‘भारत हे एक राष्ट्र होते की नाही? आहे की नाही?’ हे प्रश्न आपल्याकडच्या काही विशिष्ट वळणाच्या विचारवंतांना फार छळत असतात. किमान त्यांचा तसा आविर्भाव असतो.
भारत हे एक राष्ट्र नाही, असे ब्रिटिशांकडून वारंवार सांगितले जात असे. त्यामागचे साम्राज्यवाद्यांचे हेतू वेगळे होते. दुर्दैवाने स्वतंत्र भारतातही काही राजकारणी आणि विचारवंत हेच घोकत असतात. भारतीय जनतेने त्यांचा हा विचार स्वीकारलेला नाही.
‘भारत हे एक राष्ट्र होते की नाही? आहे की नाही?’ हे प्रश्न आपल्याकडच्या काही विशिष्ट वळणाच्या विचारवंतांना फार छळत असतात. किमान त्यांचा तसा आविर्भाव असतो. वास्तवात त्यांना सांगायचे असते, ‘भारत हे एक राष्ट्र कधीच नव्हते, म्हणून ते फार काळ टिकणार नाही.’ याचे कारण एकसंध भारत टिकू नये, ही त्यांची खरी इच्छा असते. पण आपले खरे इरादे दडवून ठेवून वेगळीच चर्चा करत रहाण्याचे एक तंत्र ह्या मंडळींनी विकसित केले आहे. त्या चर्चेच्या आडून आपला समाज - देश विघटनाचा कार्यक्रम पुढे रेटत नेण्याचा प्रयत्न ही मंडळी करत असतात. ही चर्चा आजची नाही. इंग्रजांनी ती एकोणिसाव्या शतकात सुरु केली. कारण त्यांना भारताचे तुकडे करायचे होते. त्याची पूर्वतयारी म्हणून त्यांनी ही चर्चा सुरु केली. काही विशिष्ट उद्देश मनात बाळगून मेकॉलेने तयार केलेली शिक्षण पद्धती त्यांनी भारतात लागू केली होती. इंग्रजी भाषा सत्ताधाऱ्यांची भाषा असल्यामुळे तिचेही आकर्षण होते. त्यातून शिकून बाहेर येणाऱ्या अनेक भारतीयांना इंग्रज जे सांगतील तेच खरे वाटत होते. ‘भारत हे कधीच एकसंध राष्ट्र नव्हते’ ही कल्पनासुद्धा त्यातलीच होती. ही कल्पना भारतीय जनमानसात रुजवण्यासाठी इंग्रजांनी खूप प्रयत्न केले. फाळण्या करून भारताचे अनेक तुकडे करण्याची योजना इंग्रजांच्या सुपीक डोक्यात खूप सुरुवातीपासून शिजलेली होती, ती योजना तडीला नेण्यासाठी अशा कल्पना जनमानसात रुजवणे इंग्रजांना आवश्यक वाटत होते.
लो.टिळकांनी सुरु केलेली ‘होमरूल स्वराज्य’ ही चळवळ त्यांच्या पश्चात सुद्धा वाढत होती. इंग्रज राज्यकर्त्यांना तिची धग जाणवत होती. त्या चळवळीची तीव्रता कमी करण्याच्या हेतूने त्यांनी भारतीयांना सत्तेत सहभागी करून घेण्याची तोंडदेखली चर्चा सुरु केली व त्यासाठी गोलमेज परिषदांचे सत्र सुरु केले. पहिली गोलमेज परिषद १२ नोव्हेंबर १९३० ते जानेवारी १९३१च्या मध्यापर्यंत लंडनमध्ये झाली. या परिषदेच्या आयोजनातूनच इंग्रजांचे इरादे स्पष्ट झाले. काँग्रेस सर्व भारतीयांची प्रातिनिधिक संघटना म्हणून स्वातंत्र्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने किमान ३०-३५ वर्षे झगडत होती. त्यामुळे इंग्रजांनी स्वातंत्र्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या एकट्या काँग्रेसबरोबर चर्चा करायला हवी होती. पण तसे न करता त्यांनी ह्या परिषदेत आणखी काही घटक समाविष्ट केले. मुस्लीम लीगची स्थापना काही वर्षांपूर्वी (३० डिसेंबर १९०६) झाली असली तरी ती काँग्रेसला पर्याय देणारी देशव्यापी प्रातिनिधिक संघटना नव्हती. तरी त्यांनी मुस्लीम लीगला काँग्रेसच्या बरोबरीचा दर्जा देऊन परिषदेला बोलावले. तेवढ्यावरच न थांबता भारतातील संस्थानिकांनी स्थापन केलेल्या ‘संस्थानिकांच्या फेडरेशन’ला सुद्धा त्यांनी या परिषदेत आमंत्रित केले. काही अपवाद वगळता हे संस्थानिक स्वातंत्र्य चळवळीपासून दूरच होते. भारताची किमान तीन भागांत वाटणी करण्याच्या कल्पनेचे पिल्लू ह्या पहिल्या गोलमेज परिषदेत सोडले गेले.
हिंदू व मुस्लीम असे धर्मावर आधारित दोन भाग आणि संस्थानांचा तिसरा अशी ती ढोबळ कल्पना होती. ह्या तिघांचे मिळून एक ‘फेडरेशन’ करावे असा विचारही तेव्हा मांडला गेला होता. त्यापूर्वी सन १९०५मध्ये इंग्रजांनी बंगालची धार्मिक आधारावर फाळणी करण्याचा प्रयोग केलेला होताच. पहिली गोलमेज परिषद कॉंग्रेसच्या बहिष्कारामुळे अपयशी ठरली. दरम्यान १९३३मध्ये रहमत अलीने धार्मिक आधारावर दोन राष्ट्रांची कल्पना मांडली, ती मुस्लिम लीगने काही काळानंतर उचलली. मुस्लिम लीगच्या अगोदर कम्युनिस्टांनी त्या कल्पनेची पाठराखण सुरु केली होती. सज्जाद जहीर, अब्दुल्ला मलिक आणि डॅनियल लतिफी यांच्यासारखे आपले काही ‘प्रशिक्षित कार्यकर्ते’ कम्युनिस्टांनी मुस्लिम लीगला दिले. भारताच्या फाळणीची मागणी करणारा मुस्लिम लीगचा ठराव डॅनियल लतिफी याने लिहिला होता. १९ सप्टेंबर १९४२ रोजी, जेव्हा सारा भारत म.गांधींच्या नेतृत्वाखाली ‘चले जाव’ चळवळीत होता, तेव्हा कम्युनिस्ट त्या चळवळीचा विश्वासघात करण्यात व भारताची फाळणी करून पाकिस्तानच्या निर्मितीची मागणी करणारा ठराव मांडण्यात गुंतले होते.
‘भारत हे एकसंध राष्ट्र किंवा देश नाही, तो अनेक छोट्या छोट्या राज्य-राष्ट्रांचा समूह आहे’ ही इंग्रजांनी मांडलेली कल्पना कम्युनिस्टांनी पहिल्यापासून उचलून धरली होती, आजही त्यांची तीच भाषा आहे. पण भारतीय जनतेने ती भाषा कधीच स्वीकारलेली नाही. भारताला स्वातंत्र्य देताना फाळणी करून इंग्रजांनी केवळ दोन देश निर्माण केले नव्हते, त्यांनी ‘५६४ संस्थानांना स्वातंत्र्य व स्वयंनिर्णयाचा अधिकार’ दिला होता. त्यांच्या कल्पनेतला ‘तिसरा समूह’ त्यांनी तयार केला होता. त्यांचे वेगळे अस्तित्व रहावे ह्यासाठी त्यांनी आटोकाट प्रयत्नही केले. पण ते यशस्वी झाले नाहीत. कारण इंग्रज, कम्युनिस्ट व त्यांच्या सहप्रवाशांना काहीही वाटत असले तरी सर्वसामान्य भारतीय माणसाच्या दृष्टीने ‘हा भारत पूर्वापार एकसंध देश, एक राष्ट्रच’ आहे. त्यामुळेच ‘ती’ ५६४ संस्थाने काहीही वेगळा प्रयत्न न करता सहजगत्या भारतात सामील झाली. त्यांना ‘बळजबरीने सामील करून घ्यावे लागले’ नाही. त्यामुळेच राज्यघटनेत कुठेही United States of India असा शब्द वापरलेला नाही.
‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका’ जेव्हा अस्तित्वात आले तेव्हा अनेक प्रदेश त्यांनी आक्रमण करून जिंकून घेतले होते तर काही प्रदेश ‘विकत घेतले’ होते. ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ सोविएट रशिया’ सुद्धा ह्याच पद्धतीने अस्तित्वात आला होता. भारताने कोणताही प्रांत आक्रमण करून जिंकून घेतलेला नाही अथवा विकतही घेतलेला नाही. म्हणूनच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत ‘आपण युनायटेड स्टेट्स नसून युनियन ऑफ स्टेट्स’ आहोत, आपले संघराज्यत्व कोणी लादलेले नाही, ते अंगभूत आहे’ हे स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील पश्चिम बंगाल विरुद्ध भारत सरकार ( २१ डिसें.१९६२) या खटल्यात निकाल देताना स्पष्ट केले होते, की, ‘There is undoubtedly distribution of powers between the Union and the States in matters legislative and executive; but distribution of powers is not always an index of political sovereignty. The exercise of powers legislative and executive in the allotted fields is hedged in by numerous restrictions, so that the powers of the States are not coordinate with the Union and are not in many respects independent.’
त्यामुळे भारत हा वेगवेगळ्या राज्यांचा समूह आहे ही कल्पना आणि भाषा पूर्णपणे अनैतिहासिकव गैरलागू आहे. पण ही भाषा एक वर्ग मुद्दाम वापरत असतो, याचे कारण भारताचे तुकडे करण्याचा १९०५ सालापासूनचा राजकीय कार्यक्रम त्या वर्गाला पुढे चालवायचा असतो. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे मुखपत्र असलेल्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ने हीच भाषा वापरून भारताचे किमान २० तुकडे करण्यासाठी चीनने पुढाकार घ्यावा असे २००८ मध्ये लिहिले होते. योगायोगाने त्याच सुमारास त्यावेळची भारतातील सत्ताधारी काँग्रेस व चीनची कम्युनिस्ट पार्टी ह्यांच्यात ‘माहितीची देवाण घेवाण करण्याबाबत’ एक करार झाला होता. त्या कराराची माहिती काँग्रेसने देशातील जनतेला कधीच दिली नाही पण तो करार नाकारलेला देखील नाही. गेल्या आठवड्यात राहुल गांधी जेव्हा लोकसभेत ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया’ सांगत होते तेव्हा ह्या सर्व घटनांची व काँग्रेस व चीनची कम्युनिस्ट पार्टी यांच्यातील त्या कराराची स्वाभाविक आठवण झाली.
(लेखक महाराष्ट्र भाजपाचे उपाध्यक्ष आहेत.)
madhav.bhandari@yahoo.co.in
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.