूर्वी नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील आदिवासी मुलांच्या वेठबिगारीचा प्रश्‍न उघडकीस आला होता. त्यापाठोपाठ आर्थिक राजधानी मुंबईच्या कुशीतील पालघर या आदिवासीबहुल आणि त्याचा मातृजिल्हा ठाण्यात पाचशे-हजार रुपयांसाठी मुलांच्या विक्रीचा संतापजनक प्रकार घडला. एवढेच नव्हे तर व्यवहारी जगाची पुरती ओळख न झालेल्या या मुलांकडून मनमानी पद्धतीने शेळ्या-मेंढ्यांची निगराणी, त्यांच्या धारा काढणे, मलमूत्राने अस्वच्छ जागांची स्वच्छता करणे अशा अमानुष घटना घडल्या. या मुलांना धाकदपटशा, शिवीगाळ असेही प्रकार घडले. त्यांच्या नातेवाईकांना त्यांच्या संवर्धन, पोषणाची दिलेली हमीदेखील हवेत विरली; उलट मुलांच्या वाट्याला नरकयातनाच आल्या. तक्रारी दाखल झाल्याने आता तपासाची चक्रे फिरवून पोलिस दोषींवर कारवाई करतील. तथापि, या घटनेने पुन्हा एकदा वेठबिगारी आणि बालकामगार या कायद्याने बंदी घातलेल्या प्रकारांची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

काही दिवसांपूर्वी देशात वेठबिगारीच नाही, तर वेठबिगारीच्या नावाखाली रॅकेट चालवले जाते. कामासाठी पैसे घेतले जातात आणि नंतर त्याकडे पाठ फिरवली जाते, असे विधान सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते. न्यायालयाचे निरीक्षणही अनुभवसिद्ध आहे. अनेकदा असंघटित क्षेत्रातील मंडळी टोळीच्या बळावर आगाऊ रकमा घेतात. कामाबाबत तोंडभरून आश्‍वासने देतात आणि ऐनवेळी त्याकडे पाठ फिरवतात. पैसे घेवून पोबारा करतात. फसवणूक होते. विशेषतः शेती, उसतोड यासारख्या क्षेत्रातील टोळ्यांबाबत हे कटू अनुभव आहेत. त्याने कष्टकरी बदनामही होतात. वेठबिगारी आणि गुलामगिरी हा मानवतेला शाप आहे. गुलामगिरी हद्दपार झाली.

वेठबिगारीही संपल्याचा दावा केला जात असला तरी तशा स्वरुपाच्या घटना चव्हाट्यावर येत नसल्याने त्याला बळ मिळते. मात्र, कोरोनाच्या काळातच पावणेदोनशेवर वीटभट्टी कामगारांना वेठबिगारासारखे वागवले जात होते. त्याची तक्रार मानवी हक्क आयोगाकडे गेल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करू नका, अशा शब्दांत बिहार सरकारला सुनावले होते. वेठबिगारी आणि त्याच्या माध्यमातून शोषण ही एक प्रकारची मानसिक आणि शारीरिक गुलामगिरीच आहे. त्यातून घटनात्मक मानवी हक्कांचे, अधिकारांचे उल्लंघन होते. वेठबिगारी संपवण्यासाठी आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी वीस कलमी कार्यक्रमात निर्धार केला होता. वेठबिगारी निर्मूलनाचा कायदाही १९७६मध्ये केला. तथापि, छुप्या आणि विविध स्वरुपात वेठबिगारीचे अस्तित्व मधूनअधून डोके वर काढते. विशेषतः शेती, वीटभट्ट्या किंवा अंगमेहनतीची कामे, हॉटेल-ढाबे, कारखाने, विविध प्रकारच्या खाणी अशा ठिकाणी वेठबिगारीसदृश पद्धतीने कामे करून घेतली जात असल्याचे आढळते. मुळात अज्ञान, कमालीची गरिबी, कर्जबाजारीपणा, काही वेळा व्यसन अशा परिस्थितीतून वेठबिगारीसदृश जगण्याची वेळ अनेकांवर येते.

नंदुरबार, नाशिक, पालघर, मेळघाट यांसारख्या ते अगदी राज्याच्या टोकावरील चंद्रपूर, गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल पट्ट्यात वेठबिगारीसदृश जगणे वाट्याला आलेल्यांची संख्या मोठी आहे. पोटापाण्यासाठी वर्षागणिक स्थलांतर करून मिळेल तिथे मोलमजुरी करणे हेच त्यांचे जीवनचक्र आहे. त्याच्या चरकात अडकल्याने त्यांच्या वाट्याचे भोगही सरत नाहीत आणि सुखही वाट्याला येत नाही, अशी स्थिती आहे. आदिवासी पट्ट्यात शिक्षण जेमतेम. पारंपरिक शेतीत जेमतेम पिकतं. साहजिकच खाण्यापिण्याची आबाळ. आरोग्याच्या सुविधांची वानवा. रोजगाराच्या संधी नाहीच. विशेषतः वर्षातील चार-सहा महिने जगणे अतिशय खडतर. पाण्याचेही दुर्भिक्ष्य. अशा स्थितीला स्थलांतर हेच उत्तर असते.

अज्ञानाने, उपेक्षेने वाट्याला शोषण येते. या दुष्टचक्रात अडकल्याने वाट्याला येणारे कमालीचे दारिद्र्य उपेक्षेत भरच घालते. अन्नान्नदशा, आरोग्य सुविधांची कमतरता, कामाचा रास्त मोबदला आणि मर्यादित तासही नाहीत, दाद मागावी कोणाकडे याचीही जाण नाही. परिणामी अमानुषपणाचे जिणे वाट्याला येते. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी योजनांचे बळ असले तरी त्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीची मानसिकता शासकीय यंत्रणांत नाही. झारीतील शुक्राचार्य आड येतात. सामाजिक बांधिलकीतून अशा घटनांमध्ये अडकलेल्या कुटुंबांचे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या पुनर्वसन हेच उत्तर आहे. मुळात मानवतेच्या भूमिकेतून या समस्येकडे पाहावे. त्याचा ओलावा लाभला तर वेठबिगारीसदृश जीणे जगणाऱ्यांचे दैन्य दूर होईल. मात्र त्याला ग्रहण लावणाऱ्या संधीसाधूंच्या बेरक्या कारवायांनी त्यांची होणारी बदनामीही रोखली पाहिजे.