कोणत्याही महानगरातले फूटपाथ फेरीवाल्यांना आंदण दिले आहेत, असा तिथल्या विरोधी पक्षाचा नेहमीचा आरोप असतो. पण, विरोधी पक्ष सत्ताधारी झाल्यानंतरही फेरीवाल्यांच्या संख्येत कपात होण्याऐवजी त्यांनी व्यापलेल्या फूटपाथच्या संख्येत वाढच होत असते. त्यामुळे की काय, फूटपाथवर पहिला हक्क फेरीवाल्यांचाच आहे, हे पादचाऱ्यांनाही नाइलाजाने मान्य करावे लागते. फूटपाथवरून जाताना फेरीवाल्यांच्या वस्तूंना धक्का लागला, तर काय आणि आपण काही बोलून गेलो, तर सारे फेरीवाले एकत्र कसे येतात, याचा अनुभव अनेकांना असेल. पण, या फूटपाथवरच्या हक्काच्या भांडणातून पिता-पुत्रासह तिघांचा जीव जाणे, ही मुंबईतील घटना अत्यंत गंभीर इशारा देते आहे. सर्वसामान्यांसाठी तर तो आहेच; पण फेरीवाल्यांना पाठबळ देणाऱ्या नेत्यांसाठीही!

खरे तर भांडूपची ही घटना म्हणजे, फेरीवाल्यांना विरोध कराल, तर प्रसंगी जीवही गमवावा लागेल, अशी "धमकी'च आहे. अशी धमकी देण्याची हिंमत फेरीवाल्यांमध्ये येणे ही एका दिवसात झालेली गोष्ट नाही. "संगठन में शक्ती है' हे त्या फेरीवाल्यांना कळणे आणि जिथे "संगठन' तिथे व्होट बॅंक, असे मानणाऱ्या नेत्यांनी त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे, यातूनच हे वाढत गेले आहे. फेरीवाल्यांची अतिक्रमणे पाडण्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना न जुमानणे, थेट पोलिसांवरच हल्ला करणे या त्यातल्या प्राथमिक पायऱ्या होत्या. मुळात पोलिसांची आणि पालिका कर्मचाऱ्यांची भीती न वाटणे याला कारणीभूत हे हप्तेबाज कर्मचारीच असतात, हेही आता उघड गुपित आहे. असे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत गेले आणि फेरीवाले अधिकाअधिक बेलगाम बनत गेले.

अर्थात, यावर फेरीवाल्यांना हुसकावून लावणे हा कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही. फेरीवाले हेही शहराचाच एक भाग आहेत, असे मानून त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सिंगापूरमधील फेरीवाल्यांची समस्या बऱ्याच प्रमाणात दूर झाली. त्याच धर्तीवर मुंबईतही फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्याही; पण नेहमीप्रमाणे दफ्तरदिरंगाईत त्या अडकल्या. हप्तेबाजी रोखून त्या लवकरात लवकर कार्यान्वित करणे आणि फेरीवाला झोनव्यतिरिक्त इतरत्र व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कठोर कारवाई करणे, हाच यावर उपाय आहे.