नियंत्रण आणि बंदिस्तपणाला आव्हान देणाऱ्या आणि खुलेपणाचा, स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या संस्थांचे आकर्षण समाजात नेहमीच असते. पण या स्वातंत्र्यालादेखील नियमनाचे कोंदण असावे लागते, याचा विसर पडला तर मात्र अनर्थ घडतो. या इशाऱ्याची पुन्हा आठवण होण्याचे कारण म्हणजे सामाजिक संज्ञापनाच्या क्षेत्रात प्रभावी नाममुद्रा उमटविणाऱ्या ‘फेसबुक’ने आता डिजिटल चलन आणण्याची केलेली घोषणा. इंटरनेटने आपले जगणेच बदलून टाकले आणि एक स्वतंत्र दुनिया वसविली, त्याला काही वर्षे लोटली. या दुनियेतील आदानप्रदान हे प्रामुख्याने माहितीचे, विचारांचे होते. भौगोलिक अंतर, देश, वंश, धर्म अशा अनेक भिंती ओलांडून संवादाचा प्रवाह जगभर खळाळता ठेवण्यात ‘फेसबुक’सारख्या समाजमाध्यमाने बजावलेली भूमिका निःसंशय मोठी आहे. पण आता हा व्यवहार केवळ संवादापुरता राहणार नसून आर्थिक व्यवहारांपर्यंत पोचणार आहे. या नव्या चलनामुळे ‘फेसबुक’च्या वापरकर्त्यांना जगात कोठेही पैसे पाठविणे शक्‍य होईलच; शिवाय वस्तू-सेवांची खरेदी किंवा विक्रीही करता येणार आहे. फक्त एका मेसेजद्वारे हे होणार असल्याने वापरकर्त्यांना हे एक नवे, अद्ययावत साधन हाताशी आले आहे, असे वाटेल यात शंका नाही. तरीही ‘फेसबुक’च्या मार्क झुकेरबर्गने केलेल्या घोषणेमुळे अमेरिकेतच नव्हे तर जगभर खळबळ उडाली. त्याची कारणेही समजून घ्यायला हवीत.

स्वतंत्र चलन व्यवहारात आणण्याच्या या घोषणेनंतर बिटकॉइन या ‘क्रिप्टो करन्सी’ने अलीकडे कसा धुमाकूळ घातला होता, त्याचे स्मरण होणे साहजिक आहे. मध्यवर्ती बॅंकांच्या नियमनाला वळसा घालून व्यवहारात आणण्यात आलेल्या या चलनाची काही काळ बरीच चलती होती. त्यात तेजीची लाट उसळली आणि ओसरलीदेखील. वीस हजार डॉलरपर्यंत पोचलेली त्याची किंमत आता जेमतेम सहा-सात हजारापर्यंत खाली आहे. ही प्रचंड दोलायमानता हे अशा क्रिप्टो करन्सीचे वैशिष्ट्य असते. अनेकांनी काळा पैसा जिरवण्यासाठी या चलनाचा आधार घेतला. भारतासह अनेक देशांत त्यावर बंदी आहे. या कायदेशीर उपायांमुळे आणि त्याच्या व्याप्तीतील अंगभूत मर्यादांमुळे ‘बिटकॉइन’चे संकट आटोक्‍यात तरी राहिले. पण फेसबुक जेव्हा ही चलन-चाल खेळत आहे, तेव्हा त्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. याचे कारण ‘फेसबुक’ची प्रचंड व्याप्ती. सध्याच दोनशे कोटींहून अधिक व्यक्ती फेसबुकच्या पंखाखाली आहेत. व्हॉट्‌सॲप, इन्स्टाग्राम आदी माध्यमांत सक्रिय असलेल्यांची संख्याही मोठी आहे. पुढील वर्षापासून उपलब्ध होणारे फेसबुकचे ‘लिब्रा’ हे चलन व्हॉट्‌सॲपवरून वापरता येणार आहे. शिवाय ‘फेसबुक’ने यात व्हिसा, मास्टर कार्ड, पे-यू, उबर आदी २८ संघटनांना बरोबर घेतले आहे. बॅंकिंग व्यवस्थेलाच आव्हान देणाऱ्या या चलनाने त्यामुळेच खुद्द अमेरिकेत खळबळ माजली आहे. अमेरिकी काँग्रेसच्या अनेक सदस्यांनी लिब्रा चलन आणण्याची योजना ‘फेसबुक’ने स्थगित करावी, अशी मागणी केली. इतर चलनांशी त्यांचा काय संबंध राहणार, या व्यवहारांतील गैरप्रकारांना कसा आळा घालणार, महागाई नियंत्रण किंवा अन्य उद्दिष्टांसाठी ‘फेडरल रिझर्व्ह’ जे निर्णय घेते, त्यांची  परिणामकारकताच संपुष्टात येणार काय, असे अनेक प्रश्‍न तर या नव्या चलनामुळे उपस्थित होत आहेत. पण याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो सर्वसामान्य लोकांच्या गोपनीयतेच्या हक्काचा. आधीच जगभरातील कोट्यवधी लोकांची वैयक्तिक माहिती ‘फेसबुक’कडे आहे. चलनाच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या आर्थिक व्यवहारांनंतर कंपनीला उपलब्ध होणारी माहिती आणखीनच ‘अमूल्य’ असेल. तिचा वापर कंपनी कशा रीतीने करणार? सध्याच अमेरिकेत गोपनीयताविषयक कायद्याची कंपनीविरुद्धची काही प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत.

आता डिजिटल चलनामुळे अनेक व्यक्तींच्या खरेदीसाठीच्या आवडीनिवडींचा ‘पॅटर्न’ही त्यांना थेट उपलब्ध होईल. विशिष्ट गोष्टींचा ‘सर्च’ करणाऱ्यांना विशिष्ट जाहिरातींचा मारा कसा सहन करावा लागतो, याचा अनुभव सगळेच घेत असतात. चलन वापरणे सुरू झाल्यानंतर कंपनीला मिळणाऱ्या माहितीचा गैरवापर होणार नाही, याची शाश्‍वती कोण देणार? भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडे अद्याप अधिकृतरीत्या कंपनीकडून विचारणा झालेली नाही; पण ती झाली तरी या चलनाला रिझर्व्ह बॅंक परवानगी देण्याची शक्‍यता नाही. याबाबतीत अत्यंत सावध राहावे लागणार आहे. माहितीचा साठा ही एक फार मोठी शक्ती आहे. नियमनाची आणि कायद्याची योग्य ती चौकट नसेल तर त्या सामर्थ्याचा गैरवापर होण्याचा धोका कितीतरी वाढतो. पारंपरिक व्यवस्थांमधील क्‍लिष्टता, अकार्यक्षमता याविषयीचा जाच समजू शकतो, पण त्यातून निर्माण होणारी प्रतिक्रियादेखील लंबक दुसऱ्या टोकाला नेणारी असू नये, याचे भान सगळ्यांनाच ठेवावे लागेल.