आगामी लोकसभा निवडणुकीत हिंदुत्ववाद्यांच्या विरोधात देशातील विविध विचारसरणीच्या, विविध समाजगटांत जनाधार असलेल्या शक्ती एकत्र आणण्याची पवारांची व्यूहरचना आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मेळाव्यातील हा संदेश अगदी स्पष्ट आहे.

‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पर्याय म्हणून विरोधकांचा नेता कोण,’ असा प्रश्‍न भारतीय जनता पक्ष सतत उपस्थित करीत असतानाच, ‘लगेच नेता न निवडता समविचारी पक्षांनी एकत्र येऊन आगामी निवडणुकांना सामोरे जायला हवे!,’ असा पोक्‍त सल्ला ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी देशभरातील तमाम भाजपविरोधकांना दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वर्धापन दिन, तसेच गेले काही महिने या पक्षाने महाराष्ट्रात सुरू केलेल्या ‘हल्लाबोल आंदोलना’च्या पुण्यातील समारोप सोहळ्यात बोलताना पवार यांनी ही भूमिका मांडली. नेमक्‍या त्याच दिवशी तिकडे उत्तर प्रदेशात आग्रा येथे बोलताना, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी, ‘२०१९ मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाबरोबर समझोता करताना आपला पक्ष दुय्यम भूमिका घ्यायला तयार आहे,’ अशी घोषणा करून विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे आणखी एक पाऊल पुढे नेले आहे.  

भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून दोन-सव्वादोन वर्षे गजाआड काढल्यानंतर जामिनावर बाहेर आलेले छगन भुजबळ यांचे भाषण हेच पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जंगी मेळाव्याचे मुख्य वैशिष्ट्य होते. काँग्रेसच्या दिल्लीतील ‘ओबीसी’ मेळाव्याच्या पूर्वसंध्येलाच पुण्यातील मेळावा झाला, हा योगायोग असेलही; परंतु महाराष्ट्रात ‘ओबीसीं’चा चेहरा भुजबळ हाच असेल, हे पुण्यातील मेळाव्यातून पवारांनी स्पष्ट केले. भुजबळ यांनीही त्यांना मिळालेल्या ‘फुटेज’चा मनसोक्‍त वापर करत, केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात उपरोधाचे अस्त्र वापरत भाषण केले. आपण राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून अन्यत्र जाणार नाही, हेही त्यांनी जाहीरपणे सांगून टाकले. मराठा आरक्षणाला आपला विरोध नसल्याची ग्वाही देत ‘राष्ट्रवादी’च्या मतपेढीला जराही धक्‍का बसणार नाही, याची दक्षता त्यांनी घेतल्याचेही स्पष्ट झाले. विविध नेत्यांची भाषणे पाहता एकूणच भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत मिळालेल्या विजयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये संचारलेल्या उत्साहाचे प्रतिबिंब त्यांत दिसत होते. पवारांचा भर होता, तो देशभरातील विरोधकांच्या ऐक्‍यावर. तशी मोट बांधण्यातील खाचखळग्यांची पूर्ण जाणीव असल्यानेच त्यांनी नेतेपदाच्या निवडीचा वादग्रस्त मुद्दा तूर्त बाजूला ठेवण्याचा सल्ला देताना, थेट आणीबाणीविरोधी लढ्यातून तयार झालेल्या जनता पक्षाचा दाखला दिला. अर्थात, त्या वेळी सर्वांच्या दृष्टीने आदरणीय असे जयप्रकाश नारायण यांच्यासारखे नेतृत्व होते. आता ती स्थिती नाही. पुण्यामध्ये ‘राष्ट्रवादी’चा हा मेळावा सुरू असतानाच, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी जागावाटपाबाबत कोणीही आग्रही असता कामा नये, अशी भूमिका मांडली. विरोधी ऐक्‍यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे पवार स्पष्ट करीत असतानाच, एकत्र येऊ घातलेल्या विरोधकांमध्येही कसे शह-काटशहाचे राजकारण सुरू आहे, तेच दिसून आले. आग्रा येथे अखिलेश यांनी भले मायावती यांच्यासमवेत दुय्यम भूमिका घेण्याचे जाहीर केले असले, तरी त्याच वेळी ‘आपण दोन-चार जागांवरून वाद घालणार नाही,’ असे सांगून ते मोकळे झाले! याचा अर्थ ते फक्‍त ‘दोन-चार’ जागांचा प्रश्‍न असला, तरच आग्रही असणार नाहीत, असा होतो! हे खरे, की उत्तर प्रदेशात अलीकडेच झालेल्या गोरखपूर, फूलपूर, तसेच कैराना या तिन्ही लोकसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांत मायावती यांनी दुय्यम भूमिका घेऊन आपली हक्‍काची मते विरोधकांच्या संयुक्‍त उमेदवारालाच पडतील, याचीही काळजी घेतली होती. पण, ते ‘स्पिरिट’ पुढे तसेच राहील, अशी खात्री नाही. त्यामुळेच पवार करीत असलेल्या ऐक्‍याच्या प्रयत्नांना यश यायचे असेल, तर अखिलेश यादव असोत की अशोक चव्हाण, सर्वांनाच यापुढे प्रामाणिक आणि सामंजस्याच्या भूमिका घ्याव्या लागतील. अन्यथा, निवडणुका जाहीर झाल्यावर प्रत्यक्ष जागावाटपाची बोलणी सुरू झाल्यावर विरोधकांच्या ऐक्‍याचे तारू लढाई सुरू होण्याआधीच फुटते, असा पूर्वानुभव आहे. त्या चुका टाळल्या जाव्यात, असा पवारांचा प्रयत्न दिसतो. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप-बहुजन महासंघासारख्या भाजपबरोबरच काँग्रेसलाही प्रखर विरोध करीत आलेल्यांनाही विरोधी आघाडीत घ्यायला हवे, यासाठी ते आग्रही राहतील, अशीच शक्‍यता त्यांच्या भाषणाचा रोख पाहता दिसते. एकंदरीत २०१९ च्या निवडणुकीत हिंदुत्ववाद्यांच्या विरोधात देशातील विविध विचारसरणीच्या, विविध समाजगटांत जनाधार असलेल्या शक्ती एकत्र आणण्याच्या पवारांच्या व्यूहनीतीला कसा प्रतिसाद मिळतो, यावर भविष्यातील राजकीय चित्र अवलंबून असेल.