राजकारणासाठी गुंड वापरले जाण्याचा प्रघात उत्तर प्रदेशात नवीन नाही. पण मग नागरिक म्हणून आपण या गुन्हेगाराश्रीत राजकारणाबाबत आक्षेप घेणार की चकमकीचे नुसतेच भावनिक समर्थन करीत राहणार?  नागरिक म्हणून आपल्या विचारांची दिशा तपासण्यासाठी या प्रकरणाचा नक्कीच उपयोग होईल.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कानपूर जिल्ह्यातील बिकरू गावात आठ पोलिस कर्मचाऱ्यांची विकास दुबेच्या हवेलीवर हत्या करण्यात आली. तेव्हापासूनच्या पुढच्या आठवड्यात विकास दुबे टोळीच्या पाच गुंडांचे एन्काउंटर झाले. त्यातील चार एन्काउंटरमध्ये मारण्याच्या पद्धतीत सारखेपणा आहे. प्रत्येक वेळी गुन्हेगार पोलिसांवर हल्ला करून पळून जाण्याचा प्रयत्न करीत होते. विकास दुबेचेही एन्काउंटर केले जाणार, असा अंदाज अनेकांनी व्यक्त केला होता. पोलिसांनी एकप्रकारे ‘लोकभावना’ ओळखून कारवाई केली असेच म्हणावे लागेल.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गुन्हेगार आणि राजकारणी यांचे लागेबांधे जनतेने चर्चेसाठीही घेऊ नयेत, अशा एका विचित्र भावनिकतेचे पीक समाजात वाढविण्यात आले आहे. एकीकडे गुन्हेगारी पोसायची व वाढवायची, दुसरीकडे पाहिजे तेव्हा जनभावनांचा खुबीने वापर करायचा, असे चालले आहे. यातून बेकायदा कृत्याला समाजमान्यता मिळवून देण्यात येत आहे.

अनेक प्रश्नही गाडले गेले
विकास व त्याच्या सहकाऱ्यांचे एन्काउंटर म्हणजे न्यायाच्या प्रक्रियांचा खून आहे. अनेकदा एन्काउंटरमागे राजकारण असते, तसे याही प्रकरणात आहे. आरोपीला शिक्षा कुणी द्यायची याची प्रक्रिया भारतीय संविधान आणि त्यावर आधारित कायद्यांमध्ये आहे. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेऊन नंतर कायदेशीर प्रक्रियेने शिक्षा देणे हे न्यायालयाचे काम. उत्तरप्रदेश सरकारने विकास दुबेला मारून स्वतः विरोधातील पुरावे व अडचणीचे ठरू शकतील, अशा प्रश्नांनाही गाडून टाकले.

मानवी हक्कांचे उल्लंघन
विकास दुबेने आठ पोलिसांना मारल्यानंतर त्याच्याशी संंबंध असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना त्याची अडचण वाटणे साहजिक आहे. तो क्रूरकर्मा होता, त्याने अनेक खून केले होते; पण नुसता एक गुन्हेगार संपवून परस्पर न्याय दिल्याचे नाटक उभे करता येते. परंतु, विकास दुबेसारख्या गुंड प्रवृत्ती पोसणाऱ्या गुन्हेगारांना कोण थांबविणार? लॉकडाउन काळात हा अट्टल गुन्हेगार राज्याच्या सीमा ओलांडून मध्यप्रदेशात कसा पळाला, त्याला  उज्जैनमधील महाकाल मंदिरात अटक केली तेव्हा मध्यप्रदेश पोलिसांना कळविले का? , त्याला न्यायालयात हजर करून स्थानिक न्यायालयातून प्रत्यार्पणाची परवानगी घेतली का? मध्य प्रदेश पोलिसांनी ‘भादवि’च्या कलम ७२ नुसार ट्रान्झिट रिमांड घेऊन मग उत्तर प्रदेश एटीएसकडे दुबेला सोपविले का? विकास दुबेला घेऊन जाणाऱ्या ताफ्यामध्ये तब्बल १०० पोलिस होते असे म्हणतात. तरी दुबे कसा पळाला? त्याला हातकड्या का घातल्या नव्हत्या? पत्रकारांना एन्काउंटरच्या ठिकाणाच्या आधी का थांबविण्यात आले? असे अनेक कायदेशीर प्रश्न आहेत. निदान लोकांनी तरी त्यांचा विचार करावा.  ‘लोकांच्या भावना’ अशाच होत्या, त्यानुसार योग्यच झाले` असे म्हणून आपण वर्दीतील भस्मासूर तयार करण्याचा धोका पत्करतो आहोत. 

एन्काउंटर - आभासी न्याय
देशात  न्याय मिळवणे महागडे, त्रासदायक, वेळखाऊ आहे. न्यायालयाने न्याय देण्यासाठी विलंब लावणार नाहीत, यासाठी सगळ्यांनी आवाज उठवला पाहिजे. सरकारने न्यायव्यस्था सुधारणा हा विषय कधी प्राधान्यक्रमाचा मुद्दा म्हणून का घेतला नाही? न्यायव्यस्था संथ गतीने चालते म्हणून संविधानिक मार्ग सोडायचा ?  हे जर मान्य केले तर याचा सर्वाधिक फायदा राजकीय लोक घेतील. प्रश्न ज्यावेळी न्यायव्यस्थेचा व न्यायिक प्रक्रिया राबविण्याचा असतो तेव्हा घटनेला अनेक पैलू, बाजू असतात. त्या उलगडणे आवश्यक असते. न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होऊ देणे हे विकसित लोकशाहीचे लक्षण असते.  बलात्काऱ्यांचें लिंग कापा, गुन्हेगारांना दगडाने ठेचून मारा, भर चौकात फाशीवर लटकवा अशा  मागण्या जाहीरपणे होतात व यातून आपण रानटी न्यायाची मागणी प्रस्थापित करू पाहतो. अशा आभासी न्यायाची चटक जनतेला लागू नये म्हणून न्यायव्यस्थेने स्वतःच्या कार्यक्षमता विकसित कराव्या,  खरा व योग्य न्याय वेळेत आणि माफक किमतीत कसा मिळेल, याचा कृती आराखडा तयार करावा. सरकारने या विषयावर सातत्याने काम करावे हे कायमस्वरूपी उपायाकडे घेऊन जाणे ठरेल. न्यायाला विलंब होतो म्हणून जे एन्काऊंटरचे समर्थन करतात त्यांनी काही प्रयत्न केले आहेत का? सरकारकडे काही मागणी केली का? अशा जागरूक नागरिकांच्या शक्तीचा रेटा तयार होण्याची गरज आहे.

न्यायालयीन सुधारणा
लोकशाही प्रक्रियांचा आदर करणे आपले आद्य कर्तव्य आहे. कुणी जर अश्या एन्काऊंटर किलिंगचे समर्थन करीत नसतील तर अश्या सगळ्या व्यक्ती जणू काही देशद्रोही आहे असे भासवणे थांबविले पाहिजे. योग्य न्यायिक प्रक्रिया (फेअर ट्रायल), बाजू मांडण्याची संधी, विनाविलंब प्रक्रिया, संवेदनशील पोलीस व वैद्यकीय सहभाग, न्यायालयाला मदत करणाऱ्या पोलीस व डॉक्टर यांचा मान राखणारे न्यायाधीश, अन्यायग्रस्त व्यक्तींना केंद्रस्थानी ठेवून न्यायिक प्रक्रिया राबविणारे अश्या अनेकांची गरज आहे व त्यातून न्यायालयीन सुधारणा होऊ शकेल. त्यावर काम करावे पण एन्काऊंटरचे समर्थन करणे, हा शुद्ध मागासलेपणा आहे. 
(लेखक मानवीहक्क विश्लेषक वकील आहेत.)

Edited By - Prashant Patil