एसटी महामंडळचे अस्तित्व धोक्यात आल्याची चिन्हे गेल्या अनेक वर्षांपासून दिसत होती. पाच महिन्यांपासून सुरु कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे ती गडद झाली. यंदाची लढाई ही आरपारची असल्याचा नारा एसटी कामगारांनी दिला आहे. सध्या राज्यात एसटीच्या काही फेऱ्या सुरु झाल्या आहेत. मात्र पूर्ण क्षमतेनं एसटी सुरु होण्याची प्रतीक्षा सर्वसामान्य प्रवाशांना आहे. ३१ तारखेपूर्वी कामगार कामावर रुजू झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई न करण्याचं आश्वासन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिलं आहे. तर एसटी कामगारांना मात्र पाच एप्रिलला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे.

एसटीचा भूतकाळ ऊर्जावान होता. ७०च्या दशकात तर बँकेची नोकरी सोडून एसटीची नोकरी स्वीकारणारेही होते! आता ते सगळे इतिहासजमा झाले आहे. एसटीच्या दूरवस्थेला कोणताही एक घटक पूर्णपणे जबाबदार आहे, असं नाही. मात्र तळापासून ते शासन स्तरापर्यंत प्रामाणिकपणाचा अभाव हे एक मुख्य दुखणे आहे. भरकटलेल्या एसटी कामगारांना दिशा देणारे खंबीर निर्णायक नेतृत्व नाही, आणि कामगार ज्यांचं ऐकू शकतील असे शासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेते नाहीत. कामगार लढा फसला, असे म्हणता येत नाही. याचे कारण पगारवाढीच्या संदर्भात अंशतः दिलासा मिळाला आहे. एसटीची आर्थिक बाजू सावरुन घेण्याची तयारी राज्य शासनाने दर्शवली आहे. विलीनीकरणाचा मुद्दा हा गैरलागू असल्याचं तज्ज्ञ सांगत असताना हाच नेमका मुद्दा कामगारांनी लावून धरला. ही मागणी चुकीची आहे, असं सुरुवातीलाच स्पष्ट करायला हवं होतं. तसं का झालं नाही?

या कोलाहलात एसटीला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी काय करायला हवं, याची चर्चा व्हायला हवी. दोन प्रमुख समस्या आहेत. एक म्हणजे बाजारभावाने डिझेलची खरेदी आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे प्रचंड प्रवासी कर. मच्छिमार सोसायट्यांना राज्य सरकार सवलतीत डिझेल उपलब्ध करुन देते. त्याच पद्धतीनं एसटीला सवलतीत डिझेल दिल्यास एसटीला दिलासा मिळेल. दुसरा मुद्दा अवाजवी प्रवासी कराचा. सर्वाधिक म्हणजे १७ टक्के प्रवासी कर महाराष्ट्रात आकारला जातो. प्रत्येक तिकीटामागे १७ टक्के रक्कम एसटी शासनाला अदा करते. हा कर ५ ते ७ टक्क्यांदरम्यान असावा. हे दोन विषय मार्गी लागले, तर एसटी फायद्यात येण्याची शक्यता बळावते. एसटी फायद्यात आली, तर एसटीचा दर्जा सुधारणं, तो राखणं, प्रवाशांना चांगल्या सोयी-सुविधा देणं शक्य आहे. सध्या एसटीकडे ७० टक्के समाजाने पाठ फिरवली आहे. जो काही ३० टक्के वर्ग एसटीतून प्रवास करतो, त्यात अधिकांश ग्रामीण भागातील आणि तेदेखील ज्यांना अन्य पर्याय नाही, असेच लोक एसटीतून प्रवास करतात. गरीब कुटुंबातील मुले शाळा, कॉलेजला येण्यासाठी पासची सुविधा असल्याने एसटीचा प्रवास पत्करतात. एसटी अधिकाधिक समाजाभिमुख करायची झाल्यास दर्जा उंचावायला हवा. खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धेसाठी एसटी सक्षम करायला हवी. त्यासाठी तोट्यातून बाहेर येणे गरजेचे आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी विशेष तरतूद आहे. राज्य सरकारने मागणी केल्यास यातून एसटीसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकतो. अनेक महिने लालपरी डेपोंमध्ये बंद स्थितीत होती. आता गाड्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा मोठा प्रश्न आहे. चांगल्या दर्जाच्या गाड्या राज्यभर उतरवाव्या लागतील. एसटीत नवकामगार मोठ्या प्रमाणावर आला आहे. एसटीच्या भवितव्याची सूत्रे त्यांच्या हाती आहेत. एसटीला बुडवायचं की विवेकबुद्धीनं तारुन धरायचं, हे त्यांना ठरवावं लागेल. अन्यथा एसटीचे लचके तोडण्यासाठी सध्या गिधाडे घिरट्या घालत लागली आहेत, हे या वर्गाने आतातरी ओळखायला हवं.