उन्नाव आणि कथुआतील बलात्काराच्या घटना ‘कायद्याचे राज्य’ या तत्त्वाच्या चिंधड्या उडविणाऱ्या आहेत. पोलिसच गुन्हेगारांशी हातमिळवणी करीत असतील, तर सर्वसामान्यांनी कुणाकडे पाहायचे, असा प्रश्‍न त्यामुळे उपस्थित झाला आहे.

उ त्तर प्रदेश या देशातील सर्वांत मोठ्या राज्यात वर्षभरापूर्वी दणदणीत बहुमत मिळवून भारतीय जनता पक्षाने योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले, तेव्हा सातत्याने गुंडगिरीचा आरोप होणाऱ्या या प्रदेशात आता ‘रामराज्य’च अवतरणार, असे चित्र उभे करण्यात आले होते! प्रत्यक्षात योगींनी धारण केलेला मुखवटा केव्हाच फाटला असून, गेल्या रविवारी एक पीडित अल्पवयीन मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोरच आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याने राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची लक्तरेच वेशीवर टांगली गेली आहेत. कानपूर-लखनौ रस्त्यावर साधारणपणे मध्यावर असलेल्या उन्नाव या गावातील ही मुलगी आहे आणि उन्नावचेच भाजप आमदार कुलदीपसिंग सेंगर यांनी आपल्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप तिने केला आहे. तिच्यावरील अत्याचाराबद्दल दाद मागण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तिच्या वडिलांना आमदाराचा भाऊ आणि त्याच्या काही गुंडांनी बेदम मारहाण केली. या वेळी पोलिस निव्वळ बघ्याच्या भूमिकेत होते. या मारहाणीची तक्रार त्यांनी करताच या गुंडांनीही त्यांच्याविरुद्ध तक्रार केली. पोलिसांनी तिची तत्परतेने दखल घेत ‘पीडित’व्यक्तीलाच ‘आरोपी’ केले. अमानुष मारहाणीमुळे झालेल्या जखमांत संसर्ग होऊन ते कोठडीत मृत्युमुखी पडले. उत्तर प्रदेशातील भाजप कार्यकर्तेच नव्हे, तर लोकप्रतिनिधीही सत्ता मिळाल्याने कोणत्या मस्तीत वावरत आहेत, हेच सध्या बघायला मिळत आहे. सत्ता हाती येताच, भगवी कफनी धारण करणाऱ्या योगींनी उत्तर प्रदेशाचे सांस्कृतिक शुद्धीकरण करण्याचा विडा उचलला आणि ‘रोमिओ स्कॉड’ वगैरे स्थापन करून, पोलिसांना दंडेलीचे साधनच उपलब्ध करून दिले. उन्नावच्या या पीडितेवर हे अत्याचार गेल्या फेब्रुवारीत सत्ता आल्यानंतर पुढच्या चारच महिन्यांत म्हणजे जून २०१७ मध्ये झाले होते. त्यानंतर त्या मुलीला पळवून नेण्यात आले आणि पुढे आठवडाभरानंतर तिचा तपास लागला. मात्र, तिच्या कोणत्याही तक्रारीची दखल घेतली जात नसल्याने अखेर प्रकरण न्यायालयात गेले आणि शेवटी तिच्या कुटुंबीयांनी आत्महत्येचे हत्यार उपसले. त्यानंतरही हे सेंगर महाशय भलत्याच मस्तीत वावरत होते. अखेर या प्रकरणाच्या तपासासाठी प्रथम ‘एसआयटी’ नेमली गेली आणि बुधवारी रात्री हे प्रकरण केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणे(सीबीआय)कडे सोपवण्याचा निर्णय राज्य सरकारला घेणे भाग पडले. निदान आतातरी पीडितेला न्याय मिळाला पाहिजे. मध्ययुगीन सरंजामी आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचा विळखा उत्तर प्रदेशात एवढा घट्ट आहे, की स्त्री ही उपभोग्य वस्तू आहे, या घृणास्पद विचारांची जळमटे अद्यापही शाबूत आहेत. अशांना राजकीय सत्तेची ऊब मिळाली, की सार्वजनिक जीवनातील वर्तनाला कसलाही धरबंद राहात नाही. त्याचेच उघडेवागडे दर्शन या घटनांमध्ये घडले आहे.

 तिकडे जम्मूमध्ये बकरवाल या मुस्लिम, मेंढपाळ समाजातील आठ वर्षांच्या एका चिमुकलीवर अमानुष अत्याचार करून तिला ठार मारण्यात आले आहे. या घटनेतही पोलिसांची भूमिका अत्यंत संतापजनक होती. लाच घेऊन ते निष्क्रिय तर राहिलेच; पण एका पोलिसाने बलात्कारही केला. हा बकरवाल समाज प्रामुख्याने शेळ्या-मेंढ्या पाळून आपली उपजीविका करीत असतो. उन्हाळ्यात ते लेह-लडाख परिसरात जातात आणि हिवाळ्यात जम्मू परिसरात येऊन तेथील जंगलात वास्तव्य करतात. मात्र, या चिमुकलीच्या निर्घृण खुनानंतर हिंदू एकता आदी संघटना ज्या पद्धतीने चेकाळून रस्त्यावर उतरल्या, त्यामुळे या प्रकरणास वेगळाच रंग चढला आहे. हिंदू एकता संघटनेने मोठे मोर्चेही काढले आणि हा बकरवाल समाज जंगल-जमीन हडप करत असल्याचा आरोप केला. आता या प्रकरणाचे धागेदोरे उलगडत असताना, या चिमुकलीवर अत्याचाराचे खरे कारण हे बकरवाल समाजाला भयभीत करून जम्मूतून हुसकावून लावणे, असे असल्याचा आरोप होत आहे. जम्मू-काश्‍मीरमधील सरकारमध्येही भाजपची भागीदारी आहेच, त्यामुळे या दुर्घटनेची जबाबदारी भाजपला टाळता येणार नाही. एकंदरीत, उत्तर प्रदेश असो की जम्मू-काश्‍मीर, येथे डोक्‍यात मस्ती गेलेले कार्यकर्ते कोणत्या थराला गेले आहेत आणि सरकारे त्याकडे डोळ्यांवर कातडी ओढून कशी स्वस्थ बसली आहेत, तेच यामुळे दिसत आहे. ‘कायद्याचे राज्य’ या तत्त्वाच्या चिंधड्या उडविणाऱ्या या दोन्ही घटना आहेत. पोलिसच गुन्हेगारांशी हातमिळवणी करीत असतील, तर सर्वसामान्यांनी कुणाकडे पाहायचे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. सुशासनाची दवंडी देत सत्तेवर आलेल्या भाजपला हे आश्‍वासन पूर्ण करण्यासाठी किती मोठा पल्ला गाठायचा आहे, याचीही जाणीव या घटनांतून होते.