कुलगुरूंपुढील खरे आव्हान हे विद्यापीठांमध्ये पुनश्च ज्ञानप्रवण वातावरण निर्माण करणे आणि विद्यार्थ्यांना मूलभूत संशोधनास उद्युक्त करणे, हे आहे.

मुंबई तसेच पुणे या महाराष्ट्रातील एकेकाळी ख्यातकीर्त असलेल्या दोन विद्यापीठांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील ‘नॅशनल इन्स्टिट्युशनल रँकिंग फ्रेमवर्क’मध्ये (एनआयआरएफ) झालेल्या घसरणीस शैक्षणिक क्षेत्राबद्दलची आपली कमालीची अनास्था कारणीभूत ठरली आहे. अवघ्या काही वर्षांपूवीपर्यंत ज्ञानार्जन, ज्ञानसंवर्धन आणि संशोधन याबद्दल या विद्यापीठांची कीर्ती होती आणि देश-परदेशांतून येथे ज्ञानार्जनासाठी विद्यार्थी येत असत. तो लौकिक का गमावला जात आहे, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.

राज्यातील या दोन विद्यापीठांबरोबरच आणखी काही विद्यापीठांना गेले काही महिने कुलगुरूच नसल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आता ‘एनआयआरएफ’ चे हे ‘रॅकिंग’ जाहीर झाल्यानंतरच्या ४८ तासांत या दोन प्रमुख विद्यापीठांना कुलगुरू मिळाले आहेत! हा निव्वळ योगायोग आहे की या घसरणीमुळे कुलपती आणि सरकार खडबडून जागे झाले आहे, हे सांगता येणे कठीण आहे.

मात्र, मुंबई तसेच पुणे आणि अन्य विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंसारखे महत्त्वाचे पद रिकामे राहण्यास एकूणच राजकीय क्षेत्रातील ऱ्हासही कारणीभूत आहे, हे नाकारता येणार नाही. मुंबई विद्यापीठातील हे सर्वोच्च पद गेले जवळपास नऊ महिने रिक्त होते. आपल्याच विचारधारेचे कुलगुरू नेमण्याचा सर्वपक्षीय अट्टाहासच या विलंबास कारणीभूत ठरला असणार, हे तर सांगण्याचीही आवश्यकता नाही.

मात्र, ‘एनआयआरएफ’च्या यंदाच्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या नियुक्त्यांमुळे या नव्या कुलगुरूंवर जी मोठी जबाबदारी आहे, त्याची चर्चा व्हायला हवी. केवळ परीक्षा वेळेवर घेणे आणि विशिष्ट म्हणजे ४५ दिवसांच्या नियत कालावधीत निकाल लावणे, एवढ्यापुरती याविषयाची चर्चा मर्यादित असू नये. याचे कारण या तर प्रशासकीय कारभारातील अगदी सामान्य म्हणता येतील, अशा बाबी आहेत. या कुलगुरूंपुढील खरे आव्हान हे विद्यापीठांमध्ये पुनश्च एकवार ज्ञानप्रवण वातावरण निर्माण करणे आणि विद्यार्थ्यांना मूलभूत संशोधनास उद्युक्त करणे, हे आहे. गेल्या काही वर्षांतील या विद्यापीठांची गुणवत्तेतील घसरण बघता, ते पार करणे सोपे नाही.

या कुलगुरुंपुढे प्रशासनातील त्रुटी दूर करण्याबरोबरच आणखी एक मोठे आव्हान उभे आहे आणि ते म्हणजे नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून नवअभ्यासक्रम लागू करावयाचा आहे आणि काही विद्यापीठे तसेच महाविद्यालये यामध्ये त्यासाठी पूर्वतयारी सुरूही झाली आहे. त्यामुळे हे नवे शैक्षणिक वर्ष अगदीच तोंडावर आले असताना, कुलगुरूंना त्या तयारीस वेग द्यावा लागणार आहे.

अनेक विद्यापीठांत आजही संशोधनासाठी उत्सुक असलेले काही मोजके प्राध्यापक आहेत. त्यांना प्रोत्साहक असे वातावरण तयार कसे करता येईल, हे कुलगुरूंना पाहावे लागेल. विद्यार्थी नोट्‍सच्या पलीकडे जाऊन काही वाचायला तयार नसतील, तर ते कोणाचे अपयश? काही दशकांपूर्वीच ‘पीएच.डी’ या संशोधनातील महत्त्वाच्या पदव्यांचा विविध विद्यापीठांतील प्राध्यापकांनी संगनमत करून कसा बाजार मांडला आहे, ते उघड झाले होते. त्यामुळे विना-संशोधन ‘कॉपी पेस्ट’ मार्गाने ही प्रतिष्ठेची पदवी सहजासहजी प्राप्त होते काय, याचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

प्राध्यापक-विद्यार्थी नाते हाही महत्त्वाचा विषय आहे. हे नाते अधिक सदृढ आणि निकोप झाले तर शैक्षणिक गुणवत्तेला पोषक ठरेल. राजकीय तसेच अन्य हितसंबंध यापासून दूर राहत, गुणवत्तावाढीसाठी कुलगुरूंना प्रयत्न करावे लागतील. मुंबई आणि पुणे या दोन विद्यापीठांना तर त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत; याचे कारण मुंबई विद्यापीठाला या रँकिंगमध्ये देशभरातील पहिल्या पन्नास शैक्षणिक संस्थांमध्येही स्थान मिळवता आलेले नाही. तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची गेल्या वर्षीच्या २५ क्रमांकावरून ३५ व्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे.

यास सरकार, शिक्षणतज्ज्ञ तसेच प्राध्यापक या वर्गाची शिक्षणाबद्दलची कमालीची अनास्था कारणीभूत आहे. विद्यापीठात राजकीय पक्ष जो काही धुडगुस घालतात, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होते. अभ्यास ही गोष्ट दुय्यम बनते. मात्र, या परिस्थितीतही गेल्या काही वर्षांत अनेक वाद तसेच दंगे-धोपे यांना सामोरे जावे लागलेल्या राजधानीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने (जेएनयू) पहिल्या दहामध्ये स्थान पटकावले आहे. हे घडू शकते, याचे कारण ज्ञाननिष्ठ प्राध्यापक आणि खऱ्या अर्थाने ज्ञानाची तहान असलेले विद्यार्थी.

आपणही आपल्या विद्यापीठांमधून पूर्णपणे ज्ञानकेंद्री वातावरण तयार करायला हवे. सध्या विविध कारणांमुळे विद्यापीठांच्या कारभारात आलेली ढिलाई दूर करावी लागेल. उच्च शिक्षणाचा दर्जा टिकविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. या विद्यापीठांना देशात येऊ घातलेल्या परदेशी विद्यापीठांच्या स्पर्धेलाही तोंड द्यावे लागणार आहे. या बाबतीत राज्यातील विद्यापीठांचा; विशेषत: मुंबई व पुणे या दोन विद्यापीठांचा खऱ्या अर्थाने कस लागणार आहे.

परदेशी विद्यापीठांत खऱ्या अर्थाने संशोधन आणि ज्ञानार्जन ही प्रक्रिया राबवली जाते. आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या स्वप्नाचा अलीकडे वारंवार उल्लेख होत असतो; परंतु हे जर साध्य करायचे असेल तर भारतातील शिक्षणसंस्थांची, विशेषतः विद्यापीठांची त्यातील भूमिका कळीची असेल. अर्थातच या विद्यापीठांचे नेतृत्व कुलगुरूंकडे असल्याने त्यांची जबाबदारी मोठी असणार आहे. कुलगुरूंच्या नव्या नियुक्त्यांकडे त्यादृष्टीने पाहायला हवे.