केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना विविध आरोपात अडकवण्याचे सत्र कायम राखले आहे. त्यामुळेच हे भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन आहे की विरोधकांचे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

भारतीय जनता पक्ष आणि आम आदमी पक्ष यांच्यातील संघर्षाने शीग गाठल्याचे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेने स्पष्ट झाले आहे. ‘आम आदमी पक्षा’चा एक महत्त्वाचा चेहरा अशी ओळख असलेल्या सिसोदिया यांना रविवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) ताब्यात घेतले. दिल्ली सरकारच्या कथित मद्यधोरणात गैरव्यवहार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. गेले काही दिवस अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून एका तपापूर्वी जन्माला आलेल्या या पक्षावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात होत्या. ‘आप’बाबत संशयाचे वातावरण निर्माण करण्याचे हे डावपेच होते.

मात्र, त्यास दिल्लीकर बधले नसल्याचे मध्यंतरी झालेल्या दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीत स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर दिल्लीचे महापौरपद ‘आप’च्या हातात जाऊ नये म्हणूनही केंद्र सरकारने तेथील नायब राज्यपालांना बरीच मोकळीक दिली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यावर महापौरपदी ‘आप’चीच व्यक्ती आली. तेव्हापासून भाजप नेते कमालीचे अस्वस्थ होते. निवडीच्या दिवशीच सिसोदियांवर कारवाईला गृहमंत्रालयाने हिरवा कंदिला दाखवला.

त्यामुळे सिसोदियांवर अटकेची कारवाई होणार, अशी अटकळ होती. ती खरी ठरली. त्यांच्या अटकेपूर्वी ‘सीबीआय’ने त्यांना चौकशीसाठी पाचारण केले होते. तेव्हाही चौकशीअंती त्यांना अटक होणार, असा अंदाज होता. यावेळी मात्र सिसोदियांनी ‘ड्रामेबाजी’ करत चौकशीला जाण्यापूर्वी महात्मा गांधी यांच्या ‘राजघाटा’वरील समाधीचे दर्शन घेणे आदी उपचार पार पाडले.

सिसोदिया यांच्या या अटकेमुळे दिल्लीतील ‘आप’ सरकारच्या कारभारात तसेच प्रशासनात आता पेच निर्माण होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. ‘आप’चे आणखी एक बडे नेते डॉ. सत्येंद्र जैन अद्याप तुरुंगात आहेत. त्यांच्याकडील खातीही सिसोदियाच सांभाळत होते. त्यांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणात अडकवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न बराच काळ सुरू होता.

सिसोदिया यांनी चौकशीच्या कामात सहकार्य न केल्यामुळे त्यांना अटक करणे भाग पडले, असा दावा आता ‘सीबीआय’ करत आहे. मात्र, त्यामुळे आपल्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या पक्षांच्या कळीच्या नेत्यांना अशा प्रकारे अटक करून गजाआड धाडत, त्यांचा आवाज बंद करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण लपून राहिलेले नाही. गेल्या पाच-सात वर्षांत केंद्र सरकारने तपासयंत्रणांच्या माध्यमातून गजाआड धाडलेल्या नेत्यांची नावे सहज सांगता येतात. त्यात काँग्रेसचे बडे नेते पी. चिदंबरम, त्यांचे चिरंजीव कार्ती चिदंबरम, कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. शिवकुमार तसेच तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी आदी नावे वानगीदाखल सांगता येतात.

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री अनिल देशमुख, नवाब मलिक आणि उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्ती संजय राऊत यांचाही आवाज अशाच प्रकारे बंद करण्याचा खेळ झाला होता. खरे तर देशमुख आणि राऊत या दोहोंनाही जामीन देताना न्यायालयाने केंद्राच्या अखत्यारीतील या यंत्रणांच्या तपासकामावर अत्यंत तिखट शब्दांत ताशेरेही झाडले होते. मात्र, न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतरही पुन्हा पुन्हा अशाच प्रकारे विरोधी नेत्यांना गजाआड धाडण्यात येत आहे. जणू तो रिवाजच पडून गेल्यासारखे दिसते. त्यामुळेच हा सिसोदिया यांना सरळसरळ अडकवण्याचा डाव असल्याचा संशय घ्यायला जागा आहे. खरे तर अटकेशिवाय पर्यायच उरला नाही तरच अटक करावी, असे कायदा सांगतो. त्यामुळेच या कारवाईमागील राजकीय हेतू लपून राहिलेले नाहीत.

सिसोदियांना अटक करण्यामध्ये हडेलहप्पी कार्यशैली आहेच. परंतु चौकशीला जाण्यापूर्वी सिसोदिया यांनी फारच मोठा आव आणला. आपण हुतात्मा भगतसिंगांचे अनुयायी असल्याचे ते सांगत होते. वास्तविक आरोप असतील, तर चौकशी व्हायला हवी, याविषयी दुमत होणार नाही.सिसोदिया यांच्याबाबतीतही तीच भूमिका घ्यायला हवी. यानिमित्ताने, दिल्ली सरकारच्या मद्यधोरणातील वास्तवदेखील समोर आले तर जास्त बरे होईल. पण कोणत्याही व्यवस्थेची आणि यंत्रणांची विश्वासार्हता वाढते ती निःपक्ष कारभारामुळे. आपल्याकडे सध्या जे काही चालू आहे, ते पाहता या आदर्शापासून आपण कोसो दूर आहोत.

सिसोदियांबाबत तडकाफडकी कारवाई करणारे सरकार कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा, त्यांचे एकेकाळचे निकटवर्ती बळ्ळारी खाण प्रकरणातील आरोपी रेड्डी बंधू वा उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री असताना जमीन तसेच जलविद्युत गैरव्यवहार मोठे आरोप झालेले केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांच्यावरील आरोपांबाबत मात्र मिठाची गुळणी घेऊन बसलेले दिसते. सध्या आसामचे मुख्यमंत्री असलेले हेमंत बिस्व सर्मा हे भाजपच्या गळ्यातील ताईत आहेत.

मात्र, ते काँग्रेसमध्ये असताना त्यांच्या भ्रष्टाचारांची प्रकरणे सांगणारी पुस्तिका याच भाजपने प्रकाशित केली होती. हे सारे जण समाजात उजळ माथ्याने वावरत असताना, नेमक्या विरोधी नेत्यांनाच भ्रष्टाचार प्रकरणी गजाआड धाडले जाणे याचा अर्थ कसा लावणार? हे भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन आहे की विरोधकांचे, असा प्रश्न निर्माण होतो, तो त्याचमुळे. खरे तर ‘सीबीआय’ने गेल्या वर्षी याच मद्य धोरण प्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात सिसोदिया यांचे नावही नाही. आता मात्र थेट अटक करण्याची गरज भासली. हे कसे काय, याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण सरकारने द्यायला हवे.