संपूर्ण भारतात गेले तीन आठवडे सुरू असलेल्या लॉकडाउनची मुदत अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता आणखी 19 दिवसांनी वाढवली आहे. विविध कोरोनाग्रस्त राज्य सरकारांचा कल यापूर्वीच स्पष्ट झाला होता, त्यामुळे ही घोषणाही फारशी अनपेक्षित नव्हती. पंतप्रधानांचा हा निर्णय "कोरोना'च्या संकटावर मात करण्यास उपयुक्‍त ठरेल, अशी आशा आहे. पंतप्रधानांनीच सांगितल्यानुसार जगाच्या तुलनेत बाधितांचा आणि मृतांचा आकडा मर्यादित ठेवण्यात भारताला यश आले आहे. पण त्यामुळेच अनेकांच्या मनात या लॉकडाउनपासून मोदी किमान काही प्रमाणात तरी "सुटका' करतील, अशी आशा भिरभिरत होती. पंतप्रधानांनी आणखी एका आठवड्यानंतर, म्हणजेच येत्या सोमवारी त्यासंदर्भात काही निर्णय घेतला जाईल, असे सूचित केले आहे. मात्र, त्याचवेळी हा एक आठवड्याचा कालावधी आपल्या सर्वांचीच सत्त्वपरीक्षा घेणारा ठरणारा आहे; कारण या आठवडाभरात आपण या ठाणबंदीचे नियम किती कठोरपणे पाळतो, यावर आपल्याला मिळणारी थोडीफार मुक्‍तता अवलंबून आहे, हेही पंतप्रधानांनी सांगितले आहे. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काही विशिष्ट भाग आणि विशिष्ट क्षेत्रातील उद्योग-व्यवहारांना मुभा मिळणार का, ही मोदींच्या भाषणाविषयी उत्सुकता होती. पण त्याविषयी पंतप्रधान अद्यापही बरीच सावधगिरीची भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट झाले. 21 दिवसांत घरांत राहून लोकांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल मोदी यांनी त्यांचे कौतुक केले; परंतु हे पुरेसे नाही, याचीही कल्पना त्यांनी आणून दिली. परिस्थितीचे गांभीर्य अद्यापही गडद असल्याचे त्यांच्या भाषणातून जाणवले. पंतप्रधान या लॉकडाउनमधून बाहेर पडण्याचे किमान काही मार्ग दाखवतील,अशी आशा लोकांनी होती. ती तूर्त फलद्रुप झालेली नाही. लॉकडाउन हा खरे तर आपल्यासाठी एक चक्रव्यूहच बनला आहे. त्यात शिरण्याशिवाय गत्यंतरच नव्हते; मात्र त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग हा दिवसेंदिवस कठीण होणे कोणत्याच देशाला परवडणारे नाही. या पेचातून आपली मुक्‍तता कशी आणि कधी होणार, हाच प्रश्‍न आजमितीला समाजातील सर्वच घटकांच्या मनात आहे. त्यामुळे लोकांना त्यासंदर्भात काही दिलासा देणे जरुरीचे होते. बंद पडलेले देशातील सर्वच व्यवहार आणि हातावर पोट असलेल्यांचे होत असलेले अपरिमित हाल यांच्या पार्श्‍वभूमीवर, तर जनतेच्या मनात विश्‍वास निर्माण करणे, हे खरे तर कोणत्याही नेत्यापुढील एक आव्हानच आहे. आज छोट्या-मोठ्या उद्योगधंद्यांपासून थेट लग्नसराईपर्यंत आणि शैक्षणिक क्षेत्रापासून मनोरंजनाच्या दुनियेपर्यंत सर्वच व्यवसाय लॉकडाउनमुळे पुरते ठप्प होऊन गेले आहेत. यंदाच्या लग्नसराईचा मोसम हा एका अर्थाने निव्वळ पंचागापुरताच मर्यादित राहिल्यामुळेच वाजंत्रीवाल्यांपासून, भोजनावळींचे केटरर, तसेच त्यावर अवलंबून असलेल्या अनेकांना जबर फटका बसला आहे; तर संपूर्ण उद्योगजगताची चाकेही आपल्या जागीच ठप्प झाली आहेत. लॉकडाउनमुळे शेतमाल शेतातच कुजून चालल्याने बळिराजा कमालीच्या संकटात पडला आहे. त्यामुळे या सक्‍तीच्या "बंदी'मुळे बसलेल्या मोठ्या आर्थिक फटक्‍यातून देशाला बाहेर काढून नवा प्रकाश दाखवण्याचे, विश्‍वास निर्माण करण्याचे काम मोदी यांच्या या भाषणातून व्हायला हवे होते. त्याऐवजी मोदी यांनी देशातील 130 कोटी जनतेला 20 एप्रिलपर्यंत सोडवायला नवी प्रश्‍नपत्रिका दिली आहे आणि ती अर्थातच घरात बसूनच सोडवायची आहे. या "गृहपाठा'त उत्तम गुण मिळवणाऱ्या विभागांनाच त्यानंतर काही अटींवर विहाराचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. 

मोदी यांनी आपल्या भाषणात स्थलांतरित, तसेच रोजंदारीवरील कामगार आणि रस्तोरस्ती अडकून पडलेले लोक हेच आपले कुटुंबीय आहेत, असे जरूर सांगितले. मात्र, त्यांच्या हातात त्यामुळे या शाब्दिक दिलाशापलीकडे काय पडले? खरे तर सध्याच्या परिस्थितीत "मनरेगा'सारखी योजना असो की सर्वसामान्यांची बॅंकांमधील जन-धन खाती असोत, त्यांना गती द्यायला हवी आणि त्याचवेळी आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी "जीएसटी' करप्रणालीतील हक्‍काचा वाटा राज्य सरकारांकडे तातडीने सुपूर्द करायला हवा. त्यासंदर्भात पंतप्रधानांनी काही सूतोवाच केले असते, तर जनतेला या 40 दिवसांच्या लॉकडाउनमध्येही "अच्छे दिन'ची झुळूक आल्यासारखे वाटले असते. असा काही ठोस आराखडा सादर करणे हे राज्यकर्त्यांचे काम आहे. लोकांना प्रेरित करण्यासाठी भाषण देणे हे अपवादात्मक परिस्थितीत योग्य असले तरी सतत केवळ भावनिक आवाहनावर भर देणे कितपत सयुक्तिक हाही विचार आता करायला हवा. अर्थात, आताची ही परिस्थिती केंद्र सरकारचीही कसोटीच पाहत आहे, हेही खरेच. या पार्श्‍वभूमीवर हा एका अर्थाने "व्यावसायिक शहाणपण' आणि "माणुसकी' यांच्यातील संघर्ष आहे. माणूस जगला पाहिजे, हे तर खरेच; पण त्याचवेळी त्याला जगविणारी शेती असोत की उद्योग की आणखी काही अशी साधनेही कार्यरत राहायला हवीत. किमान 20 एप्रिलनंतर तरी त्यास काही गती मिळेल, असा आशेचा दिवा पंतप्रधानांनी जनतेच्या मनात जरूर पेटवला आहे.