अविश्‍वास ठरावामुळे मोदी सरकारला कोणताही धोका नसला, तरी मित्रपक्ष दुरावत चालल्याचे चित्र निर्माण झाले असून, भाजपला त्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल.

न रेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली निखळ बहुमत मिळवून केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले, तेव्हा देशभरात मोदी यांच्या नेतृत्वाने तुफान उभे केले होते. मात्र, चार वर्षांत  सरकार मित्रपक्षांचा विश्‍वास गमावू लागल्याचे दिसते. त्याची परिणती अखेर सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्‍वास ठराव मांडला जाण्यात झाली आहे. यास अर्थातच भाजपचे आणि विशेषत: मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचे वर्तन कारणीभूत आहे. एकीकडे लोकसभेच्या प्रचारमोहिमेत दिली गेलेली भरमसाट आश्‍वासने प्रत्यक्षात येऊ शकत नाहीत, हे दिसू लागले होते, तर त्याच वेळी दुसरीकडे भाजपच्या अनेक मित्रांना आपला विश्‍वासघात होत असल्याचे वाटू लागले होते. त्यामुळे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात भाजपच्या गळ्यातील ताईत असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांनी प्रथम आपल्या दोन केंद्रीय मंत्र्यांचे राजीनामे सादर केले आणि शुक्रवारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीबरोबचे (एनडीए) नातेही तोडून टाकले. त्यानंतर त्यांच्या तेलुगू देसमने अविश्‍वास ठरावाची नोटीसही लोकसभा अध्यक्षांना दिली. त्याआधी ‘वायएसआर काँग्रेस’ या आंध्र प्रदेशातील चंद्राबाबूंच्या कट्टर विरोधी पक्षानेही आंध्राला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारविरोधात अविश्‍वास ठरावाची नोटीस दिली होती. आता तेलगू देसमने स्वतंत्रपणे नोटीस दिली असून, काँग्रेससह ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस, नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने या ठरावास पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आहे. या नव्याने होऊ घातलेल्या ‘गठबंधना’तील केवळ तेलुगू देसमच नव्हे, तर तृणमूल काँग्रेसही एकेकाळी ‘एनडीए’मध्ये सामील होती आणि ममतादीदी त्या काळात रेल्वेमंत्री होत्या, याची आज आठवण होणे साहजिक आहे. त्यामुळे केंद्रात सत्ता आल्यावर भाजपने आपल्या मित्रपक्षांना कशी वागणूक दिली, हीच बाब अधोरेखित होत आहे. त्याशिवाय शिवसेनेला साथीला घेऊन लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मोठा विजय संपादन करणाऱ्या भाजपने पुढे विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेबरोबरची युती तोडून आपला ‘शत-प्रतिशत भाजप’चा इरादा स्पष्ट केला होता. सत्ता आल्यानंतर एनडीतील मित्रपक्षांचे स्थान पहिले उरले नाही. आघाडीतील धुसफुशीची परिणती अखेर मोदी सरकारविरोधात अविश्‍वास ठराव सादर होण्यात झाली आहे.

अर्थात, अनेक पोटनिवडणुकांत पराभव पदरी येऊनही भाजपचे लोकसभेतील स्वबळावरील बहुमत कायम आहे. काही सदस्यांच्या निधनामुळे सरकारस्थापनेचा लोकसभेतील ‘जादुई आकडा’ २६९ झाला असून, भाजपकडे आजमितीला २७० पेक्षा अधिक सदस्य आहेत. त्यामुळे यदाकदाचित हा ठराव चर्चेस आला तरी त्याचा सरकारच्या अस्तित्वावर कोणताही परिणाम होण्याची शक्‍यता नाही. मात्र, २०१३-१४ मध्ये मोदी यांनी उभे केलेले तुफान त्यांच्यावर कसे उलटले, याचीच साक्ष या अविश्‍वास ठरावाच्या नोटिसा देत आहेत. लोकसभेत शुक्रवारी झालेल्या अभूतपूर्व गोंधळामुळे तेलुगू देसमला अविश्‍वास ठराव सभागृहात मांडताच आला नाही आणि सोमवारपर्यंत लोकसभा तहकूब झाली आहे. त्यामुळे सोमवारी तरी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला जाणार की नाही, याबाबत कुतूहल निर्माण झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारवरील अविश्‍वासाच्या या ठरावांमुळे दोन दशकांपूर्वींच्या घटनेची पुनरावृत्ती झाली आहे, असे म्हणता येते. १९९८ मध्ये मित्रपक्षांच्या जोरावर सत्तेवर आलेल्या वाजपेयी सरकारविरोधात अत्यंत अनपेक्षितपणे शेवटच्या क्षणी बहुजन समाज पक्षाने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे अविश्‍वास ठराव मंजूर झाला होता, हे बाकी मोदी आणि शहा यांच्या ध्यानात असेलच! त्यामुळेच हा ठराव अखेरीस मतदानापर्यंत पोचलाच, तर शिवसेना काय करणार, याबाबत कमालीचे उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यातच शिवसेनेचे केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनी शिवसेनेचा या ठरावास पाठिंबा असल्याचे निवेदन करून गोंधळात भरच घातली आहे. हा अविश्‍वास ठराव मंजूर होणे कठीण असले, तरी त्यामुळे या सरकारविषयी मित्रपक्षांमध्ये अविश्‍वासाची भावना तयार झाली आहे, यावर शिक्‍कामोर्तबच झाले आहे!