वादळग्रस्तांना मदत आणि त्यांच्या पुनर्वसन कार्याचा पाठपुरावा करणे आणि सरकारची मदत पीडितांपर्यंत पोचते आहे किंवा नाही हे पाहण्याची जास्त गरज आहे. पण सध्या प्रतीके आणि प्रतिमांच्या राजकारणालाच जास्त महत्त्व आले आहे. नेत्यांच्या दौऱ्यांमुळे त्याचेच प्रत्यंतर पुन्हा आले.

देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीला गेल्या आठवड्यात ‘तौक्ते’ चक्रीवादळाने दिलेल्या फटक्यानंतर आता विविध पक्षांच्या नेत्यांचे वादळग्रस्त भागात दौरे सुरू झाले असले, तरी त्यांचे एकंदर स्वरूप बघता त्यास ‘राजकीय पर्यटना’चेच रूप आल्याचे दिसू लागले आहे. अलीकडल्या काही वर्षांत देशात कोठेही नैसर्गिक वा अन्य आपत्ती कोसळली की त्यानंतर तेथे राजकीय नेत्यांनी भेटी देणे, नंतर टीव्हीच्या विविध वृत्तवाहिन्यांना साचेबंद स्वरूपाच्या ठोकळेबाज प्रतिक्रिया देणे आणि त्यानंतर राजकीय धुळवडीचा खेळ सुरू होणे, हा आता एक रिवाजच होऊन गेला आहे. मध्यंतरी पश्चिम महाराष्ट्रात महापुराने थैमान घातले, तेव्हाही असाच खेळ राज्यातील राजकारण्यांनी मनसोक्त पार पाडला होता आणि गेल्या वर्षी कोकणाला ‘निसर्ग’ वादळाने झोडपून काढले, तेव्हाही याच ‘खेळा’चा आणखी एक अंक आपण सर्वांनीच बघितला होता. याच राजकीय पर्यटनाचा आणखी एक अनुभव सारा देश हा या ‘तौक्ते’ वादळानंतरही घेत असल्याने आपल्या राजकीय शहाणपणाचा आणखी एक नमुना बघावयास मिळाला आहे. या दौरेबाजीची सुरुवात देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली! त्यातही मोदी यांनी फक्त गुजरातच्या किनारपट्टीची पाहणी आणि तीही हेलिकॉप्टरमधून केली! खरे तर या वादळाने केरळपासून गुजरातपर्यंत मधल्या कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र या राज्यांनाही तडाखा दिला होता. तरीही मोदी यांनी फक्त गुजरातचीच पाहणी केली. हा पक्षपात नाही तर दुसरे काय आहे? त्यानंतर महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष नेत्यांनी तीन दिवस कोकणात मुक्काम ठोकला आणि अखेरीस अवघ्या चार तासांसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही कोकणात पायधूळ झाडली! त्यामुळे आता राज्यातील भाजप नेते ‘आमचा दौरा तीन दिवसांचा, तर मुख्यमंत्र्यांचा तीन तासांचा!’ अशा शेरेबाजीत गुंतून पडल्याने यापैकी कोणालाही आपद्‍ग्रस्तांना दिलासा द्यायचा आहे, की त्यातून फक्त राजकीय कुरघोडीचे राजकारण साधायचे आहे, असाच प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.

असे दौरे बव्हंशी प्रतीकात्मक असतात. त्या गोष्टीचे महत्त्व नाही, असे म्हणता येणार नाही. विशेषतः राज्याचा प्रमुख प्रत्यक्ष घटनास्थळी जातो, तेव्हा मदतकार्याबाबत काहीतरी घडते आहे, असा पीडितांना थोडा दिलासा मिळतो. पण दौरा तीन दिवसांचा असो की तीन तासांचा... त्यातून प्रत्यक्ष काय साध्य होते, हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा असतो. दौरा करून संपूर्ण समस्येचे आकलन होईलच असे नाही. या दौऱ्यांपेक्षाही तेथून परतल्यावर तुम्ही आपद्‍ग्रस्तांसाठी नेमके काय करत आहात, हा कळीचा मुद्दा आहे. मदत व पुनर्वसन कार्याचा जोमाने पाठपुरावा करणे आणि प्रत्येक माणसापर्यंत मदत पोहचते आहे किंवा नाही हे पाहणे, ही एक अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. पण सध्या प्रतीके आणि प्रतिमांचे राजकारणच जास्त केले जात आहे. नेत्यांच्या कामाचे परीक्षण ते प्रशासकीय यंत्रणेला किती गतिमान करतात, यावर केले पाहिजे. त्यामुळे अशा या धावत्या भेटी आणि दौरे यापेक्षाही दौऱ्यांनंतर सरकार अथवा विरोधी पक्ष नेमके काय करतात, हे पाहण्याची गरज आहे. १९९३ मध्ये मराठवाड्यात लातूर परिसरात भल्या पहाटे भूकंपाचा जबर धक्का बसला आणि अवघा किल्लारी परिसर जमीनदोस्त झाला. त्यानंतर अवघ्या काही तासांत तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार तेथे तातडीने रवाना झाले, एवढेच नव्हे तर नंतरच्या दोन दिवसांत त्यांनी तेथे हंगामी ‘मंत्रालय’च उभे केले. तातडीने व्यापक प्रमाणात स्वतः वेगवेगळ्या ठिकाणी संपर्क साधला. परिणामतः तेथे निर्णयप्रक्रिया सुलभ झालीच; शिवाय साक्षात मुख्यमंत्री समोर उभे असल्याने प्रशासकीय यंत्रणांनाही झडझडून कामास लागणे भाग पडले. मात्र, असे काही प्रसंग राज्याच्या इतिहासाचा एक भाग झाले आहेत. आता फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर बोचरी टीका करणे आणि उद्धव ठाकरे यांनी मोदी यांना चिमटे काढणे, या पलीकडचे काही निर्णय कोकणवासीयांना अपेक्षित आहेत. त्याची पूर्तता केव्हा आणि कशी करणार, हा खरा प्रश्न आहे.

गेल्या काही वर्षांत देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीला समुद्री वादळांचा धोका वाढू लागला आहे. या आताच्या ‘तौक्ते’ वादळानंतर तात्पुरती मदत तर दिली जाईलच आणि ते रास्तही आहे. मात्र, या पश्चिम किनारपट्टीवर अलीकडे घोंगावू लागणाऱ्या वादळांकडे हा निसर्गचक्राचा एक भाग आहे आणि ती नैसर्गिक आपत्ती आहे, असे म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपाच्या मलमपट्ट्या करणे, हे अडाणीपणाचे लक्षण आहे. या अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींनाही मानवाने निसर्गावर केलेले आक्रमण तर कारणीभूत नाही ना, या मूलभूत प्रश्नाचाही विचार करावा लागेल. केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे आणि मुख्य म्हणजे गांभीर्याने यासंदर्भात विचार करायला हवा. त्यातून काही दीर्घकालीन उपाययोजना पुढे येऊ शकतात. तसे यावेळी झाले तर तो या सागरी किनारपट्टीवरील जनतेला मोठा दिलासा ठरेल. अन्यथा, नेत्यांच्या या अशा दौऱ्यांनंतर राजकीय वादळे घोंगावण्यापलीकडे काही होणार नाही आणि जनतेचे हाल असेच मागील पानांवरून पुढे सुरू राहतील.