प्रबळ साधनसामग्री, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, आघाडीचे व्यूहरचनाकार, अगणित पैसा आणि जागतिक पाठबळ मिळाले तरी त्या-त्या मातीतील लोकांना हरवणे सोपे नसते, याचा धडा अमेरिकेने अफगाणिस्तानातही घेतला आहे. तेथे धडक कारवाई करून दहशतवाद संपवण्याच्या निर्धाराने उतरलेल्या अमेरिकेने हात पोळून घेतले आहेत. आपल्या दोन दशकांच्या कारवाईनंतर अमेरिकेला अडीच हजार सैन्याचे हौतात्म्य, हजारो ‘नाटो’ सैनिकांचे बलिदान आणि दोन ट्रिलियन डॉलरचा चुराडा करूनही हात हलवत अफगाणिस्तानातून परतावे लागत आहे. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील ९ सप्टेंबर २००१च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादाच्या निःपाताचा विडा उचलला. अफगाणिस्तानच्या दऱ्याखोऱ्यात लपलेल्या अल्‌ कायदाचा म्होरक्‍या ओसामा बिन लादेनचा खातमा करण्याच्या निर्धाराने २००१मध्येच अमेरिका आणि ‘नाटो’च्या फौजा त्या देशात धाडल्या. पाकिस्तानातील अबोटाबादमध्ये लादेनचा खातमा केलेल्याला दहा वर्षे लोटली तरी अमेरिकेला अफगाणिस्तानात कायमची शांतता, लोकशाहीचा भक्कम पाया आणि सौहार्द निर्माण करणे यातील काहीही न साधताच काढता पाय घ्यावा लागत आहे. तेथील लोकनियुक्त सरकार आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत अनेक आक्षेप आहेत. त्याच्या कार्यक्षेत्राबाबतही साशंकता आहेत. अमेरिकेत दोन डेमोक्रॅट आणि दोन रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष या काळात झाले, पण अफगाणिस्तानातील पेचावर ठोस काहीच निघू शकले नाही. तथापि, आपण पुढील अध्यक्षावर जबाबदारी न सोडता अमेरिकेचे सैन्य येत्या ‘नाईन इलेव्हन’ला, म्हणजे नऊ सप्टेंबरला विनाशर्त मागे घेऊ, असे विद्यमान अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी जाहीर केले आहे. त्यांचीच री ‘नाटो’च्या लष्करप्रमुखांनीही ओढली.

आजच्या घडीला अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे अडीच हजार आणि ‘नाटो’चे साडेसात हजार सैन्य तैनात आहे. भारतानेही अफगाणिस्तानच्या फेरउभारणीवर तीन अब्ज डॉलरवर खर्च करून विधायक शेजारधर्माचा, लोकशाहीचा पाया रचला. तथापि पुढे काय, या प्रश्नाचे ठोस उत्तर आजतरी देता येत नाही. एक मात्र खरे की, ज्या तालिबानने अल्‌ कायदाला मदतीचा हात दिला, त्याच तालिबानने भारतातील दहशतवादाला खतपाणी घातले आहे. त्याच्याशी दोहा येथे २० फेब्रुवारी २०२०रोजी शांतता चर्चा झाली. त्यानंतर मॉस्को, दुशान्बे येथेही चर्चा झाल्या. तथापि, त्याची वृत्ती आणि कृती आजही पूर्वीसारखीच आहे. त्याची मूलतत्त्ववादी वृत्ती आणि बुरसटलेली विचारसरणी कायम आहे, त्यामुळे त्याच मानसिकतेचे जे सरकार त्यांनी १९९५ते २००१ दरम्यान अफगाणिस्तानात चालवले, त्याची पुनरावृत्ती तर होणार नाही, अशा भीती आजही आहे. कधी नव्हे ते अफगाणिस्तानातील स्त्रियांना घुसमटीतून बाहेर पडून मोकळ्या वातावरणाचा अनुभव येत असतानाच पुन्हा ‘तालिबानी’ जाचात अडकावे लागणार काय, शिक्षणापासून वंचित व्हावे लागणार काय, हे प्रश्न पुन्हा फणा काढून उभे आहेतच.

येत्या २४ एप्रिल रोजी इस्तंबूलमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघ, तुर्कस्तान आणि कतार यांच्या पुढाकाराने दहा दिवस तालिबानच्या सहभागासह पुन्हा शांतता चर्चा आहे. भारतासह पाकिस्तान, रशिया, चीन यांना यात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. ही यादी २१ देशांपर्यंत वाढेल, असे वाटते. अमेरिकेने एक मेपासून माघारीला सुरवातीचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्याकडे सगळ्यांचेच डोळे लागले आहेत. तथापि, अमेरिकेने उपरती झाल्यासारखा हा निर्णय घेण्यामागे असलेले जागतिक राजकारणाचे बदलते रंगही विचारात घेतले पाहिजेत. रशिया आणि चीन यांनी अमेरिकेच्या एकध्रुवीय नेतृत्वाला धक्के देणे सुरू केले आहे. कोरोनोत्तर बदलती जागतिक समीकरणे लक्षात घेवून अमेरिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. अमेरिकेवर आर्थिक आणि व्यूहरचनात्मक बाबीतून ताण येत आहेत. चीन, रशियासारख्या स्पर्धकांकडून खिंडीत गाठण्याच्या धोरणाकडे; तसेच दुरावणाऱ्या युरोपकडे पुरेसे लक्ष देण्यासाठी अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग अमेरिका पत्करत आहे. पाकिस्तान आणि त्याच्या गुप्तचर संघटना ‘आयएसआय''ने तालिबानला पोसले आणि वाढवले. त्याच तालिबानने काहीवेळा त्यांच्याही डोक्‍यावर हात ठेवलेत. तरीही स्वतःचा अंकुश अफगाणिस्तानावर ठेवण्यासाठी पाकिस्तान या प्रक्रियेत हिरीरीने सहभागी आहे. सौदी अरेबियाऐवजी त्याची तुर्कस्तानशी जवळीकही दोन-तीन वर्षात वाढलेली आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारताला आपली धोरणदिशा ठरवावी लागेल. अफगाणिस्तानात शांतता टिकावी, ही आपली स्पष्ट भूमिका आहे. तालिबानने कंदाहारला विमान नेणाऱ्या अपहरणकर्त्यांना मदतीचा हात दिला होता आणि आपण दहशतवादी हाफिज सईदला सोडले होते. तालिबाननेच लष्कर-ए-तैय्यबा आणि जैश-ए-महंमदची पिलावळ वाढवली आणि भारतात दहशत माजवली. तरीही, भारताने अफगाणिस्तानात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत, तेथील लष्कर सक्षम करण्यात, लोकशाहीची रुजवात करण्यात भरीव योगदान दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण सावध पावले उचलणे रास्तच आहे. तथापि, तालिबान्यांमधील नेमस्तांशी संधान बांधून भारताने आपला अजेंडा पुढे रेटला पाहिजे. तेथील सर्व प्रक्रियांत आपला सक्रिय सहभाग शेजाऱ्यांना रोखण्यासाठी, त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. अफगाणिस्तानात पाकिस्तानची डाळ जितकी शिजेल तितकी आपली डोकेदुखी भविष्यात वाढणार आहे, हे लक्षात घेवून शांतता चर्चेतील परिणामकारक सक्रिय सहभाग अत्यावश्‍यक आहे.