पर्यावरण आणि संबंधित क्षेत्रात काम करणारे समूह, संस्था भारतात भरपूर संख्येने आहेत. अशा संस्थांचा, चळवळींचा कितपत प्रभाव हवामानबदलाविरुद्ध भारताच्या सुरू असलेल्या कृतींवर पडला आहे, हे तपासण्यातून काही वेगळेच निष्कर्ष सामोरे येतात. सदर विषयावर जगभरात चर्चा प्रथम १९९०मध्ये सुरू झाली, तेव्हा आपल्या चळवळीत हा विषय असावा की नाही, याविषयी भारतीय पर्यावरण चळवळ पुष्कळच गोंधळात होती. तथाकथित विकास प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांकडे तिचं जास्त लक्ष होतं; हवामानबदल हा काहीसा दूरस्थ विषय मानला गेला होता. उच्चभ्रू पर्यावरण चळवळीला नाकारून उभी राहिलेली  ‘गरिबांचा पर्यावरणवाद’  ही चळवळही ह्या बाबतीत आपल्या मांडणीत काहीशी संदिग्ध होती. अर्थात, काही संशोधकांच्या मते मात्र हवामानबदलामुळेच पर्यावरणाचे प्रश्न राजकीय आखाड्यात सर्वप्रथम आले. खरे तर ह्या नाताळच्या झाडाला, आपण काम करीत असलेल्या विषयाच्या घंटा बांधून अनेक गोष्टी साध्य झाल्या असत्या, अजूनही होतील.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पाच प्रकारची कामे 
‘क्राउडिंग इन’ची सुरुवात आणि परिणाम हवामानबदलावर लक्ष केंद्रित केलेल्या अनेक संस्थांच्या संख्येत आणि विविधतेत २००७ नंतर अनेक कारणांनी जी वाढ झाली, त्यासाठी ‘क्राउडिंग इन’ अशी संज्ञा वापरली जाते, हे इथेही झालेच. जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या संस्थांच्या पाच प्रकारच्या कामांमुळे ही वाढ झाली. एकाच वेळी अनेक मुद्द्यांना स्पर्श करणाऱ्या अवकाशात (म्हणजे चव्हाट्यात) वाढ झाली, हे पहिलं. संबंधित विविध जागतिक परिषदांचे प्रभावी परिणाम, हे दुसरं. जगभरातील संस्था एकमेकांशी जोडल्या जाऊन त्यांच्या संपर्कजालात (नेटवर्क) झालेल्या वाढीने मिळणाऱ्या अतिरिक्त संधी, हे चौथं आणि कृती कार्यक्रम आणि बरोबरीने नवसंकल्पनांचं झालेलं मंथन हे पाचवं. ह्या सर्वांमुळेच भारतातही हवामानबदल ह्या विषयावर काही कार्यक्रम असलेल्या संस्थांच्या संख्येत वाढ झाली. त्यांमध्ये मग दोन भिन्न प्रकारच्या धोरणात्मक चौकटी पडल्या. पहिली- धारणाक्षम, शाश्वत हवामानाचा विचार करणारी-हवामानशास्त्रातले नवनवे शोध, हवामानस्नेही तंत्रज्ञान, यातील नव्या संकल्पंनांवर भर देणारी. यातील संस्था सरकार अथवा कॉर्पोरेटशी थेट संघर्ष टाळतात. ‘आयपीसीसी’च्या तत्त्वांनुसार त्यांचे संशोधन चालते. सरकारचा संकट निराकरणाच्या आराखड्यासाठी त्या कृतिशील असतात. TERI हे अशा संस्थेचे ठळक उदाहरण. दुसऱ्या प्रकारची चौकट म्हणजे हवामानविषयक न्याय (देशातही आणि बाहेरही) ह्या अवकाशात काम करणाऱ्या संस्था. ह्या संकटाचे फार मोठे दुष्परिणाम, संसाधनांचा आणि लवचिकतेचा अभाव असल्याने तळागाळातील जनता सर्वप्रथम भोगते, ह्याची निरंतर जाणीव बाळगणाऱ्या. ‘इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्‍स अँड क्‍लायमेट चेंज’ हे अशा संस्थेचे ठळक उदाहरण. ह्या प्रकारच्या संस्था, सरकारी धोरणे, कॉर्पोरेट क्रौर्य ह्यांच्याविरुद्ध थेट संघर्ष करू शकतात. तीन गोष्टींची त्यांना खात्री असते. बाजारपेठेवर आधारित भांडवलशाही हीच हवामानाबदलाची जन्मदात्री आहे. परिघावरच्या (marginalized) लोकांचे संघर्ष आणि गरिबांचा पर्यावरणवाद ह्यांच्याशी त्यांची नाळ पक्की जुळलेली असते. देशातील पर्यावरणीय आणि हवामानविषयक न्यायासाठी त्यांच्या संघर्षात अनेकदा त्यांना शासकीय दमन सहन करावे लागते. ‘ग्रीनपीस’चे उदाहरण ताजे आहे. आपल्या सरकारांना आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींमध्ये तसेच कुठलीही उद्दिष्टं कबूल करण्यापासून सुटका हवी असली, की हे दोन्ही न्याय आठवतात. पण, देशांतर्गत धोरणे आखताना नाही. अर्थात, दोन्ही प्रकारच्या संस्थांना आजवर अंतर्गत काय होणे गरजेचे आहे आणि त्याची नाळ वैश्विक लढाईशी कशी जोडता येईल, ह्याचे एक बृहद्-कथन ( grand narrative) अद्याप गवसलेले नसल्याने त्यांचा सहभाग लढाईत आजवर तरी मर्यादित राहिलेला आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा