कोरोनाचे संकट ओढवण्याच्या आधीपासूनच अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी सुरू होती. त्यामुळे देश आर्थिक संकटाला सामोरे जातो आहे. थेट तळापर्यंत आर्थिक मदत पोचविण्याचा पर्याय विचारात घ्यायला हवा.

भारत सध्या १९९१ नंतरच्या सर्वांत वाईट अशा आर्थिक संकटाला सामोरे जातो आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात मागील ३७ महिन्यांपासून सातत्याने घसरण होताना दिसते. घसरणीचे हे सलग चौथे वर्ष आहे. देशात मंदीचे वातावरण असल्याचे केंद्र सरकारने अधिकृतरीत्या जाहीर केले आहे. सलग दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेत ७.५ टक्क्यांची घसरण झाली. चालू वित्त वर्षातील  घसरणीचे प्रमाण हे २३.९ टक्के एवढे आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 कोरोनाचे संकट ओढवण्याच्या खूप आधीपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी सुरू होती. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला जबर हादरा बसला, त्यानंतर देखील त्याची पर्वा न करता सरकारने वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी केली. बचत, उपभोग, गुंतवणूक आणि रोजगार या चार मूलभूत आधारस्तंभावरील भार वाढला असताना हे निर्णय घेण्यात आले. या सगळ्या बाबींचा परिणाम असा झाला की, २०१९-२० पहिल्या सहामाहीमध्ये उद्योगधंद्यांना  होणाऱ्या वित्त पुरवठ्यामध्ये जवळपास ८८ टक्क्यांची घट झाली. या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेची आकडेवारी बरीच बोलकी आहे. वित्तीय आणि बिगर वित्तीय संस्थांकडून व्यावसायिक क्षेत्राला एप्रिल ते सप्टेंबर २०१९-२० या काळामध्ये केल्या जाणाऱ्या अर्थपुरवठ्याचे प्रमाण हे ९० हजार ९९५ कोटी रुपये एवढे होते. या आधीच्या वर्षात त्याच काळामध्ये तब्बल ७ लाख ३६ हजार ०८७ कोटी रुपयांचा अर्थपुरवठा करण्यात आला होता. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

हे सगळे काही कमी होते की काय म्हणून त्यात २३ मार्च २०२० रोजी लॉकडाउनची भर पडली. यामुळे संसर्ग नियंत्रणात येण्याऐवजी अर्थकारणच सपाट झाले. सध्या जरी कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात असला तरीसुद्धा लॉकडाउनमुळे लोकांचे हालच झाले हे आपल्याला विसरता येणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २९ जानेवारी रोजी संसदेमध्ये सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून सरकारची रणनीती स्पष्टपणे दिसून येते. सगळ्या आर्थिक अरिष्टाचे खापर ‘कोरोना’वर फोडून त्यांनी हात वर केले आहेत. हे करताना ते आम्ही कोरोनाच्या संकटातून लोकांचे प्राण वाचविल्याचा दावा करताना दिसतात. सरकारच्या या दाव्यामध्ये फारसे तथ्य नाही. कोरोनाच्या संकटातून भारत वाचला त्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतीयांकडे असलेली रोगप्रतिकारक्षमता होय. या उलट चित्र आपल्याला पश्‍चिमेकडील देशांमध्ये पाहायला मिळाले. पुढील आर्थिक वर्षामध्ये देशाचे एकूण देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये ११ टक्क्यांनी वाढेल, असा दावा केला जात आहे; पण तो देखील दिशाभूल करणारा आहे. हा दर उणे ७.७ टक्क्यांवरून फार तर ३.३ टक्क्यांवर जाऊ शकतो. सरकारच्या आर्थिक पॅकेजचा अर्थव्यवस्थेला काहीही फायदा झालेला नाही. या २० लाख कोटींच्या पॅकेजमधील केवळ ३.५ लाख कोटी रुपये एवढीच रक्कम खऱ्या अर्थाने कामी आली आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण १.७५ टक्के एवढे आहे. सरकारचा महसूलदेखील मोठ्या प्रमाणावर आटला आहे. मागील वर्षातील एप्रिल ते नोव्हेंबरचा काळ लक्षात घेतला तर तो अठरा टक्क्याने म्हणजेच १ लाख ८१ हजार ३७२ कोटी रुपयांनी कमी झाला आहे. लॉकडाउनमुळे घटलेल्या आर्थिक व्यवहारांचा हा सगळा परिणाम आहे. यातील आश्‍चर्याची बाब म्हणजे सरकारच्या खर्चात मात्र ८६ हजार ३०१ कोटी रुपयांची किरकोळ वाढ झाली आहे. ही वाढ सरासरी ४.६ टक्क्यांची आहे. या सगळ्याचा परिणाम काय झाला असेल तर तो म्हणजे ऐन संकटाच्या काळामध्ये आरोग्यावरील खर्चाला केंद्र सरकारने कात्री लावली. या संकटाचा मोठा फटका सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) बसला. यामुळे अनेकांच्या रोजीरोटीवर मोठे संकट आले पण त्यांना आधार देण्यासाठीदेखील सरकारने काहीही केले नाही. रोजगारातही निराशा

रोजगाराच्या पातळीवरही भयावह स्थिती आहे. २०२०-२१ च्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये रोजगार निर्मितीचा वारू ३९५ दशलक्षांवर अडकणार आहे. मागील वर्षीच्या याच काळातील आकडेवारीशी तुलना केली तर हे प्रमाण २.५ टक्क्यांनी घटल्याचे दिसून येते. देशाच्या निर्मिती क्षेत्रातील एमएसएमईचा वाटा ४५ टक्के एवढा आहे. ग्रामीण भागामध्ये देखील लोकांच्या हाताला रोजगार हवा आहे. मनरेगाअंतर्गत कामाची मागणी करणाऱ्यांची संख्या ३८.७९ टक्क्यांनी वाढली आहे. ही आकडेवारी मागील वर्षीच्या एप्रिल आणि सप्टेंबर या काळातील आहे. १ एप्रिल ते १२ सप्टेंबर २०२० या काळातील लोकांचे रोजगार मागण्याचे प्रमाण हे २२ कोटींहून अधिक आहे. सरकारनेच ही माहिती संसदेमध्ये दिली आहे. आतापर्यंत बारा कोटी लोकांनी ‘मनरेगा’अंतर्गत रोजगार मागितला आहे. ही योजना लागू झाल्यापासूनची ही सर्वोच्च संख्या आहे. मागील दोनच महिन्यामध्ये या संख्येत ३.५ कोटींची भर  पडल्याचे दिसून येते. आता येथे सरकारची ‘व्ही’ आकारातील रिकव्हरी कोठे आहे? आता येथून आपला देश नेमका कोठे जाणार आहे.? ज्या पद्धतीने  १९२९-१९३९ या काळामध्ये अमेरिकेला मंदीतून सावरण्यासाठी तत्कालीन अध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी ‘न्यू डील’ची घोषणा केली होती, त्याच धर्तीवर आपल्याला बदल घडवून आणावे लागतील. याअन्वये अमेरिकेमध्ये नव्याने रोजगारांची निर्मिती करण्यासाठी अनेक कामे मुद्दाम काढण्यात आली. प्रकल्पांची फेरबांधणी हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. तेव्हा छोट्या उद्योगांनादेखील सरकारने चालना दिली होती. आमच्या ‘न्यू डील’मध्ये मागणीच्या निर्मितीवर भर द्यायला हवा. यासाठी अर्थव्यवस्थेप्रमाणेच थेट लोकांच्या हातामध्ये पैसा द्यायला हवा. सामाजिक सामंजस्याशिवाय आर्थिक आघाडीवर देश सावरू शकत नाही. पैसा ही अत्यंत घाबरट वस्तू असते त्यामुळे ती नेहमीच सुरक्षित जागा शोधत असते. ज्या ठिकाणी सामाजिक मतभेद, ताणतणाव आहेत अशा ठिकाणी तो फार काळ तग धरू शकत नाही. ताजा धर्मांतरबंदी कायदा आणि त्यामुळे निर्माण झालेला वाद सर्वश्रुत आहेच. दीर्घकालीन परकी गुंतवणुकीसाठी असे वातावरण फारसे पोषक नसते. कोरोना काळामध्येही हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. खरंतर नवे कृषी कायदे केंद्र सरकारने तातडीने मागे घ्यायला हवेत. कोरोनाच्या काळामध्ये केवळ कृषी क्षेत्रानेच अर्थव्यवस्थेला तारले ही बाब सरकारनेदेखील लक्षात ठेवायला हवी. रोजगाराच्या निर्मितीसाठी स्थायी आराखडा हवा. भारताला केवळ नऊ टक्के एवढाच बेरोजगारीचा दर परवडू शकतो. ज्याचा आपण सध्या अनुभव घेतो आहोत. आता वित्तीय पातळीवर संकुचितपणा बाळगण्याची ही वेळ नाही. सरकारने आता  थेट अगदी तळातील लोकांच्या हाती पैसा द्यावा. यामुळे केवळ अर्थव्यवस्थेचा आत्मा आणि शरीरच एकत्र राहणार नाही, तर मागणीदेखील वाढेल आणि ते आपल्या अर्थव्यवस्थेला उपकारक ठरेल.

( लेखक खासदार व काँग्रेसचे नेते आहेत.)
अनुवाद ः गोपाळ कुलकर्णी