महाराष्ट्राचे भूषण असलेली पंढरपूरची वारी संपून आता जवळपास दोन आठवडे उलटले असले, तरी आषाढी एकादशीला वारीची सांगता झाल्यापासून अवघा महाराष्ट्र अस्वस्थ आहे. मुख्य म्हणजे ही अस्वस्थता हिंसक मार्गांनी व्यक्त होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्यावरून तोच मुहूर्त साधून सुरू झालेल्या आंदोलनाने कधी बंद, तर कधी रास्ता रोको, असे मार्ग पत्करले. आषाढी एकादशीच्या दिवशी एका आंदोलकाने जलसमाधी घेतल्याने अवघा महाराष्ट्र हळहळला. त्यानंतर हे आंदोलन कमी-अधिक प्रमाणात सुरूच आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केलेले आवाहन आणि निवेदन हे केवळ मराठा समाजालाच नव्हे; तर अवघ्या महाराष्ट्राला दिलासा देणारे आहे. मराठा समाजाला योग्य तो न्याय मिळावा म्हणून सरकारने मेगाभरती स्थगित केली आहे आणि येत्या नोव्हेंबरपर्यंत आवश्‍यक ती सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. अर्थात, त्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल हाती येणे आवश्‍यक आहे आणि त्यासंबंधीचा कालबद्ध कार्यक्रम आयोगातर्फे उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता रस्त्यावरील आंदोलन स्थगित करणे सर्वांच्या हिताचे आहे; कारण आंदोलनाची धग सतत वाढती ठेवल्याने मराठा तरुण आत्महत्येस प्रवृत्त होत आहेत. या आत्महत्यांमुळे आंदोलनाची व्याप्ती भले वाढू शकेल; पण अंतिमत: ते केवळ मराठा समाजासाठीच नव्हे, तर राज्यासाठीही हानीकारक आहे. त्यामुळे आता आंदोलकांनी आपल्या भावनांना आवर घालून राज्यभरातील उद्रेक, तसेच प्रक्षोभ थांबवावा, असे विनम्र आवाहन सर्वांनीच करायला हवे. मुख्य म्हणजे मराठा समाजातील धुरिणांनीही तात्कालिक राजकीय फायद्याचा विचार दूर सारून आपल्या बांधवांना "श्रद्धा आणि सबुरी'चा सल्ला द्यायला हवा.

या आंदोलनामुळे आणखीही काही प्रश्‍न ऐरणीवर आले आहेत आणि त्यात मुख्यत्वेकरून उपलब्ध नोकऱ्यांचा प्रश्‍न जसा आहे, तसाच मराठा समाज प्रामुख्याने कसत असलेल्या शेतीचाही आहे. बेभरवशाचा पाऊस, तसेच अन्य कारणांमुळे शेती उजाड होत गेली आणि मराठा समाज नोकऱ्यांकडे आशेने पाहू लागला. मात्र, तिथेही पुरेशा संधींअभावी त्याची कोंडी झाली. त्यामुळे एकूणच समाजात उद्रेक वाढत गेला. आता भाजपचे बडे नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आरक्षणाचा फायदा मिळण्याइतक्‍या सरकारी नोकऱ्याच उपलब्ध नाहीत, असे म्हटले आहे. त्यावरूनही आता राजकारण्यांमध्ये "तू तू मैं मैं' सुरूही झाले आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनीदेखील मुळात नोकऱ्या उपलब्ध आहेत का, असा मूलभूत प्रश्‍न विचारला आहे. तर, राज ठाकरे यांच्या मतानुसार वैफल्यग्रस्त तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेण्याऐवजी सरकार कामे "आउटसोर्स' करून कंत्राटदारांचीच धन करीत आहे, असा आरोप केला आहे. या सर्वांच्या म्हणण्यात थोड्याफार प्रमाणात तथ्य असेलही. मात्र, आताची वेळ ही वितंडवाद घालण्याची नाही, तसेच राजकीय लाभहानीचा विचार करण्याचीही नाही. राज्याचे भवितव्य हाती असलेली तरुणाई शांत कशी होईल, याचा विचार करण्याची ही वेळ आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करून, हे "अस्वस्थ वर्तमान' शांत करण्यासाठी सबुरीचा सल्ला दिला आहे. त्याचा आंदोलकांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. "मुख्यमंत्र्यांनी आपले आवाहन लेखी द्यावे!' या मुद्द्यावर ताणून धरण्यात अर्थ नाही.

ऐन पावसाळ्यातील या आंदोलनामुळे शेतीची, तसेच अन्य कामेही खोळंबली आहेत आणि सरकारी तसेच खासगी मालमत्तेचेही नुकसान होत आहे. त्यातच धनगर समाजही आता या संघर्षात उतरला असून, अहल्याबाई होळकर स्मृतिदिनी चोंडी येथून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र, या समाजाच्या आरक्षणाबाबत सध्या टाटा समाज विज्ञान संस्था अभ्यास करत आहे. तो अभ्यास बाहेर येईपर्यंत सबुरी हाच मार्ग आहे. आंदोलनांमुळे राज्यातील जनजीवन विस्कळित झाले, तर त्याचा फटका पुन्हा सर्वसामान्यांनाच प्रामुख्याने बसतो. प्रश्‍न सुटण्याऐवजी आणखी गुंतागुंतीचे आणि तीव्र होत जातात. सततच्या अशांततेने राज्यात येऊ पाहणारे गुंतवणूकदारही दुरावण्याचा धोका आहे. त्याने नुकसान कोणा एकट्या-दुकट्याचे नव्हे, राज्याचेच होणार आहे. त्यामुळेच आता शांततेसाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे.