पर्यावरणाच्या भल्यासाठी मानवाने केलेल्या चांगल्या कृतींमधील मुकुटमणी, म्हणजे माँट्रियल करार. कारण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्व, म्हणजे १९७ सभासद देशांनी तो मान्य करून त्यानुसार प्रभावी कृती केली, असा हा आजवरचा एकमेव करार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ओझोनविनाशी पदार्थांचे वातावरणातून समग्र उच्चाटन त्यामुळे शक्‍य झाले. इतकी शहाणीव आजवर माणसाने अन्य कोणत्याही बाबतीत दाखवलेली दिसत नाही. या करारामुळे २०५० पर्यंत या प्रश्‍नापासून पृथ्वी मुक्त असेल अशी चिन्हे (निदान आज) दिसत आहेत.

पंधरा सप्टेंबर १९८७ रोजी हा करार अस्तित्वात आला. मानवनिर्मित सुमारे शंभर ओझोनविनाशी रसायनांचे/पदार्थांचे उत्पादन आणि वापर या कराराने नियंत्रित झाले. त्यांचे उत्पादन शून्यावर आणणे, हे अर्थात मुख्य उद्दिष्ट होते. आजमितीला हे विनाशी पदार्थ, रसायने यांचे वातावरणाच्या विविध थरांतील प्रमाण १९९०च्या पातळीपेक्षा  ९८ टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहे. हा करार सर्वांनीच धडपणी अमलात आणला नसता, तर ओझोन थराचा विनाश आजपेक्षा कमीत कमी दसपट झाला असता आणि त्यामुळे मेलानोमा, अनेक प्रकारचे कर्करोग आणि मोतीबिंदूंच्या रुग्णांमध्ये काही कोटींनी वाढ झाली असती. सुमारे वीस लाख लोक २०३० पर्यंत त्वचेच्या कर्करोगाने ग्रस्त असते. पण तसे न होता, प्रभावी अंमलबजावणीमुळे उलट १९९० ते २०१० इतक्‍याच वर्षात १३५ गिगाटन कार्बनच्या सममूल्य, इतके हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी झाले, थांबले. 

२०१९ मध्ये या करारात एक सुधारणा करण्यात आली. ‘किगाली अमेंडमेंट’- त्यानुसार ‘एचएफसी’ वापरणाऱ्या कूलंटच्या वापरावर मर्यादा आल्या. त्यामुळे आणखी १०.५ कोटी टन इतके उत्सर्जन होण्याचे थांबून २१०० पर्यंत जागतिक तापमान ०.५ अंशाने वाढण्याचे थांबण्यासाठी मदत होईल. म्हणजे प्रथम ‘सीएफसी’, नंतर ‘एचसीएफसी’ आणि आता ‘एचएफसी’ (यांच्या नावांची दीर्घरूपे माहिती नसली तरी फार बिघडणार नाही. जिज्ञासूंनी ती नेटवर पाहावीत.) हे सर्व विनाशकारी कूलंट हद्दपार होतील. पॅरिस करारात ठरलेली दोन अंशांची तापमानवाढ रोखण्यासाठी त्याचा मोठा उपयोग होईल.

हा करार सर्व- विकसित अथवा विकसनशील देशांवर अशी रसायने, पदार्थ नष्ट करण्याची जबाबदारी समान पद्धतीने टाकतो. मात्र या दोन प्रकारच्या देशांनी ते अमलात आणण्याचे वेळापत्रक मात्र त्या त्या देशाच्या वापरानुसार बदलते ठेवतो.

ओझोन विनाशात क्रमांक एकची गुन्हेगार अर्थात अमेरिकाच होती. कारण त्यांच्या चंगळवादी जीवनशैलीत कूलंटचा वापर सर्वाधिक होता. पण कशी काय कुणास ठाऊक, अमेरिकेने आपल्या वाट्याची माँट्रियल करारातील कामेही अत्यंत निगुतीने, कुणाकडेही बोटे न दाखवता पार पाडली. आता अपेक्षा अशी आहे की २०३० पर्यंत उत्तर गोलार्ध ओझोन प्रश्‍नापासून मुक्त झाला असेल. २०५० पर्यंत अन्य भूभाग, ज्यात ध्रुवीय प्रदेशही येतात, ते मुक्त झाले असतील. 

हा करार राबवण्यात भारतानेही खूप महत्त्वपूर्ण भूमिका वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या ओझोन सेलमार्फत बजावली होती. त्यासाठी वेगळी विशेष अधिकार समितीही कार्यरत होती. या ‘ओझोन सेल’ला भरीव कार्याबद्दल २००७ मध्ये ‘माँट्रियल प्रोटोकॉल इंप्लेमेंटर्स’ परितोषिकही मिळाले होते. तिचे संचालक डॉ. दुरायसामी यांनाही २००८ मध्ये ‘स्ट्राटोस्फीयर प्रोटेक्‍शन अवॉर्ड’ मिळाले होते. 

हवामानबदलाच्या आजवरच्या सोळा परिषदांमध्ये हे सामंजस्य एकदाही दिसलेले नाही. त्यातील राजकारण पुढील लेखांकात. भारत, चीन आणि अमेरिका यांच्याभोवती ते फिरत राहते.