- हिनाकौसर खान

देशातील बहुतांश गरीब महिलांना गरोदरपणातही कामावर जावं लागतं. साहजिकच गरोदरपणात त्यांना पुरेसा आराम मिळत नाही. ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्या’अंतर्गत गरीब आणि असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी त्यांच्या गरोदरपणात काळजी घेतली जावी आणि या काळात त्यांचे पोषण व्यवस्थित होऊन जन्माला येणारे बाळ सुदृढ असावे, या हेतूने पूर्वीची ‘इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना’ बदलून पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारनं ‘प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना’ गरोदर आणि स्तन्यदा मातांसाठी लागू केली. त्याअंतर्गत संबंधित महिलेला पाच हजार रुपयांचा लाभ मिळतो. तो मिळवण्यासाठी त्या महिलेकडे आधारकार्ड आवश्यक आहे.

तसेच ते बॅंकेच्या ज्या खात्याशी संलग्न आहे त्या खात्यावर पैसे जमा केले जातात. पण बऱ्याच महिलांकडे आधारकार्ड नसल्याने त्या वंचित राहतात. वस्तुतः महिलेकडे आधारकार्ड नसले तरी गरोदर माता या योजनेसाठी नोंदणी करू शकते. त्यानंतर तीन महिन्यांत तिनं आधारकार्ड आणि बँक खाते काढायचं आहे. पण या सवलतीची माहिती काही भागातल्या ‘आशा’, ‘एएनएम’ किंवा आरोग्य यंत्रणेतल्या अधिकाऱ्यांनाच माहिती नसल्यानं त्याचा फटका लाभार्थी महिलांना बसत आहे.

बहुसंख्य गरीब महिलांना गरोदरपणात अगदी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत मजुरी करावी लागते. त्यामुळं त्यांना आणि बाळाला पोषक आहार मिळत नाही. याचा परिणाम दोघांच्या आरोग्यावर होतो. नवजात बालकाच्या मृत्यूचा धोकाही वाढतो. प्रसूतीनंतरही विश्रांती मिळत नाही. प्रसूतीतल्या वेदना, शरीराची झीज अद्याप भरून निघालेली नसते. कष्ट पेलवण्याइतकी क्षमता नसते. पहिले सहा महिने बाळाला स्तन्यपान आवश्यक असते. पण तेही व्यवस्थित होऊ शकत नाही. ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजने’च्या शासननिर्णयाच्या प्रस्तावनेतच देशात प्रत्येक तिसरी स्त्री ही कुपोषित असून प्रत्येक दुसऱ्या स्त्रीला रक्तक्षय असल्याचं म्हटलंय. याचाच अर्थ कुपोषण जर गर्भारपणी सुरू राहिलं तर ते चक्र भेदणं अवघड होतं. त्यासाठी गरोदर आणि स्तन्यदा मातेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि सकस आहार गरोदरपणी आणि बाळंतपणानंतर मिळावा, मजुरीचा ताण कमी करण्यासाठी अंशत: आर्थिक मदत देता यावी, यासाठी केंद्राने एक जाने.

२०१७ पासून ‘पंतप्रधान मातृत्व वंदना योजना’ सुरू केली. हा लाभ तीन टप्प्यात मिळतो. मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून १५० दिवसात गर्भधारणा नोंदणी केल्यानंतर पहिला हप्ता १०००/- रुपये मिळतो. गर्भधारणेला सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर आणि किमान एका तपासणीनंतर २०००रुपयांचा दुसरा हप्ता महिलेच्या बँक खात्यात जमा होतो. अपत्याची जन्मनोंदणी तसेच त्या जन्मलेल्या बालकास बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाईटीस बी इत्यादी लसीकरणाचा टप्पा पार केल्यानंतर उर्वरित २०००/- हजारचा तिसरा हप्ता जमा होतो. शासकीय रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास ‘जननी सुरक्षा योजने’अंतर्गत ग्रामीण भागात ७००/- रुपये व शहरी भागात ६००/- रुपये लाभ मिळतो.

योजनेपर्यंत पोचण्यासाठी अंगणवाडी केंद्रात नोंदणी आवश्यक असते. तेही गर्भधारणेनंतर १५० दिवसांच्या आत. त्यावेळी तिला माता व बाल संरक्षण कार्ड मिळतं. त्यावर तिच्याकडील ओळखपत्रानुसार नाव असणं आवश्यक आहे.

त्याआधारे पहिल्या हफ्त्यासाठी फॉर्म भरला जातो. या योजनेसाठी ओळखपत्र म्हणून आधारकार्ड आवश्यक म्हटलं आहे. मात्र बऱ्याचदा गावखेड्यात, दुर्गम किंवा आदिवासी भागांत महिलांकडे आधारकार्ड नसते. काही आदिवासी भागांत अजूनही कुमारी माता असतात. काही वेळा आधारकार्डवर सासरचे आडनाव अपडेट केलेले नसते. या कारणावरून त्यांचे फॉर्म भरले जात नाहीत. मात्र शासनानं योजनेसंदर्भातील मार्गदर्शिकेत स्पष्ट नमूद केले आहे की, आधारकार्ड नसल्यासही तिचा फॉर्म तिच्याकडील अन्य ओळखपत्राच्या आधारे भरला जावा आणि त्यानंतर संबंधित महिलेनं ९० दिवसांत ‘आधार’ काढावे. ‘आधार’साठी अर्ज केलेला असेल तर अर्जावरील क्रमांक फॉर्ममध्ये भरावा. या अनुषंगानं नाशिक जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक शीतल चौधरी म्हणाल्या, खरं तर पहिले दोन हफ्ते मिळवण्यासाठी माहेरच्या नावाचे आधारकार्ड असेल तरी चालते. महिलेकडील अन्य ओळखपत्राचा वापर करूनही फॉर्म भरले जाऊ शकतात आणि तिला दोन लाभ मिळवून देता येऊ शकतात. तिसरा हप्ता मिळवताना मात्र लाभार्थी महिलेचं व पतीचं आधारकार्ड अनिवार्य आहे. पहिल्या हप्त्यासाठी १५० दिवसांत नोंदणी हवी. काही कारणांनी ती झाली नाही तर अशा योजनेतून वगळल्या गेलेल्या महिलांची गरोदरपणापासूनच्या ७२० दिवसांत केव्हाही नोंदणी झाली, तरीही तिला लाभ मिळू शकतो.

‘आधारकार्ड’वर सासरकडील आडनावच हवे, असे योजनेत म्हटलेले नाही. त्यामुळं आधारकार्ड सासरच्या आडनावाने असण्याचीही गरज संपते. याचाच अर्थ तिच्या माहेरच्या नावाचे आधारकार्डही ग्राह्य धरता येईल. नाशिकमध्ये आम्ही त्याप्रमाणे नोंदणी करून लाभ मिळवलाय. मुद्दा फक्त एमसीपी कार्डावरचं तिचं नाव आणि ओळखपत्रावरील नाव सारखं असायला हवं. त्यासाठी लग्नानंतर जर तिनं नाव बदलेलं नसेल तर एमसीपी कार्डावर तिचं नाव आणि कंसात तिच्या सासरकडील नाव लिहीलं तरी पुरे ठरतं. जेणेकरून तिसरा हप्ता देताना तिच्या नवऱ्याच्या आधाकार्डावरील नाव तेच आहे,याची शहानिशहा करता येईल.

आधारकार्ड संलग्न बँकेतच लाभ

आधारकार्ड ज्या खात्याशी संलग्न असेल त्याच खात्यावर पैसे जमा होतात. बहुतेकवेळा लाभार्थी लाभ मिळाला नसल्याची तक्रार घेऊन येतात. सध्या वापरात असलेलं बँकखात्याचं पासबुक त्यांनी अपडेट केलेलं असतं, मात्र तिथं पैसे जमा नसतात आणि आरोग्य यंत्रणेच्या सिस्टिममध्ये पैसे जमा झाल्याचं दिसतं. कारण बऱ्याचदा शालेय शिष्यवृत्ती किंवा अन्य कारणासाठी बँक खाते काढले जाते, या खात्याला ‘आधारकार्ड’ जोडलेलं असतं. काहीवेळा ते खातं फारसं वापरात नसतं किंवा माहेरच्या भागातली बँक असते आणि त्यावर योजनेचे पैसे जमा झालेले असतात. कारण योजनेच्या पोर्टलवर आधारकार्ड ज्या बँकखात्याला जोडलेले आहे, त्याची माहिती येत असल्याने त्याच खात्यात पैसे जमा होतात. त्यामुळं आपण कुठल्या बँकेला आधारकार्ड जोडलंय, याची खात्री लाभार्थींना असायला हवी.