गणेशोत्सवाच्या संदर्भातील अनेक नियमांना यंदा सवलत देण्यामागे आपली मतपेढी शाबूत ठेवण्याचा हेतू स्पष्ट दिसतो. तोंडावर आलेल्या निवडणुकांमुळे सणांच्या काळातील दणदणाट अधिकाधिक कर्कश्‍श होणार, अशीच चिन्हे आहेत.  

लोकमान्य टिळकांनी सव्वाशे वर्षांपूर्वी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची प्रथा सुरू केली, तेव्हा त्यामागे त्यांचा हेतू जनजागृती हाच होता. त्यांना ब्रिटिश राजवटीतील कायदेकानूंचे पालन करत हा उत्सव पार पाडावा लागत असे. मात्र, काळाच्या ओघात मुळा-मुठेचे बरेच पाणी वाहून गेले आणि या उत्सवाला आजचे स्वरूप प्राप्त झाले. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीचा ‘महाउत्सव’ तोंडावर येऊन ठेपल्यामुळे यंदाही हा उत्सव निव्वळ आपल्या मतपेढ्यांच्या जागृतीसाठीच साजरा करण्यासाठी कोणी निर्णय घेतला असेल, तर त्यास हरकत तरी कशी घेणार? महाराष्ट्रात मात्र तो साजरा करण्यासाठी अनेक नियमांना तिलांजली देण्याचे ठरवलेले दिसते. त्यासाठी मंडळांना तातडीने परवानगी देण्यात येणार आहे, मुंबापुरीच्या मुलुंड, तसेच ऐरोली येथील तीन टोल नाक्‍यांवर महिनाभर टोलमाफी जाहीर करण्यात आली आहे आणि थर्माकोलच्या बेसुमार वापरालाही ‘प्लॅस्टिक बंदी’च्या नाटकानंतर परवानगी मिळाली आहे. गणेशोत्सवाच्या सार्वजनिक स्वरूपाला गेल्या दोन-अडीच दशकांत उत्सवाऐवजी निव्वळ गोंगाट आणि गदारोळाचे स्वरूप आले आहे. त्यात गेल्या काही वर्षांत या बुद्धिदात्या देवतेच्या उत्सवाचा समाजप्रबोधनासाठी वापर करून घेण्याऐवजी तो केवळ भव्य स्वरूपात कोणते मंडळ साजरे करते, यासाठीच अहमहमिका लागलेली दिसते. त्यातच रस्त्यावरील भव्य मंडपांमुळे भलीमोठी जागा व्यापून टाकली जात असल्यामुळे मुंबई-पुणे-नाशिक-नागपूर अशा अनेक महानगरांमध्ये आधीच बिकट असलेली वाहतूक या काळात ठप्प होऊन जाते. हे सारे स्पष्ट दिसत असतानाही आता गणेशोत्सवाच्या मंडपांना तातडीने परवानगी देण्यासाठी मुंबईतील प्रशासकीय यंत्रणांनी कंबर कसली आहे. त्यासाठी पोलिस, तसेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची विभागवार नियुक्‍ती करण्याचा निर्णय सोमवारी संबंधितांच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, नेमक्‍या याच निर्णयामुळे, आधीच मेट्रो रेल्वेची कामे सुरू असल्याने वाहतुकीचा बोजवारा उडालेल्या मुंबई, नागपूर या राज्याच्या राजधानी आणि उपराजधानीच्या महानगरांत आता वाहतुकीची कोंडी होणार, हे स्पष्ट आहे.

त्यातच मुंबई असो की पुणे आणि नागपूर येथे रस्त्यांची अवस्था जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे भीषण झाली आहे. त्यात आता या भव्य मंडपांमुळे आजारी, तसेच तातडीच्या कामांसाठी बाहेर धाव घ्यावी लागणाऱ्यांच्या त्रासांत भर पडणार आहे. मात्र, आपली मतपेढी शाबूत राखण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या आणि काही विशिष्ट पक्षांचा वरचष्मा असलेल्या या मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांपुढे प्रशासनाने गुडघे टेकल्याचे दिसते. आपल्या देशात ध्वनिप्रदूषणाबाबत काही नियम आहेत आणि त्यांच्या वारंवार होत असलेल्या उल्लंघनाबद्दल उच्च न्यायालयाने अनेकवार सरकार व महापालिका यांचे कान उपटले आहेत. मात्र, त्याचा कवडीइतकाही परिणाम आपली मतपेढी शाबूत राखण्यासाठी विडा उचललेल्या या विशिष्ट पक्षांच्या मंडळांवर झालेला दिसून आलेला नाही. यंदा तर तोंडावर आलेल्या निवडणुकांमुळे हा दणदणाट अधिकाधिक कर्कश्‍श होत जाणार, अशीच चिन्हे आहेत. मुंबापुरीत दरवर्षी पावसाळ्यात तुंबणाऱ्या पाण्याला प्लॅस्टिकबरोबरच थर्माकोलही कारणीभूत असल्याचे अनेक पाहण्यांमध्ये निष्पन्न झाले आहे. मात्र, बंदीनंतरही यंदाच्या वर्षासाठी थर्माकोलच्या वापरासही अनुमती मिळाली आहे. राज्याच्या राजधानीत मेट्रो रेल्वेच्या कामासाठी टाकलेले बॅरिकेड्‌सदेखील हटवण्यात येणार आहेत, त्यामुळे हे काम लांबणार आणि तेवढा काळ वाहतुकीचे हाल नागरिक भोगणार, हेही दिसू लागले आहे. महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू झाली असतानाच तिकडे उत्तर प्रदेशात मात्र आजच्या बकरी ईदच्या निमित्ताने सार्वजनिक जागी ‘कुर्बानी’स मनाई करण्यात आली आहे. स्वच्छतेच्या, तसेच आरोग्याच्या दृष्टीने त्याबाबत काही नियम पाळायलाच हवेत. मात्र, सरसकट बंदी घालण्याचा योगी आदित्यनाथ सरकारचा हा निर्णयही आपली मतपेढी सुरक्षित राखण्यासाठीच आहे, हे उघड आहे. खरे तर महाराष्ट्रात काही ठिकाणी ‘एक गाव, एक गणपती’, तसेच ‘डीजे’च्या दणदणाटाविना मिरवणुका असे उपक्रम काही मंडळे हाती घेत आहेत. गणेशोत्सवात पर्यावरण जतनासाठी जनजागृतीवर भर दिला जात आहे. मात्र, यंदा आपल्या मतपेढ्या शाबूत राखण्यासाठी गणेशोत्सव असो, गोविंदांची दहीहंडी असो की नवरात्रातील रास गरबा असो; निवडणुकांच्या महाउत्सवाआधी हे उत्सवच आपल्या दणदणाटांनी आणि ठणठणाटांनी स्मरणात राहणार, अशीच चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. त्यामुळे ‘हे गणनायका! त्यांना बुद्धी दे!’ एवढेच म्हणावेसे वाटते.