भारताचा सख्खा शेजारी अशी ज्याची ओळख भारतीयांच्या मनात आहे, त्या नेपाळला गेली अनेक वर्षे राजकीय अस्थैर्याने ग्रासलेले असून, ते नष्टचर्य संपुष्टात येण्याची चिन्हे नाहीत. ताज्या निवडणुकीनंतरच्या घडामोडींमुळे त्याचाच प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे.

नेपाळचे पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा यांच्या नेपाळी काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या तरी स्पष्ट बहुमत नव्हते. त्यांनी आघाडी करून निवडणूक लढविली होती, तरीदेखील निःसंदिग्ध असा कौल मिळाला नाही. नेपाळी काँग्रेस, ज्येष्ठ नेते पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड यांचा नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी सेंटर), संयुक्त सोशॅलिस्ट, लोकतांत्रिक समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनमोर्चा यांनी आघाडीद्वारे निवडणूक लढवली. त्यांच्या विरोधात माजी पंतप्रधान खङ्गप्रसाद (के. पी.) ओली यांचा नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष (संयुक्त मार्क्सवादी, लेनिनवादी) रिंगणात होता.

नेपाळी संसदेच्या २७५ जागा आहेत. यातील १६५ जागा थेट मतदानातून, तर ११० जागा पक्षासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने भरल्या जातात. नवे सरकार स्थापन करण्यासाठी जुळवाजुळव करण्यात नेपाळी कॉंग्रेसला यश येत नव्हते. त्याविषयी सुरू असलेल्या चर्चांमधून आठवडाभरानंतरही काही निष्पन्न झाले नाही, हे पाहून प्रचंड यांनी ओली यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पक्षाशी हातमिळवणी करून पंतप्रधानपद मिळवले. अर्थात प्रचंड यांच्या पक्षाला फक्त ३२ जागा आहेत. अशा पक्षाचा नेता प्राप्त परिस्थितीत पंतप्रधानपदावर पोचला असला तरी राजकीय अस्थैर्याला पूर्णविराम मिळालेला नाही, हेही त्यावरून स्पष्ट होते.

जेमतेम पावणेचार कोटी लोकसंख्येचा हा हिमालयाच्या कुशीतील देश. तरीही तेथील निवडणुका आणि त्यानंतरच्या घडामोडींची दखल घ्यावी लागते, याची कारणे इतिहास, भूगोलात आहेत, त्याचप्रमाणे तेथील ‘पोलिटिकल इकॉनॉमी’मध्येही आहेत. भारताशी केवळ भौगोलिक नव्हे तर सांस्कृतिक जवळीकही असलेल्या या देशाचे जनजीवन मोठ्या प्रमाणावर भारतावर अवलंबून राहिले आहे. भारत आणि चीन या जगातील दोन मोठ्या देशांशी सरहद्द भिडत असल्याने या देशाला व्यूहरचनात्मक महत्त्व आले आहे.

आपल्याच ‘अंगणा’तील हा देश आपला मित्र असायला हवा, अशीच भारताची स्वाभाविक धारणा राहिली आहे आणि त्यामुळेच आपल्या परराष्ट्र धोरणातही त्याचाच विचार प्रामुख्याने केला जातो. तर दुसरीकडे भारताला प्रत्येक बाबतीत शह देण्यासाठी आसूसलेला चीनही नेपाळकडे याच दृष्टिकोनातून पाहतो. तेथे आपला सर्वप्रकारे प्रभाव निर्माण करणे हे चीनचे एक उद्दिष्ट आहे आणि त्या दृष्टीने तो देश सातत्याने पावले टाकीत आहे. अशा नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या विचारसरणीचे सरकार सत्तेवर येणे हे चीनच्या पथ्यावर पडणारे आहे. भारताच्या दृष्टीने ही काहीशी चिंतेची बाब म्हणावी लागेल.

त्यामुळेच भारताला तेथील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागते. भारतातील सहा राज्यांशी नेपाळची सीमा भिडते. दोन्हीकडून अगदी स्वाभाविकपणे अनेक गोष्टींमध्ये वर्षानुवर्षे आदानप्रदान सुरू आहे. १९५०च्या भारत-नेपाळ शांतता कराराने तर या स्वाभाविक व्यवहारांना औपचारिक चौकटही प्रदान केली. दोन्हीकडचे लोक सहजपणे एकमेकांच्या देशात व्यापार करू शकतात. तेथे राहून उद्योगही चालवू शकतात. अनेक दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूंसाठीही नेपाळ भारतावर अवलंबून असतो. दुर्गम प्रदेशामुळे चीनच्या बाबतीत अशा प्रकारच्या आदानप्रदानाला मर्यादा येतात.

चीनने मोठ्या प्रमाणावर नेपाळच्या सीमेलगत रस्ते आणि लोहमार्ग बांधणीची कामे हाती घेतली, त्याची कारणे या वास्तवात आहेत. चीनला या प्रतिकूल घटकावर मात करायची आहे, असे त्या देशाच्या हालचालींवरून स्पष्ट होते. अलीकडे अनेक चिनी कंपन्यांनी भारतीय सीमेला लागून असलेल्या भागात बांधकाम करण्यात अधिक रस दाखवला आहे. नेपाळ लष्कराने काठमांडू-तराई-मधेश द्रुतगती मार्ग बांधण्यासाठी भारतीय कंपनीला डावलून चिनी कंपनीला काम दिले, हे उदाहरणही अगदी ताजेच.

आणखी एक मुद्दाही विचारात घ्यावा लागतो. अगदी पहिल्यापासून नेपाळला आपली स्वतंत्र ओळख टिकली पाहिजे, असे तीव्रतेने वाटते. त्या देशाची भारताशी इतकी सांस्कृतिक जवळीक आहे, की आपली स्वतंत्र ओळख विरघळून जाईल की काय, ही शंका ऩेपाळला भेडसावत असते. त्यामुळेच आपले वेगळेपण दाखविण्याची संधी ते कधीही सोडत नाहीत, हेही नेपाळच्या वाटचालीत वेळोवेळी दिसून आले आहे. त्यामुळेच नेपाळी स्वायत्ततेचा, अस्मितेचा आदर करीत त्या देशाशी असलेले बंध मजबूत करणे, त्या देशाशी मैत्री वाढवत राहाणे हे राजनैतिक कौशल्याचे काम भारताला करीत राहावे लागेल. कम्युनिस्ट विचारसरणीचे प्रचंड आणि ओली हे तेथील सरकार चालविणार असल्याने एकूणच या आव्हानाची तीव्रता वाढली आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल.

मित्रत्वाचा उपयोग करून घ्यावा, मित्राचा नव्हे.

- फ्रॅंक क्रेन, अभिनेता-दिग्दर्शक