कचरा निर्मूलन ही तंत्रज्ञानावर आधारित उच्च व्यवस्थापनाची व भांडवली खर्चाची बाब आहे. त्यामुळे, मोठे उद्योजक या कामी पुढे येतील, असे वातावरण निर्माण केले गेले पाहिजे. 

"स्वच्छता' अभियानामुळे या एकूणच त्याच्याशी संबंधित विषयांच्या चर्चेला तोंड फुटले हे स्वागतार्ह असले, तरी "सार्वजनिक स्वच्छता' याविषयाचा शास्त्रीय, तांत्रिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार व्हायला हवा. त्यातील "कचरा निर्मूलना'च्या प्रश्‍नासंबंधी काही निरीक्षणे मांडत आहे. हा विषय पर्यावरण, ऊर्जानिर्मिती, शेती, सार्वजनिक आरोग्य आणि रोजगार या महत्त्वाच्या बाबींशी संबंधित आहे. स्वीडनमध्ये कचऱ्याच्या पुनर्वापराचे तंत्र इतके परिणामकारकरीत्या वापरले जाते, की त्यांच्या देशातील संपूर्ण कचरा तर वापरला जातोच; परंतु इंधननिर्मितीसाठी नॉर्वेतून आणखी 80 हजार टन कचरा आयात करण्याची वेळ येते! इच्छाशक्तीच्या जोरावर भारतातही हे घडू शकते; फक्त दृष्टिकोन बदलायला हवा. 
भारतातील 50 लाख लोकसंख्येच्या शहरांत दररोज साधारणपणे 2500 टन कचरा निर्माण होतो. त्यातील निम्मा उचलला जातो. स्थानिक स्वराज्य संस्था या समस्येकडे शास्त्रीयदृष्ट्या पाहत नाहीत. बहुतेक शहरे अस्वच्छ दिसतात, त्याचे हे एक प्रमुख कारण. परदेशात कचरा मोठ्या भट्ट्यांमध्ये टाकून जाळून टाकला जातो. त्याचे अनुकरण करणे चूक आहे, याचे कारण तेथील कचरा कोरडा असतो अन्‌ आपल्याकडचा बहुतांशी ओला. 1993च्या सुमारास सुरतमध्ये प्लेगने हाहाकार माजविल्यानंतर घनकचरा निर्मूलनाचा कायदा झाला. त्यासंबंधीच्या प्रकल्पांना सरकारी अनुदान आणि सवलती मिळू लागल्या. मग हौशे-नवशे आदी या धंद्यात रस घेऊ लागले. स्थानिक संस्थांनी प्रकल्प खिरापतीसारखे वाटले. कंपन्यांना "टिपिंग चार्ज' म्हणून प्रतिटन तीनशे ते पाचशे रुपये दिले जातात. त्यामुळे तंत्रज्ञान अद्ययावत करत जाणे आणि त्यासाठी भांडवल उभारणी करणे ही धडपड होतच नाही. 
जागच्या जागी कचऱ्याची विल्हेवाट प्रत्येकाने लावली तर समस्येची उकल होईल, असे मानणारे बरेच जण आहेत. सोसायट्यांमध्ये बांधले गेलेले गांडूळखत, बायोगॅस प्रकल्प केवळ कागदोपत्रीच चालतात, कारण तसे दाखवून त्यांना मिळकत करात सवलत मिळते. नगरसेवक, बिल्डर आदी प्रत्येक जण स्वहिताच्या दृष्टीने याकडे पाहतो. अशा प्रकल्पांमुळे ना धड कचरा निर्मूलनही होते, ना कचऱ्यातून काही उपयुक्त स्रोत मिळतात. जर असा सर्व कचरा एकाच ठिकाणी गोळा केला तर? 125 टन दररोजच्या कचऱ्यातून दररोज 1 मेगावॉट वीज आणि दररोज 20 ते 25 टन खते मिळतील. पुण्यासारख्या शहरातून दररोज 1500 टन गोळा केलेल्या कचऱ्यापासून दररोज 12 मेगावॉट वीज आणि दररोज 300 ते 400 टन सेंद्रिय खते मिळतील. भारतात निर्माण होणाऱ्या रोज 6 लाख टन कचऱ्यापैकी रोज 3 लाख टन बायोगॅस तंत्राने प्रक्रिया केला, तर आपल्याला दररोज 2420 मेगावॉट वीज आणि दररोज 96 हजार 800 टन सेंद्रिय खते मिळतील. कमीत कमी 88 लाख 33 हजार एकर 100 टक्के सेंद्रिय शेती करता येऊ शकेल. कचरा प्रक्रियेसाठी यासारखे उत्कृष्ट आणि हुकमी तंत्रज्ञान दुसरे नाही. यामध्ये फक्त ओल्या/जैविक कचऱ्यावरच प्रक्रिया करता येते. अर्थात तंत्रज्ञान हे उच्च दर्जाचे व मोठ्या भांडवली खर्चाचे असते. त्यासाठी मोठ्या उद्योजकांनीच पुढे येणे गरजेचे असते. 
स्थानिक संस्थांनी स्वखर्चाने निविदा काढून कचऱ्याच्या वर्गीकरणासाठी सर्वप्रथम संपूर्णपणे यांत्रिक असा प्रकल्प बांधावा. अशा प्रकल्पामधून आपोआपच जैविक कचरा, कोरडा कचरा, प्लॅस्टिक, रबर, काचा, लोहयुक्त धातू आणि लोह नसलेले धातू असे वर्गीकरण होईल. त्यामुळे खासगी उद्योगांचा वर्गीकरणावर होणारा खर्च वाचेल. असा वर्गीकृत केलेला हवा तो कचरा घेणाऱ्या उद्योजकास प्रकल्पासाठी जागेसह कचरा कुंडावरच मोफत उपलब्ध करून द्यावा. नफ्या-तोट्यापेक्षा कचऱ्याचे शास्त्रीय पद्धतीने निर्मूलन हाच स्थानिक संस्थांचा हेतू असायला हवा. 
ओल्या/जैविक कचऱ्यावर आधारित जास्तीत जास्त 50 ते 100 टन क्षमतेचे नुसते कंपोस्ट प्रकल्प उभारण्यास प्राधान्य द्यावे. याचे कारण म्हणजे असे छोटे कंपोस्ट प्रकल्प टाकण्यात भांडवली खर्च व तांत्रिक जोखीम कमी असते. यामधून अनुक्रमे दररोज 15 ते 30 टन सेंद्रिय खते मिळतात. साधारणतः 100 किलोमीटरच्या प्रदेशातच ती सर्व विकली जाऊ शकतात. काच, लोहयुक्त धातू आणि लोह नसलेले धातू हे आहे, तसेच कच्चा माल म्हणून उद्योगजगतात विकले जातात. त्याचे सहज उत्पन्न नगरपालिका मिळवू शकते. 
प्लॅस्टिकचा कचरा हा प्रगत देशात कोळशाबरोबर लोखंडनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या ब्लास्ट फर्नेसमध्ये किंवा सिमेंट कारखान्यातील भट्टीमध्ये वापरतात. प्रदूषण न होता जपानमध्ये ब्लास्ट फर्नेसमध्ये असे प्लॅस्टिक वापरून 40 टक्के, तर जर्मनीमध्ये सिमेंट भट्टीमध्ये वापरून 65 टक्के कोळसा वाचविण्यात येतो. यानुसार, देशातील 170 सिमेंट भट्ट्यात नुसता 10 टक्के कोळसा वाचेल एवढे जरी वाया गेलेले प्लॅस्टिक वापरले तरी देशातील संपूर्ण प्लॅस्टिकचा भस्मासुर जळून खाक होईल. 
नामवंत उद्योजक पुढे आल्यास ओल्या/जैविक कचऱ्यापासून बायोगॅस, वीज आणि खतनिर्मितीचे प्रकल्प बांधता येतील. तसेच निर्माण झालेल्या बायोगॅसपासून वीजनिर्मिती न करता जर BioCNG निर्माण केला तर फायदा होईल. हे तंत्रज्ञान जगात विकसित झालेले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अशा आणि सर्वच प्रकल्पांसाठी वित्तीय संस्थांना कर्जासाठी हमी देण्याची व तारण राहण्याची गरज आहे. तरच नामवंत उद्योजक उत्कृष्ट तंत्रज्ञान आणि प्रकल्पाशी कटिबद्धता ठेवून कचरा निर्मूलन करू शकतील. स्वतःकडे जोखीम न घेता केवळ खासगी उद्योगांकडून असे काम करून घेण्याची स्थानिक संस्थांची वृत्ती योग्य नाही. कचरा निर्मूलन ही तंत्रज्ञानावर आधारित उच्च व्यवस्थापनाची व भांडवली खर्चाची बाब आहे. त्यामुळे, नामवंत उद्योजक या कामी पुढे येतील, असे वातावरण देशात निर्माण केले गेले पाहिजे. यासाठी दूरगामी धोरण आखले पाहिजे.