नोटाबंदीच्या धक्क्यातून जनता अद्याप पुरती सावरलेली नाही. त्यातच दोन हजाराच्या नोटा जमा करण्याबाबत जाहीर झालेल्या निर्णयामुळे संभ्रम आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

बद्द वाजणारे नाणे चलनातून आपोआप बाद होते, असे कोणे एके काळी म्हटले जात असे! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहा वर्षांपूर्वी एका सायंकाळी अचानक नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्याची आठवण ताजी व्हायचे कारण म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या नोटाबंदीनंतर चलनात आणलेल्या दोन हजारांच्या नोटा बदलून घेण्याबाबत केलेली घोषणा.

खरे तर नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर चलनात आलेली ही दोन हजाराची गोड-गुलाबी नोट नंतरच्या तीन-चार वर्षांतच थेट व्यवहारातून दिसेनाशीही झाली! मात्र, नोटाबंदी करणाऱ्या सरकारने दोन हजाराची नोट व्यवहारात आणून नेमके काय साधले, ते लोकांना तेव्हा जसे कळले नव्हते; त्याचप्रमाणे आता हे चलन व्यवहारातून काढून घेतल्यावर काय साध्य होणार तेही सामान्यांच्या आकलनापलीकडले आहे.

मोदी यांनी २०१६ मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतरच्या अवघ्या काही तासांत बंदी आणलेल्या नोटांचे रूपांतर कागदाच्या साध्या तुकड्यांत झाले होते. त्यानंतर व्यवहारातून काढलेल्या नोटा बदलून घेण्यासाठी वा बँकांमध्ये भरण्यासाठी लोकांचे प्रचंड हाल झाले. अनेकांना खिशात पैसे असूनही आर्थिक कोंडी सोसावी लागली. बँकांमधील भाऊगर्दी आणि एकंदरितच आर्थिक व्यवहारांवर पडलेला या निर्णयाचा ताण कायम लक्षात राहणारा आहे. यावेळी घराघरांतील या नोटा बदलून घेण्यासाठी नियमावली जाहीर झाली आहे. त्यानंतरही दररोज वेगवेगळी स्पष्टता दिली जात असल्यामुळे सामान्य माणसाचा कमालीचा गोंधळ उडाला आहे.

खरे तर दोन हजाराची ही नोट चलन व्यवहारातून रद्दच झालेली नाही. या नोटा बदलून घेण्यासाठी वा बँकांमध्ये जमा करण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिलेली आहे. त्यानंतरही ही नोट वैधच (लीगल टेंडर) असणार आहे. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीच याबाबत स्पष्टता दिली आहे. गेल्या आठवड्यात हा निर्णय जाहीर करताना रिझर्व बँकेने काढलेल्या परिपत्रकातही हा उल्लेख होताच. तरीदेखील घरातील नोटा येनकेन प्रकारे चलनात आणण्यासाठी दुकाने, पेट्रोलपंप, मॉलपासून ते सराफी दुकानांमध्ये प्रयत्न होत आहेत, त्यावरून हुज्जतही घातली जात आहे.

नोटाबंदीच्या आधीच्या अनुभवामुळे सामान्यांमध्ये घबराट आणि धाकधूक उडणे स्वाभाविक आहे. अचानक कोणताही निर्णय होईल या धास्तीपोटीच वारंवार धोरणातील स्पष्टता जाहीर करूनही नागरिकांच्या बँकांसमोर रांगा लागत आहेत, झुंबड उडत आहे. गतअनुभवातून धडा घेत रिझर्व्ह बँकेने त्यामुळेच जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी काही उपाययोजना बँकांना सुचवल्या आहेत, हे रास्त म्हणावे लागेल.

खरे तर सहा वर्षांपूर्वी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना, समाजातील काळा पैसा बाहेर यावा, असा हेतू असल्याचे सांगितले गेले होते. प्रत्यक्षात ते उद्दिष्ट कितपत साध्य झाले, ते अयोध्येतील रामच जाणे! दोन हजारांच्या बहुतांश, म्हणजे ८९ टक्के नोटा मार्च २०१७ पूर्वी चलनात आणल्या गेल्या. त्यांचे आयुष्य चार-पाच वर्षे असते. मार्च २०१८ मध्ये ६.७३ लाख कोटी रुपयांच्या दोन हजारांच्या नोटा व्यवहारात होत्या. त्यानंतर त्यांचा वापर घटत गेला.

२०२०मध्ये दोन हजारांच्या २७४ कोटी नोटा (एकूण चलनाच्या २.४टक्के) होत्या, त्यांची संख्या आजमितीला एकूण चलनाच्या १.६टक्के आहे. म्हणजेच त्या बाजारातून काढून घेतल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल, असे म्हणता येत नाही. मात्र, आता या नोटा बदलून घेण्यासाठी वा बँकांमधील आपापल्या खात्यांत जमा करण्यासाठी जाहीर झालेली नियमावली व त्यासंबंधात रोजच्या रोज केले जाणारे खुलासे गोंधळात भरच घालत आहेत. एका वेळी फक्त २० हजार रुपये एवढ्याच मूल्याच्या या नोटा बदलून मिळणार आहेत.

या नोटा आणणाऱ्यास ओळखपत्र वा पॅनकार्ड आदी काहीही दाखवावे लागणार नाही, असा दिलासा दिला आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे दोन हजारांच्या नोटा भरभक्कम असतील, त्यांना त्या बँकेत जमा करण्यावाचून पर्याय नसेल. तेव्हा मात्र बँकेत त्यांची ओळख उघड होणार आहे. ३० सप्टेंबरची मुदत संपल्यानंतरही ही नोट वैध राहणार असली, तरी त्यानंतर मात्र त्यासाठी ओळखपत्र दाखवावे लागणार आहे. असे २००५पूर्वी छपाई झालेल्या पाचशे तसेच एक हजार रुपयांच्या नोटा बदलून घेतेवेळी झाले होते. त्यामुळे आताही तसेच होईल काय, हा संभ्रम आहे.

रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आता दोन हजाराची नोट चलनातून काढून घेणे, हा चलन व्यवस्थापनाचा भाग असल्याचे सांगत आहेत. तथापि, या निर्णयामुळे नेमके काय साध्य होणार आहे, असे प्रश्नचिन्ह लोकांच्या मनात आहे.

२०१६ मध्ये पाचशे तसेच एक हजाराचे चलन एका फटक्यात रद्दबातल करूनही लोकांना झालेल्या त्रासापलीकडे फारसे काहीच हाती लागले नव्हते. त्यामुळे आता कायमस्वरूपी वैध राहणाऱ्या या नोटा चलनातून बाहेर जात असताना, नव्याने एक हजाराची नोट व्यवहारात सरकार आणणार काय, हाही प्रश्नच आहे. एकंदरित अनाकलनीय असे निर्णय घेण्याची मोदी सरकारची परंपरा मात्र याही निर्णयामुळे कायम राहिली आहे, असेच म्हणावे लागते.