राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अचानकपणे देशातील १२ राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश येथे नवे राज्यपाल धाडले आहेत. येत्या वर्षभरात होऊ घातलेल्या नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींची पार्श्वभूमी या निर्णयाला आहे, हे अजिबातच लपणारे नाही. खरे तर राज्यपालपद राजकीय अभिनिवेशांपासून मुक्त असावे आणि त्यांची भूमिका आपापल्या राज्यातील सरकारांचे सल्लागार वा मार्गदर्शक यापुरती मर्यादित असावी, असे सर्वसाधारण संकेत आहेत. ते सन्मानाचे नि औपचारिक पद आहे. पण हे संकेत पायदळी तुडवले जातात.

राज्यपालांचा वापर ‘रबर स्टॅम्प’प्रमाणे करून घेण्याची आपल्या देशातील प्रथा बरीच जुनी आहे. त्यावर विरोधात असताना टीका करणारा भाजप केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतरही तोच प्रकार चालू राहिला. बिगर-भाजप सरकारे असलेल्या राज्यांतील राज्यपालांनी ‘राजभवना’स राजकीय आखाडा बनवण्यात धन्यता मानली. दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना असोत, की त्यांचे पूर्वसुरी वा आताचे उपराष्ट्रपती जगदीश धनकड यांची पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदावरील कारकीर्द असो, ती वादग्रस्त ठरली ती याच कारणामुळे.

केरळचे राज्यपाल आरिफ महमद खान असोत वा तमिळनाडूचे राज्यपाल रवी असोत; या राज्यपालांनीही बिगर-भाजप सरकारांची होता होईल तेवढी अडचण करण्यात धन्यता मानली. अनेकांनी नसते वाद ओढवून घतले. खरे तर राज्यपालांचे अशा प्रकारचे वर्तन औचित्याला सोडून होते. मात्र, त्यासंदर्भात टीकेचा ‘ब्र’ जरी उच्चारला गेला तरी तो वैधानिक पदावरील ‘महामहीमां’चा अवमान आहे, अशी आवई उठवली जाई. हे सगळे लक्षात घेता १३ राज्यांत नवे राज्यपाल धाडण्याच्या निर्णयामुळे भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत.

या वर्षात निवडणुका होत असलेल्या छत्तीसगड, मेघालय तसेच नागालँड या राज्यांतील राज्यपाल बदलले गेल्यामुळे तोही चर्चेचा विषय बनला आहे. मात्र, या १३ राज्यांपैकी सर्वात लक्षवेधी बदल हा महाराष्ट्रातील आहे. गेली तीन वर्षे अनेकदा आपल्या वादग्रस्त विधानांनी राजकारण ढवळून टाकणारे भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविषयीचा निर्णय खरे तर आधीच व्हायला हवा होता. प्रथा, संकेत धाब्यावर बसवून कोश्यारी यांनी ‘महाविकास आघाडी’ सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्याआधी पहाटेच्या शपथविधीवरही त्यांच्यावर टीका झाली.

केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातल्या राज्य सरकारांना जेरीस आणणे हा जणू कामाचा भाग असल्यासारखे विरोधी सरकारे असलेल्या राज्यात राज्यपालांचे वर्तन सुरू होते. कदाचित हीच बाब त्यांना राज्यपालपदी कायम ठेवण्यासाठी भाजपला सोयीची होती. पुढे कोश्यारी यांची विधाने वादाचे मोहोळ उठवणारी होती. हे इतके टोकाला गेले, की भाजपलाही ते अडचणीचे वाटू लागले. सैल आणि अनाठायी वक्तव्यांमुळे महापुरुषांचा अवमान होत आहे, याचेही भान त्यांना राहिले नाही. अशा प्रत्येक वेळी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना मैदानात उतरून सारवासारवी करावी लागे. कोश्यारी यांनी स्वत:हूनच हे पद सोडावयाचे आहे, असे सांगत आब राखून माघारी जाण्याचा पवित्रा घेतला. त्यानंतर कोश्यारी यांचा राजभवनातील मुक्काम हलणार, हे ठरलेच होते.

आता रमेश बैस हे भाजपचे झुंजार नेते आणि झारखंडचे विद्यमान राज्यपाल मुंबईच्या मलबार हिलवरील अलिशान राजभवनात वास्तव्याला येत आहेत. मात्र, या नव्या नेमणुकांमुळेही वादाला तोंड फुटले आहे. न्या. अब्दुल नझीर यांची आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून झालेली नियुक्ती हे चर्चेचे कारण आहे. त्यांच्या नियुक्तीवरची टीका भाजपला झोंबणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे भाजप आता ‘पूर्वीही अशा नेमणुका झाल्या होत्या’, असे सांगत आहे. त्याशिवाय भाजपच्या उत्तर प्रदेशातील दोन बलदंड नेत्यांच्या हाती हिमाचल प्रदेश आणि आसाम या राज्यांची सूत्रे देण्यात आली आहेत.

तर महाराष्ट्रात या पदावर येणारे बैस यांची झारखंडच्या राज्यपालपदावरील कारकीर्द कशी होती हे शोधले जात आहे. मात्र, आता महाराष्ट्रासारख्या प्रगल्भ आणि सुसंस्कृत राज्यात ते अधिक प्रगल्भ विचारांनी ही धुरा सांभाळतील, अशीच अपेक्षा आहे. अर्थात आता राज्यात भाजपच्या पुढाकारानेच आलेले सरकार आहे, तेव्हा कुरबूरींविना सरकार आणि राज्यपाल वाटचाल करतीलच. मुद्दा या पदावरील कोणीही व्यक्ती ही सत्ताधीश आणि विरोधकांनाही निष्पक्ष वाटायला हवी. हे सर्वस्वी राज्यपांलाच्या हाती आहे.

त्यामुळे आता या नव्या राज्यपालांनी घटनात्मक चौकटीत आपापल्या राज्यांचे पालक म्हणून काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना, त्यांना एक पत्र लिहून ‘तुम्ही सेक्युलर झालात काय’ असे तक्रारीच्या सुरात लिहिले होते. त्यावेळी त्यांना ज्या घटनेच्या आधारे ते राजभवनात आले, त्या घटनेत ‘सेक्युलॅरिझम’ आहे, याची आठवण करून देणे त्यावेळी भाग पडले होते. आता निवृत्तीनंतर ते लेखन-वाचन आदी बाबींमध्ये रममाण होऊ इच्छित आहेत. मात्र, त्यांना हेच काम मलबार हिलवरील हवा खात सहज करता आले असते. आता हे नवे राज्यपाल तरी आपल्या पदाचा आब राखून आपले वर्तन आदर्शवत ठेवण्याचा प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा आहे.